मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन आयोग गठन गर्दै आएको छ। यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने व्यवस्था छ। त्यसैलाई टेकेर अधिकांश सरकारले आफूनिकट व्यक्तिको नेतृत्वमा भूमि आयोग गठन गर्दै आएको छ।