- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ तोकेको छ । सर्वोच्चले सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो। भदौ २५ मा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो।
आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले मुद्दा दर्ता गरेका हुन् । सर्वोच्चले भदौ २१ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्धका मुद्दाहरूलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको थियो।
सरकारले खारेजीको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भदौ ३० मा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ तोकिएकोमा निवेदकका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।
