समाचार डिजिटल संस्करण

भूमि आयोग खारेजविरुद्धको मुद्दाहरूलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजविरुद्धको मुद्दाहरूलाई एकसाथ सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाहरूलाई साथै राखी पेस गर्न (लगाउमा राख्ने) आदेश गरेको हो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६)को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो। भदौ २५ मा न्यायाधीश खतिवडाको एकल इजलासले आयोगका अभिलेख र भौतिक सामग्री यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
 
आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। आयोग खारेजीविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली, अधिवक्ता प्रवेश केसीलगायतले मुद्दा दर्ता गरेका हुन्।