सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र पदाधिकारीले जथाभावी भत्ता लिन थालेपछि त्यसलाई रोक्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले दुई साताअघि पत्राचार गर्दै जथाभावी भत्ताको विकृति रोक्न सबै मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ । 

पदाधिकारी तथा कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त भत्ता खाने विकृति हरेकजसो कार्यालयमा व्यप्त छ । संघदेखि स्थानीय तहसम्मै यस्तो विकृति फैलिएको छ । यसअघि सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ मा पनि यस्ता भत्ता रोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त मापदण्डमा प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, विशेष भत्ता, खाजाखानालगायत कुनै पनि प्रकारका भत्ता प्रदान नगरिने उल्लेख छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत तलबका अतिरिक्त राष्ट्रसेवकले पाउने सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरिसकेको छ । बजेटले प्रोत्साहन, अतिरिक्त समयलगायतका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । कोभिड महामारीलगत्तै सरकारले ०७७ वैशाखदेखि नै भत्ता रोक्दै आएको छ । सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले जथाभावी भत्ता खाइरहेको उजुरीसमेत परेपछि अख्तियारले यस सम्बन्धमा निर्देशन दिएको हो ।

कतिपय सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले अनिवार्य बिदा वा काजमा रहेको अवधिमा समेत कार्यालयको विभिन्न समितिको बैठकमा भाग लिएको तथा कार्यालयको नियमित कार्य सम्पादनका लागि समेत समिति गठन गरी कार्यालय समय अघिपछि बैठक बसेको भनी अतिरिक्त भत्ता खाने गरेको जस्ता अनियमित कामकारबाही भएको देखिएको अख्तियारको ठहर छ ।