मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

 ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजना : परामर्शदाता छनोटमाथि नै अख्तियारको छानबिन 

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण परामर्शदाता छनोट नै विवादमा परेको छ । एक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधानसहित परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि छनोट प्रक्रिया रोकिएको छ । 

सवा खर्ब बजेटको यो परियोजनाकाअन्तर्गत कतिपय सडक निर्माणसम्बन्धी टेन्डरमा सम्झौता भइसकेको छ । तर, सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट विवादमा परेपछि परियोजना सुरुमै विवादमा फसेको छ । स्रोतका अनुसार इन्भाइरोमेन्ट एन्ड रिसोर्स म्यानेजमेन्ट (इआरएमसी) कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी टेन्डर डकुमेन्ट बनाइएको विषयमा उजुरी परेको हो ।

प्राविधिक मूल्यांकनमा सो कम्पनी मात्र पास हुने, तर प्रतिस्पर्धीभन्दा उसको प्रस्ताव २३ करोड धेरै भएकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको हो । अर्काेतर्फ सो कम्पनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा समेत मुद्दा दायर गरेको थियो । कम्पनीले डिजाइन नै गलत बनाएको अख्तियारको अभियोग थियो ।  ‘अमुक फर्मका लागि कर चुक्ता प्रमाणपत्र नभए पनि हुनेसम्मको प्रावधान राखिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘अर्काेतर्फ एउटा मात्र फर्मलाई मिल्ने गरी प्राविधिक प्रस्तावमा उच्च अंक दिने र उसैले उच्च दररेटको प्रस्ताव गर्नुले ठेक्का शंकास्पद देखिएको हो ।’ 

परियोजनाका प्रमुख पे्रमदत्त भट्ट परामर्शदाता छनोटमा केही समस्या हुँदा ढिलाइ भइरहेको स्विकार्छन् । ‘परामर्शदाता छनोट प्रक्रियामा केही असन्तुष्टि छन्, त्यो टुंगो लागिसकेको छैन,’ उनले भने । पहिलो चरण संघ सरकारमार्फत नै काम भएको दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकारमार्फत काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा २४ वटा सडक निर्माणको अध्ययन भएर सातवटाको टेन्डर सम्झौतासमेत भइसकेको छ । ठेक्काको काम तथा निर्माण प्रदेश सरकारबाट हुनेमा सुपरिवेक्षणका लागि परामर्श छनोट भने केन्द्रबाट गर्न लागिएको हो । निर्माणको काममा एकरूपता हुने र रिपोर्टिङका लागि पनि सहज हुने भएकाले परामर्शदाता केन्द्रले नै छान्न लागेको परियोजना प्रमुख भट्ट बताउँछन् । 

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को एक अर्ब डलर तथा नेपाल सरकारको २० अर्ब डलरको बजेटमा पाँच वर्षका लागि यो परियोजनाको दोस्रो चरण सुरु हुन लागेको हो । सोहीबराबरको बजेटअनुसार पहिलो चरणको परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिलो चरणको काम पनि गुणस्तरीय हुन नसकेको प्रश्न उठेको थियो । परियोजनाका तीन कर्मचारीलाई त अख्तियारले नै रंगेहात नै पक्राउ गरेको थियो । 

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाइ, झापामा कार्यरत आयोजना व्यवस्थापक हुतराज चौहान, इन्जिनियर रवीन्द्रकुमार शर्मा र लेखापाल हिमाल पौडेललाई आयोगले घुससहित गत असारमा पक्राउ गरेको थियो । सडक निर्माण कार्यको अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि ठेकेदारसँग उनीहरूले चार लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । दोस्रो चरणको परियोजनाअन्तर्गत परामर्शदाता छनोट नै अख्तियारको छानबिनमा परेको छ । यसअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि परामर्श सेवामा उच्च खर्चमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।