फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

अख्तियारको हिरासतमा रहेका पौडेलद्वय विकल र सुनीलविरुद्ध दोस्रो मुद्दा

सूचना प्रविधि क्षेत्रका शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारमा मुछिएका विकल पौडेल र सुनील पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनीलविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशन विकलविरुद्ध सरकारी ओहोदामा रहँदा विदेशी पिआर लिएको अभियोगमा आइतबार मुद्दा दायर भएको हो ।

पौडेलद्वय तीन महिनादेखि अख्तियारको हिरासतमा छन् । यसअघि सुनीलविरुद्ध नेसनल पेमेन्ट गेटवे तथा विकलविरुद्ध सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ । जसमा सुनीललाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ भने विकलविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन छ । उनीहरू थप भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको, विदेशमा सम्पत्ति लुकाएकोलगायत गम्भीर किसिमका उजुरी परेपछि आयोगले गत १० माघमा पक्राउ गरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

देशका ठूला ‘आइटी माफिया’का रूपमा बदनाम रहेका सुनील र विकल एक–अर्कामा निकटस्थ व्यक्ति हुन् । उनीहरूविरुद्ध आयोगले थप भ्रष्टाचार घटनामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  सुनील ०६१ जेठदेखि सरकारी सेवामा आबद्ध भएका हुन् । सुरुमा उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सिंहदरबारमा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यति वेला एक वर्ष आठ महिना मात्र काम गरेका उनी ०६५ मा पुनः केन्द्रमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा करारमा भर्ना हुँदा १० वर्ष काम गरे । ०७५ साउनदेखि ०७८ चैतसम्म काम गरेका उनी त्यसपछि नेपाल टेलिकमको प्रबन्धक निर्देशक नियुक्त भएका थिए । पदमा कार्यरत नै रहेको वेला उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि गत असोजमा निलम्बनमा परेका हुन् । 

सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा आफैँले टेन्डरको कोटेसन बनाई आफूनिकट कम्पनीलाई ठेक्का दिएर अकुत सम्पत्ति कमाएको अख्तियारको दाबी छ । इन्टासेफ इन्कर्पाेरेसन तथा ब्यानकोटेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग मिलेर सामान खरिद गरेको र सिंगापुरमा रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा कमिसन रकम जम्मा गरेको प्रमाणसमेत अख्तियारले फेला पारेको छ । सिंगापुरकै प्रुडेन्सियल कम्पनीमा जीवन बिमाको प्रिमियमसमेत तिर्दै आएको भेटिएको छ ।   

उनलाई आयोगले गत १० माघमा पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा गत शुक्रबार मात्र विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि उनका दाइ अनिललाई समेत आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । तीन महिना लामो अनुसन्धानबाट आयोगले सुनीलको विदेश भ्रमण र विदेशी होटेलमा गरेको खर्चसमेत निकालेको छ । मोबाइलमा ठेक्कामा उनले गरेका सेटिङका प्रमाणहरू आयोगले फेला पारेको छ । जसमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ । विभिन्न ठेकदारहरूसँग टेन्डर डकुमेन्टमा सेटिङ मिलाएको छानबिनबाट पुष्टि भएको छ ।

सुनीलको २५ करोड सम्पत्तिमा २३ करोड अवैध, विकलले पदमै रहँदा अमेरिकी पिआर लिएको पुष्टि 
नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनीलसँग २४ करोड ९४ लाख कुल सम्पत्ति रहेकोमा त्यसमध्ये एक करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको मात्र स्रोत खुलेको छ । बाँकी २३ करोड ७५ लाख  गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा समेत लुकाएको र दाइ अनिल पौडेलको नाममा घरजग्गामा लगानी गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । आफूमाथि छानबिन हुन सक्ने भएकाले उनले आफ्नो नाममा खासै सम्पत्ति राखेका छैनन् । दाइको नाममा काठमाडौं, भक्तपुरलगायतका ठाउँमा घरजग्गा जोडेका छन् । सुनीलको अवैध रकममध्ये १३ करोड ५३ लाख सिंगापुरको बैंकमा छ । 

आयोगले सुनील राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदाका सबैजसो ठूला ठेक्काको विश्लेषण गरेको थियो । स्वदेशी आपूर्तिकर्ताहरू वल्र्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेसन इन्टरनेसनल, म्याक्स इन्टरनेसनल र जेनेरेसन नेक्सजस्ता कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्तामा अमेरिकाको ब्यानकोटेक र इन्टासेफ कम्पनीसँग उनको मिलेमतो देखिन्छ ।

ती कम्पनीले ठेक्काको कमिसन रकम सिंगापुरमा रहेको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा रेमिट्यान्सका रूपमा जम्मा गरेको अख्तियारको छानबिनको निष्कर्ष छ । सो बैंकमा उनको खातामा ब्यानकोटेक कम्पनीले मात्र नौ करोड ३० लाख ९७ हजार सात सय २२ रुपैयाँबराबरको अमेरिकी डलर जम्मा गरेको छ । त्यस्तै, इन्टासेफले चार करोड दुई लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबर डलर जम्मा गरेको छ । सुनील आफैँले २० लाख १५ हजार रुपैयाँबराबर जम्मा गरेका थिए । पारस्परिक कानुन सहायता ऐनअनुसार उनको विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत जफतको मागदाबी आयोगले गरेको छ ।  

त्यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर) लिएको पुष्टि भएको छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा कानुनविपरीत पिआर लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) को कसुरअनुसार उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । सो दफामा राष्ट्रसेवकको ओहोदामा रहँदा झुटा विवरण दिन नहुने उल्लेख छ । उनले अमेरिकाको पिआर नरहेको भनेर झुटा विवरण दिएका थिए । यस्तो कसुरमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । उनीविरुद्ध थप तीन वर्ष कैद सजायको समेत माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा थप तीन वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ । सोही आधारमा उनीविरुद्ध सो दफा आकर्षित भएको आयोगले जनाएको छ । 

सेक्युरिटी प्रेस खरिदको भ्रष्टाचारमा यसअघि विकलविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । ६९ करोड ८ लाख ८१ हजार बिगो कायम गरी ३ वैशाख ०८० मा उनीसहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अकुत सम्पत्ति आर्जनलगायतका अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा आयोगले विकललाई विगत तीन महिनादेखि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्दै आएको छ । गत १० माघमा उनी पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धमा अनुसन्धान चलिरहेको आयोगले जनाएको छ । जसमा थप २१ दिन थुनामा राख्न विशेष अदालतले आइतबार म्याद थप गरेको छ ।