शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४’ मा दोषी देखाएकामाथि थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शिक्षासचिव अधिकारीले आयोगको जानकारी र थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन पठाउने निर्णय गरेको बताए ।
‘प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन र आयोगको जानकारीका लागि पठाउने निर्णय भएको छ, बाँकी कुरा अख्तियारले हेर्छ,’ उनले भने । जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म सार्वजनिक भएको थिएन । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले चार दिनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
उनले प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्ने बताउँदै आएकी छिन् । प्रतिवेदनमा एमबिबिएससहित विभिन्न तहका शुल्क तोक्नेदेखि त्रिविका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायतमाथि कारबाहीसम्मको सिफारिस गरिएको छ ।