अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका– ६ मा निर्माण गर्ने भनेको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा रहेको एन्फा बहुउद्देश्यीय टेक्निकल सेन्टरको बजेट रकमान्तरको विषय अदालत पुगेको छ । २५ वैशाख ०८० मा बसेको एन्फा कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले प्रोजेक्टको बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले संघको सन् २०२३ को ६७ करोड आठ लाख १५ हजार २२९ को बजेट कार्यक्रम परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ड्रिम प्रोजेक्टका लागि आएको रकम अर्को कामका लागि रकमान्तर गरेको भन्दै माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले एन्फाको निर्णय खारेजीको माग राख्दै ९ फागुनमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । 

रिटका सम्बन्धमा १० फागुनमा न्यायाधीश उमेश कोइरालाको एकल इजलासले एन्फा कार्यसमिति र एन्फाका अध्यक्षलाई सरकारी वकिलमार्फत र अन्यलाई कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत बाटोमा म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित पेस गर्न आदेश दिएको थियो । एन्फा कार्यसमिति र एन्फाका अध्यक्षलाई ३० फागुनमा बोलाइएको छलफलमा उपस्थित नभएपछि अदालतले ६ चैतका लागि अर्को पेसी राखेको छ । रिटमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, कास्की जिल्ला खेलकुद संघ, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा), एन्फा कार्यसमिति, एन्फा अध्यक्ष र एन्फाका महासचिवलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

यस्तो छ प्रोजेक्ट
एन्फाले प्रोजेक्ट निर्माण गर्न १४ फागुन ०७५ मा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले तीन सय ५२ रोपनी चार आना एक पैसा दुई दाम जग्गा २० वर्षका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको छ । ९ चैत ०७५ मा एन्फाको १८ औ साधारण सभाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर भौतिक संरचना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि एन्फाले प्रोजेक्टका लागि आवश्यक डिपिआर तयारपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । 

डिपिआरमा पाँच हजार दर्शक क्षमतासहितको तीन प्राकृतिक मैदान, दुई कृत्रिम, दुई बालुवाको मैदानसँगै पौडी पोखरी, रेस्टुरेन्ट, पुस्तकालय, जिमहल, होस्टेल, अतिथि गृह, अन्तराष्ट्रिय स्तरको कन्फ्रेन्स हल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । निर्माणका लागि एन्फाले टेन्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । एन्फाले टेन्डर आह्वान गरे पनि ड्रिम प्रोजेक्टका लागि आएको रकम अन्य काममा रकमान्तर गर्‍यो । त्यसपछि गाउँपालिकाले एन्फाको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । चार चरणमा सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्दा ८५ करोड खर्च हुने अनुमान थियो ।