समाचार
डिजिटल संस्करण
एमाले, रास्वपा समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई दियो सहमति
Read Time : < 1 मिनेट
२o८१ बैशाख १८ मंगलबार ११:३५:oo
माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठकले एमाले, रास्वपालगायतका दललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमति दिएको छ ।
कांग्रेससँगको सत्तागठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएका थिए ।
पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ पत्रिकालाई दिएको जानकारीअनुसार सबै वामपन्थी दललाई समेटेर जान पनि बैठकले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई सुझाव दिएको छ ।
रिलेटेड न्युज
-
लाइसेन्सविनै गाडी चलाएर मान्छेको ज्यान लिने चालकलाई जेलमै फर्जी लाइसेन्स ‘डेलिभरी’
-
बझाङमा कांग्रेसको झिनो अग्रता, अब दुई पालिका गन्न बाँकी
-
‘सीधा कुरा’लाई प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
-
बझाङमा एकीकृत समाजवादीसहित आठको धराैटी जफत
-
इलाम उपनिर्वाचन : माङ्सेबुङ ५ मा स्वतन्त्रले एक हजार ३२ मत पाउँदा ठूला दलको ६९ कटेन
-
बझाङमा हजार भाेट गन्न बाँकी, एमाले ३४२ मतले अगाडि
-
झापामा प्रहरी र लागुऔषध कारोबारीबीच भिडन्त, प्रहरीको गोली लागेर एक घाइते
-
उद्योग विभागमार्फत नौ अर्ब १३ करोडबराबरकाे लगानी स्वीकृत
-
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गरेको आरोपमा दुई शिक्षक पक्राउ
-
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज
-
‘सीधा कुरा’लाई प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
-
बस्ती र खोलानजिक क्रसर उद्योग चलाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
-
लाइसेन्सविनै गाडी चलाएर मान्छेको ज्यान लिने चालकलाई जेलमै फर्जी लाइसेन्स ‘डेलिभरी’
-
बझाङमा कांग्रेसको झिनो अग्रता, अब दुई पालिका गन्न बाँकी
-
‘सीधा कुरा’लाई प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
-
बझाङमा एकीकृत समाजवादीसहित आठको धराैटी जफत
-
इलाम उपनिर्वाचन : माङ्सेबुङ ५ मा स्वतन्त्रले एक हजार ३२ मत पाउँदा ठूला दलको ६९ कटेन
-
बझाङमा हजार भाेट गन्न बाँकी, एमाले ३४२ मतले अगाडि
-
झापामा प्रहरी र लागुऔषध कारोबारीबीच भिडन्त, प्रहरीको गोली लागेर एक घाइते
-
उद्योग विभागमार्फत नौ अर्ब १३ करोडबराबरकाे लगानी स्वीकृत
-
कक्षा १२ को प्रश्नपत्र आउट गरेको आरोपमा दुई शिक्षक पक्राउ
-
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज
-
‘सीधा कुरा’लाई प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
-
बस्ती र खोलानजिक क्रसर उद्योग चलाउने गरी भएको मापदण्ड संशोधन सर्वोच्चद्वारा बदर
