अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एचआइडिसिएलको विश्लेषण : साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न देशभित्रै जुटाउन सकिन्छ ३६ खर्ब

हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)ले २८ हजार पाँच सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजना पूरा गर्न चाहिने लगानीमध्ये ३६ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउन सकिने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले एचआइडिसिएलसँगको सहकार्यमा सोमबार आयोजना गरेको नलेज सिरिज कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

हाल आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्र स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारसहित ४८ खर्ब ७५ अर्ब आवश्यक पर्ने एचआइडिसिएलको भनाइ छ । उनका अनुसार साढे २८ हजारमा विद्युत् उत्पादनका लागि १७ हजार पाँच सय मेगावाट आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रतिमेगावाट २५ करोडका दरले ४३ खर्ब ७५ अर्ब लगानी चाहिन्छ । यसैगरी, प्रसारण पूर्वाधारमा पाँच खर्ब लगानी आवश्यक छ । त्यसमा स्वदेशमै ३६ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने सिइओ गौतमले बताए ।   

त्यसमा उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट ०३५ सम्ममा थप १२ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जामा तीन खर्ब २२ अर्ब (कुल लगानीको ६.२४ प्रतिशत) ऋण लगानी छ । ०८४ सम्म भने बैंकहरूले ऊर्जामा कुल लगानीको १० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले त्योअनुसार लगानी गर्दा १२ खर्ब जुट्ने उनको दाबी छ । 

यस्तै, सरकारबाट १२ वर्षमा १२ खर्ब लगानी गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । प्रतिवर्ष एक खर्बको दरमा सरकारले सोबराबरको लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सरकारी कोषबाट लगानी जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी जस्ता संस्थाहरूबाट सात खर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ । उनीहरूले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशतको अनुपातमा ऊर्जामा लगानी गर्दा यतिका रकम जुट्ने उनको दाबी छ । 

एचआइडिसिएलका सिइओअर्जुन गौतम भन्छन्–जलविद्युत्मा आज लगानी गरेर भोलि नाफा कमाउन सकिँदैन । लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व (पूर्ण वा अर्ध), नियामकीय सुविधा तथा प्रोत्साहन, लगानीको स्रोत बन्ड र ऋण राम्रो हुन्छ । परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने (सेयर लगानी कम), ग्रिन इकोनोमीलाई प्रोमोट गर्ने, ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा आबद्ध हुने र सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा लगानी गरेको अभ्यास छ ।

‘अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ४२ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले १० अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीहरूले सात अर्ब ऊर्जामा लगानी गरेका छन् । तर, यस्ता संस्थाले १५ खर्ब ३४ अर्ब स्रोत परिचालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नौ खर्ब २३ अर्ब बैंकमा मुद्दतीमा जम्मा गरिसकेछन् । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमै लगानी गर्न सक्छन् । तर, अल्पकालीन लगानी गरिरहेका छन् । अब उनीहरूबाट ऊर्जामा लगानी जुटाउनुपर्छ ।’यसैगरी, ऋण उपकरणबाट १२ वर्षमा तीन खर्ब लगानी जुटाउन सकिने पनि उनले बताए । वार्षिक २५ अर्बको दरमा सोबराबरको लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । 

साथै, निजी ऊर्जा उत्पादन तथा सर्वसाधारणबाट दुई खर्ब लगानी जुटाउन सकिने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । कम्पनीले आफैँ नेतृत्व तथा सहजीकरण गर्ने सर्तमा आन्तरिक रूपमा यस्तो अवधारणा बनाइरहेको छ । सिइओ गौतमले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ६ वर्षमा स्रोत सुनिश्चित भइसक्नुपर्ने पनि बताए । ‘लगानी सुनिश्चित गर्न नै १२ वर्षसम्म कुर्नुहुँदैन । ६ वर्षमै स्रोत सुनिश्चित गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले लगानी जुटाउने मामिलामा सरकारलाई नै प्रमुख स्रोत मान्नुपर्ने बताए । राजस्व, आन्तरिक वा विदेशी ऋणबाट सरकारले लगानी जुटाउनुपर्ने उनले बताए । 

जलविद्युत् जोखिम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भएकाले सरकार नै यसमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतमा पावर फाइनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड, बंगलादेशमा इडिसिओएल, आरइसी, भारतको आइआइएफसिएल, अफ्रिकी डिबिएसए र बंगलादेशको आइआइडिएफसी छन् । त्यसमा आइआइडिएफसी भने निजी हो, जसको कार्यसम्पादन राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा आज लगानी गरेर भोलि नाफा कमाउन सकिँदैन । लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व (पूर्ण वा अर्ध), नियामकीय सुविधा तथा प्रोत्साहन, लगानीको स्रोत बन्ड र ऋण राम्रो हुन्छ । परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने (सेयर लगानी कम), ग्रिन इकोनोमीलाई प्रोमोट गर्ने, ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा आबद्ध हुने र सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा लगानी गरेको अभ्यास छ ।’ 

दोस्रोमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको उनले बताए । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)जस्ता संस्थाबाट लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । लगानी जुटाउन बिमा कम्पनी, बैंकहरूबाट विशेष ऊर्जा बन्ड पनि जारी गर्न सकिने उनले बताए । 

परम्परागत लगानी मोडालिटीमा स्टोरेज परियोजनालाई लगानी जुटाउन नसकिने पनि उनले बताए । दीर्घकालीन कोष भएका सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीबाट यस्ता पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनुपर्ने उनले बताए । साथै, भिजिएफ, ब्लेन्डेड फाइनान्स, एनआरएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत जारी हुने बन्ड हाब्रिड अन्युलिटी मोडल, एपिसिएफ, डिफर्ड पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै, लगानी कोषले एजेन्सीमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । सोलार परियोजनामा ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट ऋणसमेत ल्याउन सकिने उनले बताए । 

यस्तै, गौतम कम्पनीमार्फत सकेसम्म स्रोत परिचालन गर्न सक्ने दाबी गरे । ‘हाइड्रोपावर भनेको राज्यको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ । प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्रोत पर्याप्त नभए पनि सकेसम्म स्रोत परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ।’