मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
२०८० फाल्गुण ११ शुक्रबार २१:२३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

नेपालको सन्दर्भमा ‘ऊर्जा’ नै समृद्धिको पर्याय हो : महानिर्देशक मण्डल

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० फाल्गुण ११ शुक्रबार २१:२३:००

विद्युत् विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक जीवछ मण्डलले नेपालको सन्दर्भमा समृद्धिको पर्यावाची शब्द नै ‘ऊर्जा’ भएको बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा महानिर्देशक मण्डलले ऊर्जामा लागेका व्यक्ति र देश सँगसँगै समृद्ध भए मात्रै यो क्षेत्र अनन्तकालसम्म सफल हुने बताए । 

निजी क्षेत्रका सबै समस्याबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै मण्डलले ती समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास दिलाए । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन बनाउँदा स्टेकहोल्डर कसैसँग पनि सल्लाह नगर्दा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सरकारकै अभिन्न अंग विद्युत् प्राधिकरण पनि परेको उनको भनाइ छ । 

उनले स्पेयर्स पार्टस्मा हटाएको छुटका कारण सिर्जित समस्या समाधानको लागि विभाग, प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले एकसाथ पहल गर्नुपर्ने पनि बताए । 

०६३ सालसम्म एक सय ५० रुपैयाँमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिएको स्मरण गर्दै मण्डलले लाइसेन्सका व्यवस्था नियमित संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएको बताए । उनले विदेशी लगानीमा बुट मोडलमा आयोजना बनाउने कुरा आएपछि लाइसेन्सको अवधि ३५ वर्ष बनाइएको स्मरण गर्दै ऐनमा भएको व्यवस्थाले यसलाई ५० वर्षसम्म कायम गर्ने कुरामा आफूले पहल गर्ने बताए ।

नवनियुक्त महानिर्देशक मण्डललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका अफ्ठ्याराहरू फुकाउनुपर्ने बताए । त्यसो नभए २८ हजारको ठाउँमा २८ सय मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन थपिन सक्ने उनको भनाइ थियो । 

ऊर्जा विकाससँग सम्बन्धित निकायले होस्टेमा हैसे गरिदिए मात्र निजी क्षेत्रले सरकारको लक्ष्य भेटाउने कार्कीले बताए । उनले त्यसका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू४० बाट क्यू२५ मा ल्याउनुपर्ने, विद्युत् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाली निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, वित्तीय संकटले समयमा बन्न नसकेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि दुई वर्ष समय थप गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको अनुभवले महानिर्देशक मण्डलको कार्यकाल सम्झनलायक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । 

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले विभागका कामकारबाहीहरू अनलाइन प्रणालीमा लैजान र त्यसका लागि स्पेयर्स पार्टस् आयातमा भन्सार छुटको स्वीकृति दिने प्रक्रिया अनलाइनबाट गरेर सुरु गर्न आग्रह गरे ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको काम छिटोछरितो बनाउन आयोजनाले बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनको अनुमति पनि एकैपटक दिन आग्रह गरे ।

इप्पानका कार्यसमिति सदस्य शंकर बस्यालले विभागले वातावरण प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रतिवेदनको १२ वटा ब्यान्डिङ कपी माग्ने गरेको भन्दै अहिलेको डिजिटल समयमा ई–कपी आदानप्रदानको व्यवस्था लागू गर्न आग्रह गरे ।

उनले वातावरणीय प्रतिवेदनको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र आयोजनाको काम सुरु भएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा पिपिए भएको, डिपिआर भएको, जग्गा प्राप्ति गरेकोजस्ता कुन कुरालाई आधार मान्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

भेटमा इप्पानबाट अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष भरत खत्री, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाश दुलाल, सचिवहरू भरत नेपाल, विक्रम विष्ट र कविता पोखरेल तथा सदस्यहरू शंकर बस्याल, सुमन जोशी, सुसन कर्माचार्य, सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुंगानालगायतको सहभागिता थियो ।