Skip This
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुंगो लगाउन सांसदले माग गरेका छन्।
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक जतिसक्दो चाँडो समितिबाट वा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा सांसदले जोड दिए।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुंगाेमा पुर्याउन कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई आग्रह गरे।
उनले पीडित, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको दबाबलाई समेत ख्याल गर्दै उक्त विधेयक एकपटक छलफल गरेर आगामी १९ फागुनभित्र टुंगाे लगाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।
प्रमुख सचेतक लेखकले विधेयकमा भएका विषयमध्ये केही बुँदा मात्र सहमति हुन बाँकी रहेकाले एकपटक बैठकमा छलफल गरी टुंग्याउने प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै छलफलबाट टुंगाेमा नपुगे त्यसलाई संसद्ले टुंगो लगाउने गरी पठाउनुपर्ने बताए।
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंगाेमा पुर्याउन विषयगत छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत उपसमिति बनाउन सुझाव दिए। उनले समितिको काम फराकिलो तरिकाले गर्नका लागि उपसमिति आवश्यक रहेको धारणा राखे।
सचेतक बर्तौलाले खानी तथा नदीबाट अवैध रूपमा उत्खनन, ढुंगा तथा गिटी संकलन तथा बिक्री–वितरणमा प्रदेश, स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम नियमन नगरेको गुनासो गरे।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। समितिको सभापतिले बैठक निरन्तर बोलाएर विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर छिटो टुंगो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
