भारतको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूलाई बेनामी चन्दा दिन सकिने एउटा योजना ‘इलेक्टोरल बन्ड’ स्किमलाई असंवैधानिक भन्दै बिहीबार खारेज गरिदियो । यस योजनाबाट विशेषगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले ठूलो लाभ लिएको थियो । राजनीतिक दललाई नगदै चन्दा दिने कार्य रोक्न र थप पारदर्शी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१८ मा इलेक्टोरल बन्ड योजना ल्याएको थियो । 

सो योजना खारेज गर्न माग गर्दै जारी याचिकामा अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको हो । यो योजना छानबिनअन्तर्गत रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा उक्त योजना ‘पैसा शुद्धीकरणका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने’ जनाएको थियो । अदालतको फैसलाले भारतमा आगामी मार्च र मे महिनामा हुने आमनिर्वाचन कसरी लडिन्छ, अदृश्य रकमले निर्वाचनमा कत्तिको भूमिका खेल्छ र राजनीतिक परिदृश्यमा हाबी हुने स्रोतहरू कोसँग हुन्छ ? जस्ता विषयलाई निर्धारण गर्न सक्छ । इलेक्टोरल बन्ड प्रणालीअन्तर्गत यी बन्डहरू स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाट किन्नुपर्छ, तर गुमनाम रूपमा पार्टीहरूलाई दान गर्न सकिन्छ ।

इलेक्टोरल बन्ड प्रयोग गर्ने दाताहरू प्राविधिक रूपमा गुमनाम छन् । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको इस्टेट बैंक अफ इन्डियाले सत्तारुढ पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो तथ्यांकमा अघोषित रूपमा पहुँच दिन्छ । यसले ठूला दातालाई विपक्षी दललाई चन्दा दिन चुनावी बन्ड प्रयोग गर्नबाट रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

यसबाहेक सन् २०१७ मा भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई)ले अज्ञात कम्पनीले पैसा शुद्धीकरणलाई सहज बनाउन बन्डहरूको दुरुपयोग गर्न सक्ने मोदी सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । सन् २०१९ मा देशको निर्वाचन आयोगले प्रणालीलाई ‘दानको पारदर्शिताको सन्दर्भमा प्रतिगामी कदम’ भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

इलेक्टोरल बन्ड प्रयोग गर्ने दाताहरू प्राविधिक रूपमा गुमनाम छन् । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको इस्टेट बैंक अफ इन्डियाले सत्तारुढ पार्टीलाई प्रभावकारी रूपमा आफ्नो तथ्यांकमा अघोषित रूपमा पहुँच दिन्छ । यसले ठूला दातालाई विपक्षी दललाई चन्दा दिन चुनावी बन्ड प्रयोग गर्नबाट रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

सन् २०१८ देखि गोप्य दाताहरूले यी बन्डमार्फत विभिन्न राजनीतिक दललाई लगभग १६ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (१.९ अर्ब डलर) दिएका छन् । गैरसरकारी संस्था एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्स (एडिआर)का अनुसार सन् २०१८ देखि मार्च २०२२ सम्म इलेक्टोरल बन्डमार्फत चन्दाको ५७ प्रतिशत (लगभग ६० करोड डलर) मोदीको भाजपाले प्राप्त गर्‍यो ।

भारतले मार्च र मेबीचमा नयाँ सरकार चयन गर्न ९० करोडभन्दा बढी मतदातालाई चुनावमा जानका लागि तयारी गरिरहेको वेला यी कोषहरूले भाजपालाई एक प्रमुख इलेक्टोरल मेसिनमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिएको थियो । यहाँ इलेक्टोरल बन्डले कसरी काम गर्छ र किन यस प्रणालीलाई ‘अलोकतान्त्रिक ? भनेर आलोचना गरिन्छ भन्नेबारे पनि चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

 के हो इलेक्टोरल बन्ड ?
इलेक्टोरल बन्ड (इबिएस) नोट मुद्राजस्तै ‘वाहक’ माध्यम हुन् । तिनीहरू एक हजार भारु (१२ डलर), १० हजार भारु (१२० डलर), एक लाख भारु (१२०० डलर), १० लाख भारु (१२ हजार डलर) र एक करोड भारु (१ लाख २० हजार डलर) को मूल्यमा बेचिन्छन् । बन्डलाई व्यक्ति, समूह वा कर्पोरेट संस्थाले किन्न सक्छन् र उनीहरूको मनपर्ने राजनीतिक दललाई दान गर्न सक्छन् । 

राजनीतिक दलहरूले २० हजार भारु (२४० डलर) भन्दा बढी नगद दान गर्ने सबै दाताको पहिचान खुलाउन आवश्यक भए पनि इलेक्टोरल बन्डमार्फत दान गर्नेहरूको नाम जतिसुकै ठूलो रकम भए पनि खुलासा गर्नुपर्दैन ।इलेक्टोरल बन्डको परिचयपछि यो राजनीतिक कोषको प्रमुख माध्यम भएको छ । एडिआरको एक प्रतिवेदनअनुसार भारतीय राजनीतिमा सबै कोषको ५६ प्रतिशत इबिएसबाट आउँछ । गुमनाम रूपमा पैसा दान गर्ने क्षमताले बन्डलाई अत्यन्त लोकप्रिय बनाएको छ, तर यस गोप्यताले अलोकतान्त्रिक र भ्रष्टाचारका लागि कवज प्रदान गर्न सक्ने धेरैले बताउँछन् ।

जब सरकारले यस प्रकारको कोषलाई अनुमति दिने नयाँ कानुन ल्यायो, मोदी सरकारले राजनीतिक कोषमा पारदर्शिता सुधार गर्नका लागि धेरै मापदण्ड पनि हटायो, कर्पोरेट चन्दा रोक्ने अघिल्लो कानुन खारेज गरियो, कम्पनीहरूले अब उनीहरूको स्टेटमेन्टमा चन्दा खुलासा गर्न आवश्यक परेन र विदेशी कम्पनीहरूले (अहिलेसम्म भारतीय पक्षहरूलाई पैसा दिन अनुमति दिइएको थिएन) अब तिनीहरूको भारतीय सहायक कम्पनीमार्फत सहयोग गर्न सक्नेछन् । 

 इलेक्टोरल बन्डमार्फत भाजपालाई धेरै लाभ
भाजपा इलेक्टोरल बन्ड चन्दाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो । भारतको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ देखि मार्च २०२२ को बीचमा कुल चन्दाको ५७ प्रतिशत (करिब पाँच हजार २७१ करोड भारु) इबिएसमार्फत भाजपामा गएको थियो । तुलनात्मक रूपमा अर्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ९५२ करोड भारु (लगभग ११५ मिलियन) प्राप्त गर्‍यो । इबी नियममा केवल सार्वजनिक स्वामित्वको भारतीय स्टेट बैंकले यी बन्ड बेच्न सक्छ । यसले सरकारलाई अनियन्त्रित शक्ति दिने धेरैले तर्क गरेका छन् । 

‘बन्ड सार्वजनिक क्षेत्रको बैंकले जारी गर्ने हुँदा एक सिद्धान्तविहीन सरकारले दाता र प्राप्तकर्ताको सूची थाहा पाउन सक्छ,’ भारतीय रिजर्व बैंकका पूर्वगभर्नर र अर्थशास्त्री रघुराम राजनले गत वर्ष टाइम्स अफ इन्डियाका लागि लेखमा लेखेका थिए । इबिएसले भाजपाको चुनावी वर्चस्वमा पनि योगदान गरेको छ । ‘तिनीहरूलाई चुनावी बन्ड भनिन्छ, तर नियमले यो पैसा चुनावको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भन्दैन,’ सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कमान्डर लोकेश बत्राले भने । उनले चुनावी कोषमा अधिक पारदर्शिताका लागि आह्वान गर्दै अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

आलोचकका अनुसार भाजपा र यसको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसले प्राप्त गरेको रकमबीचको बेमेलले इबिएसले सिर्जना गरेको असमानता चित्रण गर्दछ । उदाहरणका लागि सन् २०२३ को मेमा दक्षिणी राज्य कर्नाटकको राज्य विधानसभा चुनावमा कांग्रेस र बिजेपी एकअर्काको विरुद्धमा भिडे । निर्वाचन आयोगमा दुवै दलले पेस गरेको कागजातमा भाजपाले १९७ करोड (२४ मिलियन डलर) खर्च गर्न सफल भएको देखाएको छ भने कांग्रेसले १३६ करोड (१६ मिलियन डलर) खर्च गरेको छ ।
– अलजजिराबाट