१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
टेकराज थामी काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार १९:५२:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

त्रिवि उपकुलपति भुसालको कार्यावधि थपविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

Read Time : < 1 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडौं
२०८० फाल्गुण ६ आइतबार १९:५२:००

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यलालयका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. शिवलाल भुसालको कार्यावधि थपविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आइतबार सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। प्रा.डा. भुसालको कार्यावधि थपविरुद्ध अधिवक्ता अनु भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन–०४९ को  दफा २१ (क) र (ख) विपरीत प्रा.डा. भुसालको कार्यावधि थप भएको अधिवक्ता भट्टराईको दाबी छ। सरकारले १६ माघमा दोस्रोपटक निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. भुसालको कार्यावधि थप गरेको थियो। उनलाई तीन महिनाका लागि भन्दै गत १७ कात्तिकमा सरकारले निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको थियो। सो अवधि सकिएपछि सरकारले पुनः कार्यावधि थपेको हो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन–०४९ को दफा २१(क) र (ख)मा तीन महिनाभित्र रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र पदपूर्ति नभएसम्मका लागि विश्वविद्यालयको वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी तोक्ने भनिएको छ।

उक्त ऐन–०४९ को दफा २१ (क) र (ख)मा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रिक्त भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्त गरी पूर्ति गर्नुपर्नेछ। कुनै पद रिक्त भएमा पदपूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जिम्मेवारी उपकुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोक्नेछ।’

तर, सरकारले वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई दैनिक कार्य सञ्चालनको जिम्मेवारी नतोकी कार्यवधि सकिएको निमित्त उपकुलपतिलाई नै जिम्मेवारी तोकेको छ। रिट निवदेनको पेसी आइतबार तोकिएको छ। 

उपकुलपति प्रा.डा. भुसालविरुद्ध यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको छ। उपकुलपति प्रा.डा. भुसालले कानुनविपरीत एक सहायक डिन, तीन विभागीय प्रमुख र ६ क्यापस प्रमुख नियुक्ति गरेको भन्दै अदालतमा रिट निवदेन परेको हो।