लामिछानेले आफ्नो ख्यातिको दुरुपयोग गरेको अदालतको ठहर

जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेले आफ्नो ख्यातिको दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको छ । सोमबार आएको फैसलाको पूर्णपाठमा असमान हैसियतमा भएको करणी कार्यलाई मन्जुरीको भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले १३ पुसमा क्रिकेटर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने २५ पुसमा उनीमाथि आठ वर्ष कैद र जरिवानासहित पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सजाय निर्धारण भएको थियो । 

भर्खर एसइई दिएकी पीडित र २२ वर्षे लामिछानेबीच विविध आयाममा अन्तर देखिएको फैसलामा छ । न्यायाधीश ढकालको इजलासले दुवैबीच उमेर, आर्थिक र पारिवारिक हैसियत समान नभएको तथा यस्तो अवस्थामा भएको करणीलाई मन्जुरीमा भएको मान्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

सर्वोच्चबाट मन्जुरी र असमान हैसियतबीच करणीका घटनामा प्रतिपादित नजिर टेक्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका लामिछानेबीच समानता नरहेको न्यायाधीशको ठहर छ । अदालतमा बयानका क्रममा वादी र प्रतिवादीका पक्षबाट आएका कुराहरू हेर्दा अदालत उक्त निष्कर्षमा पुगेको हो । 

‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछाने २२ वर्षका र निज नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रही क्रिकेट खेलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका मानिस देखिन्छन् । पीडित सन्दीप लामिछानेको खेलसमर्थक (फ्यान) देखिन्छिन्,’ फैसलामा भनिएको छ । प्रतिवादीका तर्फबाट अदालतमा उपस्थित पीडितका साथीहरूले उनको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको तथा आर्थिक सहयोगसमेतको आसले पीडित लामिछानेलाई भेट्न गएको र सोही अवस्थामा घटना भएको फैसलामा छ । 

फैसलामा छ, ‘पीडितको उमेर, निजको पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्थासमेत र प्रतिवादीको शारीरिक तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वसमेत हेर्दा यी दुईबीचमा समानता रहेको भन्ने देखिँदैन । पीडित आर्थिक अवस्थासमेतका कारणबाट निज सहज रूपमा दुरुपयोग हुने अवस्थाको देखिन्छिन् । ...पीडितले जबर्जस्ती गरेको भनी भनेको अवस्था र पीडित तथा प्रतिवादीको असमान हैसियत रहेको देखिएको अवस्थामा भएको करणीको कार्यलाई मन्जुरीमा भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।’ 

असमान शक्ति सम्बन्धमा रही कमजोर व्यक्तिहरू अर्को व्यक्तिप्रति सहजै विश्वासमा पर्ने गरेको, आभारी हुने गरेको तथा आश्रित हुने गरेकाले दुरुपयोगको जोखिममा हुने फैसलामा छ । ‘यस्ता निर्बल व्यक्तिहरूलाई अर्को पक्षले सहज रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरू यौन जोखिममा रहेका हुन्छन् । यसरी जोखिममा रहेका व्यक्तिसँग हुने यौनक्रियाका सम्बन्धमा मन्जुरीको प्रश्न उठेमा असमान शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि हेरिनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा छ ।

प्रतिकार नगरेको मात्र कारणले करणीमा मन्जुरी रहेको मान्न नमिल्ने न्यायाधीश ढकालको ठहर छ । एक पक्षबाट भौतिक बल प्रयोग भएमा वा बल प्रयोग गर्ने धम्की दिएको अवस्थामा, अर्को पक्ष अचेत रहेको वा शारीरिक रूपमा अशक्त रहेको अवस्थामा प्रतिकार नगरी समर्पण गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसलाई मन्जुरी मान्न नमिल्ने फैसलामा छ । 

क्लोज क्याम्पमा रहेको र भोलिपल्ट विदेश जानुपर्ने लामिछानेले आफूलाई छुट्याइएको हायात प्यालेसको कोठामा नबसी राति पीडितलाई होटेलमा लिएर जानु, पीडित बसेको कोठामा बस्नुजस्ता क्रियाकलापले प्रतिवादी लामिछानेको मनसाय नै पीडितसँग करणी गर्नु रहेको अदालतको ठहर छ । लामिछानेलाई फसाइएको भन्ने उनका वकिलका तर्कका विषयमा पनि अदालतले फैसलामा बोलेको छ । 

पीडितले प्रतिवादीलाई फसाउनुपर्नेसम्मको कुनै कारण नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रतिवादी र पीडितका बीचमा स्न्यापच्याटमार्फत चिनजान भएको एक हप्ता पनि भएको देखिँदैन । पीडित र प्रतिवादीबीचमा कुनै किसिमको नाता–सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । निजहरू प्रेम सम्बन्धमा रहेको अवस्था पनि देखिँदैन । प्रतिवादी र पीडित प्रत्यक्ष रूपमा घटना हुनुभन्दा अगाडि भेट भएको भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । मिसिलमा संलग्न कल डिटेल्स रिपोर्ट हेर्दा प्रतिवादी पक्षबाट नै धेरैपटक सम्पर्क गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा छ । 

लामिछानेका कानुन व्यवसायीले पीडितको म्यासेजलाई आधार मानी कसुरबाट सफाइ दिलाउन चाहेका थिए । उक्त म्यासेजमा लामिछानेसँग आफू सुरक्षित रहेको भनी पीडितले साथीलाई बताएकी थिइन् । तर, उक्त म्यासेज घटना भएको समयभन्दा अघि नै लेखेको पाइएको छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण घटनाको १५ दिनपछि र लामिछानेको करिब डेढ महिनापछि गरिएको कारण त्यसैका आधारमा लामिछानेलाई सफाइ दिन नसकिने ठहर इजलासको छ । 

क्रिकेटर लामिछानेलाई जिल्ला अदालतले आठ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । साथै तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नसमेत आदेश भएको छ । न्यायाधीश ढकालको इजलासले दिएको आदेशमा पीडित युवतीलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन भनिएको छ । 

सन्दीपका कानुन व्यवसायीले जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाने बताएका छन् । यसअघि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाअनुसार उनी धरौटीमा छुटेका थिए ।