दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेशपछिका विश्व प्रतिक्रिया

इजरायल–प्यालेस्टिनी संकटमा अदालतले स्पष्ट रूपमा युद्धविरामको आदेश नदिए पनि युद्धविरामविना अदालतको आदेश पालना हुन सक्ने अवस्था छैन

इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, आइसिजे)मा ल्याएको मुद्दामा, सो अदालतले शुक्रबार इजरायललाई ६ वटा आपत्कालीन उपाय अविलम्ब अपनाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशमा इजरायली सरकार र सेनालाई नरसंहार महासन्धिको उल्लंघन गर्ने कुनै पनि कार्यबाट अलग रहन, नरसंहारका लागि कुनै उक्साहटलाई रोक्न र दण्डित गर्न, गाजापट्टीमा प्यालेस्टाइनीहरूले सामना गरिरहेको जीवनको प्रतिकूल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न र तत्काल आवश्यक आधारभूत सेवा र मानवीय सहायताको प्रावधान सुनिश्चित गर्न, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाणको विनाश रोक्न र एक महिनाभित्र अनुपालन प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

अदालतका अध्यक्ष जोन ई डोनोघुएले अदालत गाजा क्षेत्रमा भइरहेको मानवीय क्षति, पीडा र त्रासदीका विषयमा सचेत र चिन्तित रहेको बताए । अदालतले जारी गरेको ६ वटा आदेशलाई मुद्दामा संग्लग्न न्यायाधीशहरूको भारी बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । १७ जना न्यायाधीशमध्ये युगान्डाली मूलकी न्यायाधीश जुलिया सेबुटिन्डेले कुनै पनि आदेशमा समर्थन जनाइनन् भने इजरायली सर्वोच्च अदालतका पूर्वअध्यक्ष हारोन बाराकले भने चारवटा आदेशलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरे । राष्ट्रसंघका लागि युगान्डाका राजदूतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतकी न्यायाधीश सेबुटिन्डेको तर्क प्यालेस्टाइनको मुद्दामा युगान्डा सरकारको आधिकारिक अडानलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने बताएका छन् ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा दक्षिण अफ्रिकाले अनुरोध गरेअनुसार युद्धविरामको आदेश नदिए पनि युद्धविरामविना अदालतको आदेश पालना हुन सक्ने अवस्था छैन । ७ अक्टोबरमा हमासका लडाकुले इजरायलमा आक्रमण गरी १२०० भन्दा बढी इजरायलीको हत्या र लगभग २५० जनालाई बन्धक बनाएपछि प्रतिरक्षामा हमास लडाकुलाई समाप्त गर्ने भन्दै इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गरेको थियो । इजरायल र हमासबीचको हालको युद्ध पाँचौँ र अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक साबित भएको छ, जसमा २७ हजारभन्दा बढ़ीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

इजरायलविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा ल्याएको दक्षिण अफ्रिकाले निर्णयलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको निर्णायक विजय र प्यालेस्टिनी जनताका लागि न्यायको खोजीमा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा रहेको” बताएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका न्यायमन्त्रीले आइसिजेको फैसलाले दक्षिण अफ्रिकाका स्वतन्त्रता नायक नेल्सन मन्डेला आफ्नो समाधिमा मुस्कुराएको हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । प्यालेस्टाइनी विदेश मामिला र प्रवासी मन्त्रालयले यस निर्णयले कानुन कुनै पनि राज्यभन्दा माथि रहेको भन्ने मान्यतालाई पुष्टि गरेको बताउँदै निर्णयको स्वागत गरेको छ । विदेशमन्त्री रियाद मलिकीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र इजरायललाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको आदेशको सम्मान सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इजरायललाई सबै नरसंहारकारी कार्य रोक्न आवश्यक कदम चाल्न दिएको आदेशले मानवता, कानुनको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको विजय भएको छ
 

हमासका एक वरिष्ठ अधिकारी सामी अबु जुहरीले यो निर्णय विश्व समुदायमा इजरायललाई एक्लो पार्ने र गाजामा भएका अपराधको पर्दाफास गर्न योगदान पुर्‍याउने महत्वपूर्ण घटना भएको बताए । अर्कातर्फ इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले इजरायल आत्मरक्षाका लागि न्यायोचित युद्ध लडिरहेकाले आइसिजेको निर्णयलाई ‘अपमानजनक’ भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन् । अदालतको आदेशलगत्तै एक सन्देशमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्दै इजरायलले आफ्नो र आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न जारी राख्ने बताए । अदालतको फैसलामा टिप्पणी गर्दै इजरायली रक्षामन्त्री योभ ग्यालान्टले इजरायललाई नैतिकताबारे व्याख्यान गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् भने इजरायलका राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इटामार बेन गभिरले अदालतलाई यहुदीविरोधी बताउँदै इजरायलको अस्तित्वलाई खतरामा पार्ने निर्णयको बेवास्ता गर्ने र पूर्ण विजय नभएसम्म शत्रुलाई पराजित गर्न जारी राख्ने बताए ।

मध्यपूर्व एसियाका दुई प्रमुख अरब राष्ट्र साउदी अरेबिया र कतारले इजरायलविरुद्धको नरसंहार मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेका छन् । हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्नुअघि अमेरिकाले साउदी अरबलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी र आणविक कार्यक्रम स्थापना गर्न सहयोग गर्ने र यसको बदलामा साउदी अरेबियाले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने विषयमा मध्यस्थता प्रयास गरिरहेको थियो । सेप्टेम्बरमा मात्र नेतन्याहुले यस्तो सम्झौताले मध्यपूर्वको राजनीति परिवर्तन हुने बताएका थिए । तर, हमासको आक्रमणपछि इजरायलको जवाफी कारबाही बढेसँगै अरब बहुल प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्न साउदी अरेबियामा दबाब बढ्दै गएको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा साउदी अरेबियाले प्यालेस्टाइन राज्यका लागि विश्वसनीय मार्ग नबनेसम्म इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन नसकिने बताएको छ । आइसिजेको आदेशपछि साउदी विदेश मन्त्रालयले गाजापट्टीमा प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध नरसंहार गर्ने कुनै पनि अभ्यास या कथन रोक्न यो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको भन्दै इजरायलको आधिपत्य अभ्यास र इजरायलद्वारा हुने नरसंहारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको उल्लंघन आफूविरुद्ध हुने बताएको छ ।

त्यस्तै, युद्ध सुरु भएदेखि हमास र इजरायलबीचको मुख्य मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गरिरहेको कतारले पनि उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । कतारी विदेश मन्त्रालयले इजरायललाई सबै नरसंहारकारी कार्य रोक्न सबै आवश्यक कदम चाल्न दिएको आदेशले मानवता, कानुनको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको विजय भएको बताएको छ । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले कतारको भूमिकालाई ‘समस्याग्रस्त’ भएको आरोप लगाउँदै गर्दा अमेरिकी सरकारका उपप्रवक्ता वेदान्त पटेलले कतारलाई अहिले चलिरहेको द्वन्द्वका साथै यस क्षेत्रको भूराजनीतिक गतिविधिमा अमेरिकाको एक अभिन्न र अपरिवर्तनीय साझेदार भएको बताएका छन् ।

मध्यपूर्वको अर्को महत्वपूर्ण राष्ट्र इरानका परराष्ट्रमन्त्री हुसेन अमिराब्दुल्लाहियानले अदालतको आदेशपछि  इजरायली अधिकारीलाई न्यायको दायरामा ल्याउन आह्वान गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर)मा उनले लेखेका छन्– ‘आज नक्कली इजरायली शासनका अधिकारीहरू विश्वको जनमतमा सबैभन्दा घृणित व्यक्ति हुन् जसलाई प्यालेस्टिनीविरुद्ध नरसंहार र अभूतपूर्व युद्ध अपराध गरेकामा तुरुन्तै न्यायको कठघरामा ल्याइनुपर्छ ।’

मध्यपूर्वको प्रमुख शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन प्रयासरत इरान यस क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव घटेको हेर्न चाहन्छ । साउदी अरेबिया, अमेरिका र इजरायलबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता, अथवा साउदी अरेबिया र अमेरिकाबीचको सुदृढ सम्बन्ध वा मजबुत इजरायल इरानको स्वार्थविपरीत हुनेछ । इरानले हमास, लेबनानमा हिजबुल्लाह र यमनमा हुथी विद्रोहीलाई समर्थन गर्दै आएको छ । हुथी मिलिसियाले केही समययता इजरायलविरुद्धको कारबाही भन्दै लाल सागर, स्वेज नहरको प्रवेशद्वार र भूमध्यसागरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाजमा मिसाइल र सशस्त्र ड्रोन प्रहार गरिरहेका छन् । हमासको प्रमुख समर्थक रहेको इरान हमासको आक्रमणबारे पहिले नै जानकार भएको हुन सक्ने धेरैले टिप्पणी गरेका छन् ।

इजरायल–प्यालेस्टाइन मुद्दामा युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू विभाजित मात्र भएनन्, एक हदसम्म युरोपेली संघलाई धेरैले इजरायलप्रति पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाउँदै युक्रेन र प्यालेस्टाइन मुद्दाले युरोपेली संघको दोहोरो मानक चरित्र र पक्षपाती नीति उजागर भएको आरोपसमेत लगाएका थिए । नैतिकताको कठघरामा उभिएका युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूका विदेशमन्त्रीले गत सोमबार ब्रसेल्समा गाजा युद्धबारे छलफल गर्न भेटेका थिए जहाँ उनीहरूले प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माण नै मध्यपूर्वमा शान्ति प्राप्त गर्ने एक मात्र विश्वसनीय तरिका रहेको बताए । युरोपेली संघका विदेशमन्त्रीहरूले इजरायली अधिकारी र कूटनीतिज्ञ दुई राज्य समाधानमा अनिच्छुक रहेका र इजरायली सैन्य कारबाहीले पुस्तौँसम्मका लागि घृणाको बीउ रोपिरहेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात् युरोपेली संघले शुक्रबार इजरायलले गाजामा हुने नरसंहार रोक्नुपर्ने अदालतको आदेशलाई युरोपेली संघले तत्काल कार्यान्वयन गर्न चाहेको बताएको छ । “अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका आदेश बाध्यकारी रहने भएकाले युरोपेली संघले ती आदेशको पूर्ण, तत्काल र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्छ,” युरोपियन युनियनले आफ्नो विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

जर्मन विदेशमन्त्री एनालेना बेरबकले इजरायलले अदालतको निर्णयलाई पालना गर्नुपर्ने र सोही निर्णयअनुरूप हमासले बाँकी बन्धकलाई रिहा गर्नुपर्ने बताइन् । युरोपमा प्यालेस्टिनीविरुद्ध इजरायली आक्रमणको सबैभन्दा ठूलो आलोचकमध्ये एक स्पेनले पनि अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ ।

स्पेनका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राष्ट्रले शान्ति, बन्धकको रिहाइ, मानवीय सहायतामा पहुँच र दुवै राष्ट्र शान्ति र सुरक्षामा एकसाथ रहन इजरायलसँगै प्यालेस्टिनी राज्य स्थापनाका लागि वकालत गर्न जारी राख्ने बताएका छन् । आयरल्यान्डका विदेश मामिलामन्त्री माइकल मार्टिनले अदालतको आदेशलाई ‘अन्तिम र बाध्यकारी’ बताउँदै इजरायलले ती आदेशलाई असल विश्वासका साथ र अत्यावश्यकताका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आयरल्यान्डले अपेक्षा गरेको बताएका छन् । त्यस्तै स्कटल्यान्डका मन्त्री हुम्जा युसुफले आइसिजेको आदेश स्पष्ट रहेको र गाजामा हत्या र विनाश रोकिनुपर्ने बताए ।

आइसिजेको आदेशलाई लिएर स्टेट डिपार्टमेन्टले उक्त निर्णय अमेरिकी अडानसँग सुसंगत भएको बताएको छ । स्टेट डिपार्टमेन्टको विज्ञप्तिमा अमेरिकाले इजरायललाई बारम्बार सामान्य नागरिकको हानि न्यूनीकरण गर्न, मानवीय सहायताको प्रवाह बढाउन र अमानवीय बयानबाजीलाई सम्बोधन गर्न सबै सम्भावित कदम चाल्न सचेत गराउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा स्टेट डिपार्टमेन्टले इजरायलमाथि लगाइएको नरसंहारका आरोप निराधार रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । यदि इजरायलमाथि कुनै राष्ट्रको प्रभाव छ भने त्यो हो अमेरिका ।

इजरायल मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको रणनीतिक साझेदार मात्र होइन, इजरायलको सुरक्षा ग्यारेन्टर पनि हो अमेरिका । बाइडेन प्रशासनले इजरायल–प्यालेस्टाइन संकट समाधान गर्न दुई राज्य समाधानका लागि अमेरिकी समर्थनलाई पुनः अगाडि बढाए पनि त्यस दिशामा वार्ता सुरु गर्न सकेको छैन । अमेरिका इजरायल र अरब देशबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । यद्यपि, प्यालेस्टाइनमा मृतकको संख्या बढ्दै जाँदा र नोभेम्बरको चुनाव नजिकिँदै जाँदा बाइडेन प्रशासनमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ ।