सवारी प्रदूषण जाँचको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

बागमती प्रदेश सरकारले सवारी प्रदूषण जाँचको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशका अन्य प्रमुख सहरमा समेत सवारी प्रदूषण जाँचका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिने गरी नियमावली ड्राफ्ट भइरहेको हो । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी प्रदूषण जाँचको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने गरी पहिलो चरणको छलफल प्रारम्भ गरी नियमावलीको ड्राफ्ट थालेको मन्त्रालयका सविच बलराम निरौलाले जानकारी दिए ।

यसअघि प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी प्रदूषण जाँचको काम गर्दै आएका थिए । निरौलाले प्रदेश सरकारले पहिलोपटक सवारी प्रदूषण जाँचको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने र त्यसको नियमन सरकारले गर्ने गरी नियमावली ड्राफ्टको काम थालेको बताए । ‘पहिलो चरणको छलफलमा प्रदूषण जाँचको काम निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने भन्ने प्रस्ताव आएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको हो । नियमावली ड्राफ्टको काम पनि थालेका छौँ । छलफल भइरहेको छ, निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

सचिव निरौलाले अझै एक–दुई चरणको छलफलपछिको निष्कर्षअनुसार कसरी जाने भन्ने निक्र्योल हुने बताए । उनले अहिलेसम्म सवारी प्रदूषण जाँचको काम कार्यालयमै गर्न जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई सहज बनाउन खोजेको बताए । सवारी प्रदूषण जाँच गर्ने समयमा कार्यालय परिसरमा धेरै लाइन लाग्नुपर्ने समस्या भएकाले पनि त्यसलाई सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागेको निरौलाको भनाइ छ । ‘अहिले सवारीको प्रदूषण जाँच गर्न कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई हटाउन चाहेका छौँ । जाँचका क्रममा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । त्यसले कार्यालयमा भिड हुने गरेको छ,’ उनले भने ।