- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
त्रिविको गुणस्तर, क्षमता अभिवृद्धि र नेपाली समाजको निराशालाई हटाउने बाटोमा २१औँ शताब्दीको नेपालको उच्च शिक्षाले भूमिका खेल्न सकेको छैन । तसर्थ, नेपालको उच्च शिक्षा सुधारको मुख्य पाटो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)सितै जोडिन्छ । उच्च शिक्षाको सुधारका लागि पटक–पटक सञ्चालनमा आएका सुधार परियोजनामध्ये पहिलो दुई चरणमा (सन् १९९४–२००१ र २००७–२०१४) र दोस्रो २०१५–२०२२ बारे वस्तुगत र प्राज्ञिक लेखाजोखा भएकै छैन । ०४६ पछि देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ विश्वविद्यालय खोलिए पनि करिब ७९ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमै रहनु र त्रिविलाई सम्बन्धन दिने ‘कर्पोरेट संस्था’ बनाइएका कारण एक हजार ४५५ क्याम्पसमध्ये एक हजार १४४ त्रिविसँग आबद्ध छन् ।
सुधारको पृष्ठभूमि : नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली ०२८–३२ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिमा अडेको छ । ०३९ मा गठित शाही उच्च शिक्षा आयोगले उच्च शिक्षालाई १९७५–२००७, २००७–१६, २०१६–२८ गरी शिक्षा विकासको चरण र २०२८–३२, २०३२–३६, र २०३६–३९ लाई पञ्चायती पृष्ठभूमिमा विकास भएका फरक मोड मानेको थियो । आयोगले त्रिविबाट प्रमाणपत्र तह हटाउने र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सुझाव दिएको थियो ।
आयोगका दुई सदस्यले पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने फरक मत राखेका थिए । आयोगलाई आधार मानेर सरकारले ०५६ को बजेटमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयमा राख्ने नीति लिएको थियो । तर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५३) र पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४) मा स्थापना भइसकेका कारण बजेटको लक्ष्य पूरा भएन । आयोगले त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्तता दिने फरक मत पनि समेटेको थियो । ०४० देखि नै आर्थिक रूपमा देश खुला बजारका बाटोमा हिँड्ने नीतिअनुसार नै प्रतिवेदनले त्रिविका क्याम्पसलाई विकेन्द्रीकरण र केही क्याम्पसलाई क्लस्टरमा समेटेर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझायो ।
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व बैंक, युएनडिपी र नेपाल सरकार मिलेर उच्च शिक्षाबारे अध्ययन गर्न कमलप्रकाश मल्लको संयोजकत्वमा बनेको समितिले त्रिविको केन्द्रीकृत नीति, बोझिलो प्रशासनिक संरचना र क्याम्पस सञ्चालनको नीतिलाई प्रमुख समस्या मानेको थियो । प्रतिवेदनले उच्च शिक्षामा स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे शाही प्रतिवेदनको फरक मतलाई मुख्य बुँदा मानेर क्याम्पसलाई विकेन्द्रीकरण र आवश्यक मात्रामा अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने ठहर ग¥यो । आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष ०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाभन्दा उल्टो थियो । ०२८ पछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय जनताको सक्रियतामा चलेका सबै क्याम्पसलाई त्रिविको नीतिगत नियन्त्रणमा ल्याइयो । मल्ल आयोगले त्रिविको केन्द्रीकृत नियन्त्रणबाट हटाएर क्याम्पसलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणमा लैजाने नीति लिएको थियो ।
राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि क्याम्पसलाई प्राज्ञिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा सबल गराउन सक्ने हुटहुटी भएका प्राज्ञलाई विश्वविद्यालयका उपकुलपति र क्याम्पसका प्रमुखमा नियुक्त गर्न नसक्दा त्रिवि सुधारले बाटो समात्न सकेन
पहिलो उच्च शिक्षा सुधार परियोजना : २०३९ को शाही उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०४३ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ०५० मा उच्च शिक्षा परियोजना १९९४–२००१ लागू भयो । सरकारले विश्व बैंकमा बुझाएको परियोजनाको ‘पोलिसी स्टेट्मेन्ट’मा त्रिविका क्याम्पस र विभागलाई विकेन्द्रीकरणको नीतिअनुसार ‘कस्ट सेयरिङ र कस्ट रिकभरी’मा सञ्चालन गर्ने नीति थियो ।
परियोजनाअनुसार ‘एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ र क्षेत्रीय क्लस्टर विकासका लागि ७७ लाख अमेरिकी डलर नेपालले पायो । त्रिवि विकेन्द्रीकरण नियम, ०५५ लाई संस्थागत गरी २४ क्याम्पस विकेन्द्रीकरणमा गए । क्याम्पस र विभागलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी छुट्टै स्रोत जुटाउन र शैक्षिक कार्यक्रम चलाउन आवश्यक शिक्षक–कर्मचारी राख्ने अधिकार दिइयो । यसलाई विश्व बैंकले पहिलो सुधारको प्रथम चरणको उपलब्धि मानेको छ । तैपनि प्राज्ञिक र आर्थिक रूपमा विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पस अरूभन्दा भिन्न देखिन सकेनन् । विकेन्द्रीकृत क्याम्पसले वित्तीय अधिकार बढी पाए पनि अध्यापक वा कर्मचारी नियुक्तिमा मनोमानी, परिवारिक र आफन्तमोहलगायत समस्याले क्याम्पसहरू आर्थिक रूपले ‘कोल्याप्स’ हुने अवस्थामा पुगे ।
त्रिविका तत्कालीन उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्व बैंकको आडमा सुरु गरेको यही कार्यक्रमका लागि ३६ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा दुई क्लस्टर बनाएर पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय बनाउने लक्ष्यअनुसार काम भएन । पछाडि क्लस्टर निर्माण गर्ने योजना बदलेर पैसा खर्च गर्नकै लागि ‘मिनी क्लस्टर’ बनाउन पृथ्वीनारायण क्याम्पसले ०५३ को अन्त्यतिर म्यानेजमेन्ट प्लान उच्च शिक्षा परियोजनालाई बुझायो ।
परियोजनाको दोस्रो चरण : उच्च शिक्षा सुधारको पहिलो चरण (१९९४–२००१) अनुसार विकेन्द्रीकरणमा जोड दिइयो । पहिलो सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण (२००७–०१४) ले मुख्यतः स्वायत्ततालाई ध्यान दियो । प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्राज्ञिक संस्थाहरूको दीर्घकालीन वित्तीय दक्षता अभिवृद्धि गर्न क्याम्पस सुधार अनुदानलाई इन्सेन्टिभ, पर्फर्मेन्स र म्याचिङ ग्रान्टको व्यवस्था गरेर त्रिविले स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ जारी गरेअनुसार १० लाख अमेरिकी डलर पायो ।
पहिल्यै विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा गएमा प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था परियोजनामा थियो । कामको प्रगतिका आधारमा ‘पर्फर्मेन्स ग्रान्ट’ र क्याम्पसलाई निजी स्रोत या आफ्नो स्रोत सिर्जनाका लागि प्रोत्साहित गर्न ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ राखिएको थियो । सहभागी क्याम्पसले आन्तरिक रूपमा जुटाएको रकम बराबर हुने गरी परियोजनाबाट थप्ने र एउटा स्वायत्त क्याम्पसले बढीमा २५ लाख डलर र विकेन्द्रीकरणमा गएका क्याम्पसले चार लाख डलर पाउने व्यवस्था परियोजनामा थियो ।
०१५–०२२ को परियोजनामा विश्व बैंककै सहयोगमा उच्च शिक्षा सुधार कार्यक्रम समाप्त भइसकेको छ । यसले त्रिविका आंगिक क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पससमेतलाई स्वायत्तता दिने कार्यक्रमअनुसार जम्मा १४ आंगिक क्याम्पस र आठ सामुदायिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने लक्ष्य लिएको थियो । तैपनि, त्रिविका विकेन्द्रित आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने नीति फेरि पनि असफल भयो । स्वायत्ततासम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनकर्ता त्रिवि हो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भन्ने विवाद त्रिविका पदाधिकारीमा थियो ।
सुधारको परियोजनाबाट सन्तुष्ट नबनेको विश्व बैंकले २०११ मा परियोजनाको पुनः संरचना गरी त्रिविलाई सुधारको सब–कम्पोनेन्ट मान्यो । स्वायत्ततासम्बन्धी नीतिलाई पुनः परिभाषा गरेर पछि तीनवटालाई स्वायत्तता दिने नयाँ लक्ष्य बन्यो । त्रिविबाट स्वायत्तता पाएका महेन्द्ररत्न क्याम्पस इलाम, महेन्द्ररत्न, ताहाचलदेखि जनप्रशासनसहितका क्याम्पसले प्रशासनिक र आर्थिक कामलाई अधिकार माने पनि प्राज्ञिक स्वायत्ततामा सुधार गर्ने अवस्था देखिएन ।
सुधार योजनाको असफलता : ०४६ पछि राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहयोग गरेको भनेर विश्वविद्यालयमा रहेका सबै अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीलाई सरकारको निर्देशनमा त्रिविले स्थायी ग¥यो । तर, ०६२–६३ पछि ठूलो संख्यामा करार भएका शिक्षक र कर्मचारी ०८० सम्म पनि अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थाले उच्च शिक्षामा रहेको समस्या बताउँछ ।
उच्च शिक्षा सुधारका लागि सन् १९९४–२००१, २००७–२०१४ र दोस्रो २०१५–२२ सम्ममा प्राज्ञिक उपलब्धि खासै देखिएन । परियोजनाको असफलतामा विद्यार्थी संगठन, शिक्षक/कर्मचारी र प्राध्यापक संघबीच विकेन्द्रीकरण र स्वायत्ततालाई बुझ्ने विषयमा देखिएको फरक मत नै मानिन्छ ।
योजनाको असफलता उच्च शिक्षाबाट नेपाल सरकारले हात झिकेमा विश्वविद्यालयको भविष्य के हुने भन्नेबाट उब्जिएको छ । र, हाल विश्विद्यालयलाई ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’मा लैजाने भन्दा उठेको शंका पनि यसैमा हो । तथापि, हाल सरकारले त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री र केन्द्रीय विश्वविद्यालयका कुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थासहित उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा यो नीति लागू भइसकेको छ ।
सुधारको दोस्रो परियोजनाअनुसार स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणलाई उच्च शिक्षा निजीकरणको सुरुवात भनेर बुझियो र त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा जान अवरोध गरियो । क्याम्पसहरूमा देखिएको ‘अति राजनीतीकरण’ले स्वायत्ततामा जान तयार क्याम्पसका प्रशासनिक संचरनासहित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, समाजसेवी, दाता, अभिभावक, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिमा देखिएको नीतिहीनताका कारण सुधार परियोजनाले साकार रूप लिन सकेन । राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि क्याम्पसलाई प्राज्ञिक, प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा सबल गराउन सक्ने हुटहुटी भएको प्राज्ञलाई क्याम्पस प्रमुख नियुक्त गर्न नसकेका कारण त्रिविको सुधारले बाटो समात्न सकेन ।
त्रिवि स्वायत्ततासम्बन्धी नियम, २०६२ अनुसार क्याम्पसमा आवश्यकताअनुसार पहिला ज्यालादारी वा आंशिक भनेर राख्ने र पछि मासिक वा करारमा लैजाने सोच नै त्रिवि नियमको कमजोर पक्ष देखियो । त्रिविले समय–समयमा विज्ञापन गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई आवश्यक मात्रामा छनोट गर्नुपर्नेमा ०४७ पछि ०५४, ०५८, ०६४, ०६८, ०७२ र ०७४ गरी जम्मा ६ पटक खुला र आन्तरिकका लागि विज्ञापन गरेर पनि योग्य मानिसलाई भित्र्याउन नसक्नु उच्च शिक्षामा रहेको पुरानो समस्या हो ।
०७७ मा शिक्षकका लागि गरेको खुला विज्ञापनअनुसारको परीक्षा २०८० सम्म लिन नसक्नुले समस्यालाई देखाउँछ । र, लामो समयदेखि विज्ञापन गरेर सेवा आयोगले कर्मचारी राख्न नसक्दा क्याम्पसले भर्ना गरेका कर्मचारी पछि त्रिविका लागि नै बोझ हुने अवस्था छ । सुधारविनाको ‘कस्ट रिकभरी र कस्ट सेयरिङ’जस्ता परियोजनाको लक्ष्य पूरा गर्न क्याम्पस प्रमुखहरूले नै प्रमुख भूमिका खेल्न सकेनन् । विद्यार्थी कम भएका र नयाँ विषयमा विद्यार्थीको चापअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न दुवै परियोजनाले चासो दिएनन् ।
त्रिवि सुधारका लागि १९९४–२०२२ सम्मका परियोजनामा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमा अपनत्व देखिएन । त्रिविले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव झेलेको छ । बाहिरबाट हेर्दा कतै–कतै भौतिक सम्पन्नता देखिए पनि प्राध्यापकले विश्वविद्यालयमा बसेर अनुसन्धान गर्ने कोठाको समेत अभाव छ ।
त्रिविले क्याम्पसदेखि केन्द्रसम्म भोक लागेका वेला खान पाउने क्यान्टिन र शौचालयको समेत सुधार गर्न सकेन । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाने तर केन्द्रीय विभागलाई टुक्रा पार्ने नीतिको अन्त्य गरी खर्च नियन्त्रण गरेर पेन्सन कोषलाई बलियो बनाउनुपर्छ । उत्पादित जनशक्तिलाई देशमै खपत गर्न देशभित्र काम दिन सक्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । बदलिएको राजनीति र समयअनुसार प्रविधि प्रयोगमा लिबरल ‘आट्र्स’ विषयको उत्पादन आवश्यक देखिन्छ । सरकारका तीनवटै तहमा उच्च जनशक्तिलाई तिरस्कार गर्ने, होच्याउने र दुःख दिने वातावरणबाट मुक्त गरेर विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताप्रतिको सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष : १९९३ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन भएका विश्व बैंकका सबै परियोजनाले उच्च शिक्षामा स्वायत्तताको बाटोबाट वास्तविक सुधार गर्न सकेनन् । विश्व बैंक र सरकारको मुख्य ध्यान ‘कस्ट रिकभरी र कस्ट सेयरिङ’ मात्रै देखियो । त्रिविका पदाधिकारीले त्रिविको ठूलो आकारलाई समस्या होइन, गौरवको विषय भएको कुरा ४९औँ दीक्षान्तमा देखिँदा सुधारको कामले सफलता नपाएको मान्न सकिन्छ । तैपनि त्रिविमा नियम संस्थागत रूपमा लागू हुन नसक्दा उपकुलपतिको टाउकामा सबै जिम्मा लगाएर उच्च शिक्षाका सबै उद्देश्य पूरा हुन्नन् । डिन, डाइरेक्टर, परीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुखसम्मलाई जिम्मेवार बनाउँदा र देखिने ‘अति राजनीति’बाट विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीलाई परै राखेर ताल्चा झुन्ड्याउने र पदाधिकारी पनि कसैको मात्र बनिदिने अपसंस्कृति हटाउन सकेमा त्रिविका वर्तमान कुलपतिले उपकुलपति नियुक्तिमार्फत दिन खोजेको सन्देशले सार्थकता पाउनेछ ।
(विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वप्रमुख रेग्मी त्रिविमा प्राध्यापनरत छन्)
