दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

भूराजनीति र भूजडित केन्द्रमा नेपाल

आफ्नो भूराजनीतिअनुरूप कूटनीति सञ्चालन गर्न नजानेमा आगामी दिनमा नेपाल बिआरआई, एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पेलानमा पर्ने निश्चित छ

चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहनु एकातिर एक अवसर हो भने अर्कातिर यो निकै ठूलो चुनौती पनि हो । नेपालले वर्तमान भूराजनीतिको फाइदा लिन बलियो इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा विशेषगरी दक्षिण एसियामा बलियो कूटनीतिक चाल चाल्न नसके नेपाल दीर्घकालीन समस्यामा पर्न सक्ने अवस्था पनि छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि परराष्ट्र नीतिका विकल्पलाई सन्तुलनमा राख्न कठिन हुनेछ । वर्तमान भूराजनीतिको चपेटामा चुनौती र प्रशस्त सम्भावना हुनु नै नेपालको राजनीतिको विरोधाभासपूर्ण पक्ष हो । दक्षिण एसियाको राजनीतिदेखि वैश्विक राजनीतिमा पनि नेपालको अवस्था यस्तै छ । 

२०७२ पछि पनि राजनीतिक तरलताको सामना नेपालले गरेकै छ । स्थानीय तहमा २०७४ र २०७९ मा चुनाव भए पनि स्थानीय सरकारहरू विकासको लयमा हिँड्न सकेका छैनन् । गएको पाँच वर्षमा प्रदेश १ ले आफ्नो नामसमेत राख्न सकेन । परिणामतः नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा छ । कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र, अनुसन्धानमा कमजोर सरकारका लक्ष्यहरू, विकासको धिमा गति, दुबोझैँ मौलाएको भ्रष्टाचार, कमजोर धरातलमा उभिएका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू, बढ्दो वैदेशिक ऋण, पुँजीगत खर्चले लक्ष्य पक्रन नसक्नु, विकासका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु, कमजोर र अपारदर्शी कूटनीति र जनतामा बढेको नैराश्य वर्तमान नेपालका चुनौती हुन् । तथापि, राज्ययन्त्रमा महिला, जनजाति, मधेसी, अल्पसंख्यक आदिको सहभागिताको सवालमा नेपालको संविधान ०७२ ले धेरैको मन जितेको छ । 

नेपाललाई अहिले वासिंगटन, युरोप, बेइजिङ र दिल्लीको आँखाबाट हेर्दा तिनीहरूका रुचि र चासोहरू सायद फरक देखिन्छन् । २०७४ मा चुनावबाट करिब दुईतिहाइ नतिजा हात पारेको पार्टीले पटक–पटक संसद् भंग गर्नु कदापि ठिक थिएन । यस्ता नरुचाइएका घटनाले विदेशी चासो ह्वात्तै बढाउँछ । गत वर्ष दक्षिण एसियामा पाँच सरकार परिवर्तन हुनु आफैँमा संकटपूर्ण स्थिति हो । राजनीतिलाई ठिक ढंगले नचलाउँदा श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग ऋण संकटको समाधान गर्न नयाँ सहयोग खोज्नुपर्ने जोखिममा छन् । 

नेपालको अर्थव्यवस्था विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । सरकारले संकटबाट मुक्त हुन सामान आयातलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । महामारी र मन्दीका कारण रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा गिरावट आउँदा श्रीलंका एकैचोटि राजनीतिक रूपमा थलियो । नेपालको यो चिन्तालाई दक्षिण एसियाले भरथेग गर्ने अवस्थामा छैन । 

विश्वका उच्च दश हिमशृंखलामध्ये आठवटा नेपालमा हुनुले जलवायु परिवर्तनको पहिलो मार पनि नेपालले नै खेप्नुपर्ने निश्चित छ । कार्बन उत्सर्जनमा चीनको हिस्सा २७ प्रतिशत, भारतको ६.८ प्रतिशत, जापानको ३.३ प्रतिशत, दक्षिण कोरियाको १.७ प्रतिशत र अमेरिकाको १५ प्रतिशत रहेको छ । विश्वको कार्बन उत्सर्जनको एकतिहाइ हिस्सा चीन र भारतको मात्र रहेको हुँदा नेपालले यसबाट ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुख्य चालक हो । जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो असरबाट बच्न विश्वले उत्सर्जनमा तुरुन्तै कमी ल्याउन आवश्यक छ । यो पक्ष सबैले स्वीकार गरेको तथ्य हो । उत्सर्जनमा कमी ल्याउने जिम्मेवारी क्षेत्र, देश र व्यक्तिबीच कसरी बाँडफाँड हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा अनन्त विवादको विषय बनेको छ । एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २१०० सम्म विश्व तापमान औद्योगीकरणपूर्वको भन्दा अधिकतम दुई डिग्री सेन्टिग्रेड बढ्दा नेपालका हिमालमा हिउँको तह निकै घट्नेछ र यसबाट हुने विपत्तिको सामना नेपालले गर्नुपर्ने नै छ । 

नेपालले सफल कूटनीतिमार्फत बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको समानान्तर रेखाबाट अगाडि बढ्न सकेमा ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई रणनीतिक रूपमा लाभ हासिल गर्न सक्छ 

अहिलेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र छिमेकीसँग कम वा धेरै अपेक्षा हुनु या टाढिनु नेपालका लागि ठिक छैन । भूराजनीतिअनुरूपको कूटनीति सञ्चालन गर्न नजानेमा आगामी दिनमा नेपाल बिआरआई, एमसिसी र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको पेलानमा पर्ने निश्चित छ । नेपालमा चीनको प्राथमिकता चीनविरोधी गतिविधि हुनबाट रोक्नु हो । अमेरिकाको स्वार्थचाहिँ भारतसँग मिलेर नेपालको भूरणनीतिक महŒवका स्थानलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नै रणनीतिमा लैजानु हो ।

वासिंगटनको इन्डो–प्यासिफिकका सहयोगी र साझेदारहरूको नेटवर्कमा नयाँदिल्लीले प्रमुख स्थान पाउँछ । अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको रणनीतिक सुरक्षा संवाद ‘क्वाड’मा भारतको सक्रिय सहभागिता र चीनको प्रस्ट विरोध रहँदै आएको समयको चुनौतीलाई हाम्रो कूटनीतिले थेग्नुपर्ने दबाबमा छ नेपाल । उत्तरतिरको शक्ति आफैँ र दक्षिणको छिमेकी क्वाडको सहायतामा अघि बढ्दाको चुनौतीलाई नेपालले सहजतापूर्वक हल गर्नुपर्छ । 

१९५० देखि नेपाल आधिकारिक रूपमा असंलग्न आन्दोलनको हिस्सा भएको र नेपाललगायत १२० देश औपचारिक रूपमा कुनै महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति वा समूहको विरुद्ध पंक्तिबद्ध भएका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन भइरहेको छ र दक्षिण एसिया यसको केन्द्र बनेको वेला अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डद्वारा आयोजित विभिन्न देशका सेना प्रमुखको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका सेनापति प्रभुराम शर्मा गत साउनमा अस्ट्रेलिया जानु कति ठिक थियो या थिएन भन्ने नेपाल सरकारले बुझ्नुपथ्र्यो । असंलग्नता र पञ्चशीलको विदेश नीति संविधानले नै मानेको तथ्यमा केही समय पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा भाग लिनु र सेना प्रमुखको सिड्नी बैठक एकै प्रवृत्तिका घटना हुन् । 

आज दक्षिण एसिया विश्वव्यापी शक्ति राजनीतिको केन्द्रमा छ । सन् २००० पछि क्रमशः विश्वशक्ति १९४५ र विशेषगरी १९९० पछिको अमेरिका वा पश्चिमी नेतृत्वको लगामबाट बाहिर निस्किन लागेको छ । यसले नेपालमा नयाँ भूमण्डलीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था र विश्वव्यापी राजनीतिले समस्या र चुनौती थोपर्नेछ । पुरानो शक्तिको बदलामा चीनको उदयमा नेपाल ‘हटस्पट’मा देखिनेछ । यस समय नयाँदिल्लीको चासो नेपालमा घट्ने छैन, बरु बढ्ने नै छ । ताइवान मुद्दादेखि दक्षिण चीन सागर, भारत–चीन सीमा, भारत–पाक समस्या, अरबको यमन समस्या आदि नेपालका लागि युरोपले युक्रेन–रुस द्वन्दबाट भोगेका समस्याभन्दा महँगा साबित हुन सक्छन् । 

सन् २०२० पछि विश्वको अर्थतन्त्र पनि लयमा देखिँदैन । अरबी क्षेत्रमा यदि कुनै समस्या आयो भने नेपाल उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यतिवेला चीन, अमेरिका, रसिया र पश्चिमबीच ठूलो अन्तरसहित शक्ति संघर्ष चलेको छ । भारतदेखि अमेरिकाको बुझाइ एसियामा चीनको उदयले दक्षिणी परिधिमा जापान र कोरिया सुरक्षा त्रासमा हुनेछन् । एसियाको शीतयुद्धको समयमा बन्ने यी प्रतिस्पर्धाले नेपालसहित दक्षिण एसियालाई झगडाको चासोमा जबर्जस्ती तान्नेछ । नेपालले सफल कूटनीतिमार्फत बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको समानान्तर रेखाबाट अगाडि बढ्न सकेमा ठूला शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई रणनीतिक रूपमा लाभ हासिल गर्न सक्छ ।

दक्षिण एसियालाई विश्वव्यापी भूराजनीतिको केन्द्रमा लैजाने विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र नेपालका छिमेकी चीन र भारतले बनाइरहेका छन् । एसियाको नयाँ सभ्यता निर्माणको समयमा नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा गतिशील बन्न सके ठूला अर्थतन्त्रको फाइदा लिने बाटामा हामी हुनेछौँ । नेपालले सार्कमा निर्णायक भूमिका खेलेर यहाँको क्षेत्रीय चासो र सहयोग बढाउँदै बाँकी विश्वसँग एकाकार गराउन सकेमा नेपालको अवस्था सुधार गर्न समय लाग्नेछैन । 

नेपालले चीन र भारतको त्रिपक्षीय केन्द्र हुने गरी बाटो खोल्न पहल गरेमा नेपाल दुई देशको शक्तिको आश्रय स्थल हुनेछ । भारतको सहयोगमा नेपालले भारत र बंगलादेशलाई ऊर्जा बेच्ने गरी सहमति बनाउन सकेमा नेपालको व्यापार घाटालाई घटाउन मद्दत पुग्नेछ । बदलिँदो समयमा नेपालले जापान, जर्मनी, अमेरिका र रुससहित दुई छिमेकीसँग असल कूटनीति सञ्चालन गर्न सकेमा नेपालको भविष्य अबका दश वर्षमा कायापलट हुने चरणमा पुग्नेछ । यसमा पहल लिन नेपालले सार्कलाई बलियो बनाउने नीतिमा र भारतको बिमस्टेक कूटनीतिलाई समर्थन गर्नुपर्छ । जुन २०१७ मा भारत सांघाई सहयोग संगठन (एसिओ) को स्थायी सदस्य बनेको छ । यो क्षेत्रीय समूहमा पाकिस्तानसँगै भारतको समावेशले भारत र चीनबीचको क्षेत्रीय सहयोगको आशा बढाएको छ । सांघाई सहयोग संगठनजस्ता क्षेत्रीय संगठनले भारत र चीनबीच घनिष्ठ सम्पर्क स्थापना गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेल्छ । यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आपसी सम्मान र समन्वयको व्यापक ढाँचाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीलाई संयुक्त रूपमा जवाफ दिने अवसर प्रदान गर्छ ।

गत सेप्टेम्बर १६ मा उज्वेकिस्तानको समरकन्दमा भएको भेलामा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संवादहीनता देखिनु कूटनीतिक रूपमा सामान्य होइन । यो तीतो यथार्थबाट नेपालले पाठ सिकेर पुराना असफलतालाई हटाई छिमेकीको विश्वास नेपालले जगाउनुपर्छ । भारत र पाकिस्तानलाई समझदारीमा ल्याउन लगाएको तागत नेपालले चीन–भारतको पक्षमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपालका पार्टीहरूको चीन र भारतसँगको मनोरोग हटाएर नयाँ समयमा नेपालले नयाँ खेल खेल्ने वेला आइसकेको छ । भारत र चीनबीच रहेको भूराजनीतिको फाइदा पनि यही प्रक्रियाबाट प्राप्त हुनेछ । 

अब नेपाल उत्तम कूटनीति छनोटतर्फ मोडियो भने देशको घरेलु मैदानदेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सफल हुनेछ । यसका लागि नेपालले अझै पनि शक्ति र विविध साझेदारीका लागि निरन्तर असंलग्न क्षेत्रीय अडानमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संबिधानमा छिमेकीको समर्थन, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र शैक्षिकदेखि सबै सरकारी संयन्त्रलाई बलियो पार्नुपर्छ । आर्थिक कनेक्टिभिटीमा ध्यान दिएर क्षेत्रीय सहयोगलाई बढावा दिन नेपालले सक्रिय र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । यसरी नै नेपाल भूपरिवेष्टित स्थितिबाट चीन र भारतबीचको साझेदारी पुल र एसियाको भूजडित केन्द्रमा परिणत हुनेछ । 
(रेग्मी त्रिविमा प्राध्यापनरत छन्)