दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उच्च शिक्षा सुधारका उपाय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई समस्यारहित बनाउँदा देश सप्रिन्छ, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुन्छ 

००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा नयाँ उभार ल्यायो । ०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनापछि यसले समाजमा फरक सोचको बीजारोपण ग¥यो । तथापि ०८० सालसम्म आइपुग्दा हुनेखाने परिवारका मानिसमा नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा प्रश्न उठे । सर्वसाधारणले पढ्ने विश्वविद्यालयमा यति धेरै प्रश्न उठ्नुलाई ठीक मान्न सकिन्न ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ०८० सालको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाल ११ विश्वविद्यालय, दुई प्रदेश विश्वविद्यालय र पाँच चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थासहित १८ वटा उच्च शिक्षा केन्द्र छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ०६९÷७० को प्रतिवेदनले ८८ प्रतिशत विद्यार्थी र ८२ प्रतिशत क्याम्पस त्रिवि प्रणालीमा रहेको देखाएको थियो । ०८० सालको अर्काे प्रतिवेदनअनुसार ७७.६७ प्रतिशत विद्यार्थी र ७८.६८ प्रतिशत क्याम्पस अहिले पनि त्रिवि प्रणालीमा छन् । 

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (०१६), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (०४३), काठमाडौं विश्वविद्यालय (०४८), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (०५३) र पोखरा विश्वविद्यालय (०५४), लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (०६२), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्याल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (०६८), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (०७३) र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (०७४) खुलेका छन् । प्रदेश तहमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालयसहित थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ऐन सदनमा छ । हालै सरकारले तिलगंगा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरेको छ । 

समस्याका चाङ र बेकामे सम्बन्धनको मोडल :  नेपालका विश्वविद्यालयलाई हाँक्न पुग्ने पदाधिकारीले ०१६ सालमा त्रिविको स्थापना हुँदाको समयबाट माथि उठेर देशभित्र रहेका सबै विश्वविद्यालयसँग राष्ट्रिय रूपमा, सार्क क्षेत्रका विश्वविद्यालयसँग क्षेत्रीय रूपमा, एसिया महादेशीय प्रतिस्पर्धा गराउनेदेखि वैश्विक रूपमा नेपालका विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना बनाउन सक्नुपर्छ । सबैको चिन्ता र चासो भनेकै सम्बन्धनको जालोमा अल्झिने र ठूलो शरीरको भारले विशेषगरी त्रिवि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छ ।

नेपालमा रहेका उल्लिखित १८ उच्च शिक्षा केन्द्रअन्तर्गत ११.१३ प्रतिशत आंगिक क्याम्पस, ३७.०४ प्रतिशत सामुदायिक र ५१.८२ निजी क्याम्पस छन् । यो आँकडालाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, पदाधिकारीले सम्बन्धनको विषयलाई निकै ध्यान दिन्छन् । तर, ती सम्बन्धन दिएका क्याम्पसबारे तालुकदार विश्वविद्यालयले पूर्वाधार, पुस्तकालय, कक्षाकोठा, पर्याप्त जमिन, आवश्यक र योग्य शिक्षक छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।  

नेपालमा उच्च शिक्षा ०४७ पछि निकै जरा हालेर फैलियो । यो अवधिमा काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालय खुले । ०६० को दशकपछि नेपालमा सबैभन्दा धेरै उच्च शिक्षाका केन्द्र विभिन्न ठाउँमा फरक नामले स्थापना भए, तर पढाइ हुने विषयमा भने फरकपन देखिएन । यति धेरै शैक्षिक संस्था खुल्दा पनि त्रिविको भार घटेन । समयमा विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षाको काम र नतिजा हुन नसकेकै कारण नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली ओरालो लागेको अवस्थामा पुग्यो ।

समयमा विद्यार्थी भर्ना, कक्षा सञ्चालन, परीक्षा र नतिजा हुन नसकेकै कारण नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली ओरालो लागेको हो । नेपालको उच्च शिक्षामा सम्बन्धन प्रणाली भारत र अन्य केही मुलुकको प्रभावका कारण सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छिर्‍यो ।

नेपालको उच्च शिक्षामा सम्बन्धन प्रणाली भारत र अन्य केही मुलुकको प्रभावका कारण सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छिर्‍यो । यसले विश्वविद्यालयलाई एउटा ‘कर्पाेरेट घर’ मान्छ र देशभरि पैसाकै लागि ‘फ्रेन्चाइज’ बेच्ने काम गर्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंगिक क्याम्पसबाहेकका सामुदायिक र निजीस्तरमा खोलिएका क्याम्पसले ‘लाइसेन्स’ खोज्ने र त्रिविका पदाधिकारीले दिने गर्दा त्रिवि आजको विकराल समस्यामा जकडिन पुग्यो ।  

खासगरी ०४६ सालपछि त्रिविमा विश्व बैंकको लगानीले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन क्याम्पसहरूको विस्तारको अवधि तीव्र रूपमा सुरु भयो । तर पनि सरकारबाट आर्थिक दायित्व विश्वविद्यालयको हुने गरी आंगिक क्याम्पस स्थापना हुन सकेनन् । समुदाय वा निजी क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीबाट आफूले पढ्ने क्याम्पसको आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा आफैँ लिनुपर्ने बोझका कारण उनीहरूमा त्रिवि र नेपाल सरकारप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

०६४ सालमा पुष्पकमल दाहालको सरकारले देशका केही सामुदयिक क्याम्पसलाई त्रिविको आंगिक क्याम्पसमा बनाउन बजेट छुट्याउँदासमेत सरकारले नयाँ आंगिक क्याम्पस खोल्न पाउन्न भन्नेहरूले उच्च शिक्षामा समस्या देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिनैरहे । नेपालमा थुप्रिँदै गएका विभिन्न विश्वविद्यालय त्रिविको व्यवस्थापकीय भ्वाङबारे राम्रै जानकार छन् ।

दलका केही नेताले आवश्यकताभन्दा पनि चुनावी स्वार्थका कारण दलीय आग्रहमा पुरानो भाँडामा नयाँ रक्सी राखेझैँ विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने र त्रिविका आंगिक वा अन्य क्याम्पसमाथि दाबी गर्नु नेपालको उच्च शिक्षाको अर्काे समस्या हो । खोल्नुभन्दा पहिला नै सबै नियम विनियमसहित प्राध्यापक र कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने गरी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (२०५३) र पोखरा विश्वविद्यालय (२०५४) को स्थापना हुन सकेन । सुरुमा स्थानीय निकायको समेत साझेदारीमा यी दुई विश्वविद्यालयलाई क्षेत्रीय अवधारणामा खोल्ने भनिएकोमा सरकारी लक्ष्य पूरा भएन ।

०५६ को बजेटमा महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयमा राख्ने काम विश्वविद्यालयहरू पहिले नै स्थापना भएका कारण पूरा भएन । ०६८ मा खुलेका कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पनि त्रिविका आंगिक क्याम्पसलाई मिलाएर चलाउने भन्ने योजना पूरा हुन सकेन । तर, हेटौंडा र रामपुरमा रहेका आंगिक क्याम्पस बन्द हुँदा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको तिक्तता त्रिविसँग देखियो । यस समस्याका बारेमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, दल र सरकारले गैरजिम्मेवार भएर बोल्न मिल्दैन । 

विश्वविद्यालयले फड्को मार्ने उपाय :  नेपालको उच्च शिक्षामा रहेका समस्यामध्ये धेरै समस्या त्रिविसित जोडिएका छन् । त्रिविलाई समस्यारहित बनाउँदा देश सप्रिन्छ, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युग सुरु हुन्छ । हाल समस्यामा परेर त्रिवि सुन्निनुका कारण पहिल्याउन नीति विश्लेषकहरूले व्यवस्थापकीय श्रेष्ठतासहित अनुसन्धानको पाटोमा रहेका समस्यालाई छिमल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सरकारको पुरानो सोंच ‘जे छ हुन दिने र चल्न दिने’ भन्ने गैरजिम्मेवार नीतिले शिक्षालाई झन् समस्यामा पार्छ । उच्च शिक्षाको सम्बन्धन मोडल बदलेर शैक्षिक, प्राज्ञिक, अनुसन्धानसित कक्षाकोठालाई जोडेर विद्यार्थी र शिक्षकको समग्र व्यक्तित्व निर्माणमा गम्भीर बन्ने पदाधिकारी हुँदा विश्वविद्यालयले नयाँ फड्को मार्न सक्छन् । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र विभिन्न संघ–संगठनहरूको सोचमा फरकपन हुर्किनु आवश्यक छ । 

अबको शिक्षा र कक्षाकोठाको पठनपाठन बैंकिङ मोडलजस्तो पैसा जम्मा गर्ने, चेक दिने र पैसा झिकेजस्तो होइन कि छलफल, समस्याको पहिचान र समस्याको समाधानसित जोडिएको रूपान्तरणकारी शिक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि उच्च आदर्शसहितका विवेकशील पदाधिकारीले मात्र विश्वविद्यालयमा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।

नेपालको उच्च शिक्षामा उपकुलपतिहरू एक्लै भन्दा पनि १६२ वटा आंगिक क्याम्पस, ५३९ वटा सामुदायिक क्याम्पस र ७५४ वटा निजी क्याम्पसमा पढ्ने र पढाउने सबैको समस्यामा चासो दिने खालको हुनुपर्छ । विवेकले चल्ने, जताबाट नाप्दा पनि गल्ती नगर्ने र कसैलाई काखा र पाखा नगर्ने, तर उच्च शिक्षामा रूपान्तरणकारी भूमिका निभाउन हिम्मत भएको व्यक्तिलाई सरकारले विश्वविद्यालय सुधार्न पठाउनुपर्छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको ज्ञान, सिकाइ र अनुसन्धान स्थानीयदेखि राष्ट्रिय र वैश्विक बनाउनैपर्छ । स्थानिक, राष्ट्रिय र वैश्विक एक–अर्कामा जोख्नका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले फराकिलो सोचको विकास गर्नुपर्छ । स्थानीय ज्ञानलाई वैश्विक ज्ञानसित जोडेर र वैश्विक ज्ञानलाई स्थानीय ज्ञानसित कसी लगाएर मात्र नेपालका सहरदेखि दुर्गम तहमा उज्यालो र समृद्धि भित्रिन्छ । यसका लागि त्रिविसहित नेपालका सबैजसो विश्वविद्यालय माथिबाट तल हेर्ने र निर्णय लिने पुरानो प्रणालीमा फरकपन आउनुपर्छ । विषय समितिमा केन्द्र, उपत्यका, सहरको साटो क्याम्पसमा विद्यार्थीको चाप भएका स्थानका प्राध्यापकलाई समावेश गराउने वातावरण बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले क्याम्पसबारे नीति तर्जुमा गर्दा क्याम्पसलाई केन्द्रमा राखेर उच्च शिक्षाको स्तर सुधार गर्न आवश्यक उपाय खोज्नुपर्छ । 

सबै विश्वविद्यालयले वार्षिक कक्षा सुरु भएको नौ महिनामा पढाइ सक्ने र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले चार महिनाभित्र पहिलो,  दोस्रो, तेस्रो वर्षका नतिजा प्रकाशन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । समेस्टर प्रणालीको हकमा कक्षा सुरु भएको पाँच महिनाको पहिलो हप्तामा परीक्षा लिने र दुई महिनामा परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने अनिवार्य वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन । तर, वार्षिक प्रणालीको अन्तिम वर्ष र सेमेस्टर प्रणालीको अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षा क्रमशः तीन र ६ महिनामा लिएर एक दिन पनि ढिला नगरी कार्यक्रमले तोकेअनुसार विद्यार्थीको पठनपाठनलाई केन्द्रमा राखी नतिजा प्रकाशन गर्ने पदाधिकारी चाहिएको छ ।

कक्षा १२ को नतिजा निस्केको ४५ दिनभित्र स्नातक तहको पठनपाठन तथा स्नातक तहको नतिजा निस्केको ४० दिनमा माथिल्लो तहको कक्षा सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । तसर्थ विश्वविद्यालयले वार्षिकदेखि सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गतका सबै शैक्षिक कार्यक्रमका लागि तालिकासहितको क्यालेन्डर प्रकाशित गरी लागू गरेर विद्यार्थीको समय र आर्थिक पक्षलाई जोगाउनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका समस्याको अनुगमन र समस्या समाधानका लागि तुरुन्तै सम्बोधन गर्न उत्तरदायी संयन्त्र स्थापना हुनु आवश्यक छ । प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका मूल्यांकनमा असम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नतालाई हटाएर काम गराउने पदाधिकारीलाई पूरै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा क्षेत्रीय कार्यालयलाई थप जिम्मेवार बनाई परीक्षाको काममा द्रुतता ल्याउनुपर्छ । विद्यार्थी संख्या कम भएका क्याम्पस एकीकरण, नयाँ विषय र कार्यक्रम थप गर्दा नीतिसहितको वित्तीय व्यवस्थापन, मानव स्रोतको परिचालन, आफ्नो विश्वविद्यालयअन्तर्गत खुलेका क्याम्पसको स्वामित्वप्रतिको बोध हुनु आवश्यक छ । विश्वविद्यालयमा ०४६ पछि देखिएको मानवस्रोतको भर्ना र स्थायी गर्ने पुरानो प्रणालीलाई आवश्यक छलफल गरी पुराना समस्यालाई छिमल्ने गरी नयाँ र स्थायी प्रकृतिको नीति बनाउनुपर्छ । क्याम्पसमा आंशिक शिक्षक भर्ना र शिक्षक–कर्मचारीको बढुवाको कामलाई नियमित तर पारदर्शी बनाउँदा मात्र हाम्रा विश्वविद्यालयले गुमेको साख फिर्ता गर्न सक्छन् । 
(रेग्मी त्रिविमा प्राध्यापन गर्छन्)