दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उच्च शिक्षामा नयाँ अवधारणाको खोजी

राजनीतिक प्रभावबाट अबको उच्च शिक्षालाई मुक्त गर्ने चुनौतीलाई पार गर्न सकेमा हाम्रा विश्वविद्यालयलाई पुनर्निर्माण गर्न समय लाग्दैन

नेपाली विश्वविद्यालयहरूले नयाँ युगमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीले मानेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नयाँ प्रविधि र शैक्षिक अवधारणा अँगाल्न इच्छुक हुनुपर्छ । नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच र नयाँ लक्ष्यलाई आधारबिन्दु बनाएर सुदूरको यात्रा गर्न नेपाल सरकार र सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाका समस्यालाई चुनौतीका रूपमा बुझेर ०८० को दशकमा नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य उज्यालो पार्न जिम्मेवार सबैजना एकमत हुनैपर्छ । यसैबाट युवामा आएको निराशा आशामा बदलिन्छ र देश प्रगतिको यात्रामा जान्छ । 

नेपालमा ००७ को परिवर्तनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (सन् १९५९) स्थापना भएको थियो । नेपालको त्रिविभन्दा कान्छो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) (१९६९) ले सात हजारभन्दा माथि रहेको विद्यार्थी संख्यालाई १७ वटा होस्टेलको सुविधा दिएर करिब ५५० प्रतिष्ठित संकायले त्यहाँ पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । चीनको क्रान्ति १९४९ पछि १९५२ मा चिनियाँ उच्च शिक्षाको पुनर्गठन भएको थियो । चीनमा इन्जिनियरिङ शिक्षा र प्राविधिक तालिममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने र चिनियाँ शिक्षाविद्मा रहेको अमेरिकी प्रभाव हटाउने उच्च शिक्षालाई शैलीबद्ध गरेका थिए । हाम्रा दुवै छिमेकी देशहरू प्रगतिको बाटोमा हिँड्दा हाम्रो शिक्षाले ‘जाँते किरा’को गति पनि पक्रिन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ । 

उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्दा छिमेकी देश भारतमा रहेका १०२३ विश्वविद्यालयमा ५४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ४४३ प्रान्तीय विश्वविद्यालय, १२३ मानित विश्वविद्यालय र ४०३ निजी विश्वविद्यालय छन् । १,४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालयसहित चीनमा २,७३८ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । जनसंख्याको हिसाबले चीनमा पाँच लाख मानिसबराबर एक विश्वविद्यालय, भारतमा करिब १४ लाखबराबर एक विश्वविद्यालय र नेपालमा १९ लाखबराबर एक विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

 नेपालमा त्रिवि स्थापना भएको २७ वर्षपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (सन् १९८६) मा स्थापना भएको थियो । ०४७ को परिवर्तनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (सन् १९९१), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (सन् १९९४), पोखरा विश्वविद्यालय (सन् १९९७) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (सन् २००५) मा स्थापना भए ।

नेपालमा ०६२–६३ को आन्दोलनपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सन् २०१०), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (सन् २०१०), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (सन् २०१०), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०१६) र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०१७) खुलिसकेका छन् । प्रदेश तहमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस विश्वविद्यालयहरू गणतन्त्रकालीन समयका उपलब्धि हुन् । योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको विधेयक सदनमा छ । हालै सरकारले तिलगंगा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने गरी निर्णय गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालयसहित अरू विश्वविद्यालय खुल्ने क्रममा छन् । नेपाल सरकार सुदूरपश्चिमको गेटा अस्पताललाई विज्ञान तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने योजनामा छ ।

तैपनि, नेपालमा भएको उच्च शिक्षाको विकासबाट खुसी नबनेर विद्यार्थीहरू बिदेसिने चलन बढेकोबढ्यै छ । नेपालमा आफूलाई उच्च शिक्षामा सुधार गर्छौं भन्रेहरू संसद्वादी बनेर शिक्षालाई पैसाको आधारमा गुणस्तर मापन गर्छन् । उनीहरूले जनजनमा रहेको सीपको योगदानलाई संकुचीकरण वा विद्रुपीकरण गरेका छन् । यो क्रममा संसद् र सरकारमा गएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्नेमा शिक्षालाई मुनाफासँग बेचेका छन् । खुला बजार र विश्वव्यापीकरणको जाँतोमा शिक्षालाई जोडेर नेपालको पहिचान भेट्न सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन् । 

नेपालमा देश बुझेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको ढोकामा पुग्नै सकेनन् । आर्थिक समस्याका कारण उमेर पुग्दानपुग्दै राहदानी बनाउनुपर्ने बाध्यतामा तिनीहरू छन् । परिवारको आर्थिक पहुँचका कारण उच्च शिक्षा पढ्न सक्नेहरूले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर नै देखेनन् । तिनीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि नेपाल बस्नै चाहेनन् । सम्पन हुँ भन्नेहरूले देशभन्दा बढी विदेश बुझे । उनीहरू देशको माटोलाई भित्रैदेखि माया गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालको शिक्षाको समस्या यही हो र सुधार गर्नुपर्ने पनि यही हो । 

शिक्षालाई राजनीतिक दर्शन र समाजवादलाई संविधानको उपलब्धिसित जोडे पनि नेपालका लागि २१औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुन सकेका छैनन्
 

नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको यात्रामा हिँडेको समूहले आफूलाई राजनीतिको पहरेदार मात्र देख्ने गरेका छन् । तिनीहरू उच्च शिक्षा सुधारको नारामा सहयोगी बने पनि व्यवहारमा हुन सकेका छैनन् । तिनीहरूले शिक्षालाई सामाजिक लोकतन्त्रको सीमासम्म मात्रै बुझ्ने गर्छन् । शिक्षालाई राजनीतिक दर्शन र समाजवादलाई संविधानको उपलब्धिसित जोडे पनि नेपालका लागि २१औँ शताब्दीसुहाउँदो शिक्षाका लागि तयार हुन सकेका छैनन् । तर, हामीले उच्च शिक्षालाई नयाँ युगको नयाँ संकल्प मानेर अगाडि ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।

विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको परिवार मानिन्छ । बदलिएको उच्च शिक्षाले देशलाई हरित विकास र समृद्धितिर डो¥याउँछ । मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । शिक्षाले नै विद्यार्थीमा शैक्षिक चेतना प्रदान गर्छ र व्यावहारिक पाठ सिकाउँछ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा शिक्षाले राम्रा अवधारणाको विकास गर्नै सकेन । समय बदलियो । शिक्षाले हाम्रो सोच बदलेन वा हामी स्वयं बदलिन तयार भएनौँ । राजनीतिक प्रणाली पञ्चायत हुँदै, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि राजनीतिक चेतना बदलियो, सोच बदलिएन । पञ्चायतको घेराविरुद्ध हुर्केको विद्यार्थी आन्दोलन गणतन्त्रमा पनि उस्तै रह्यो । 

नेपालमा ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि विश्वविद्यालयहरूको स्थिति बदल्न सकिएन । खुला बजारले शिक्षामा विसंगति ल्यायो । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिका केन्द्र बने । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकदेखि कर्मचारी नियुक्तिलाई समेत राजनीतिसित जोडियो । दलहरूको झगडामा निचोरिएका प्राध्यापकहरू निरीह र विद्यार्थी राजनीति शक्तिशाली बन्यो । 

सहरमा देखिने शैक्षिक मेलाले विद्यार्थीलाई कसरी विदेश लैजान्छन् भन्ने मात्र खबरका शीर्षक बने । यहीँको शिक्षा प्रणालीबारे उचित बहस र छलफल भएन । दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा बनेका शैक्षिक नियमका कारण विद्यार्थीले नेपालमा समस्या मात्र देखे, समाधान देखेनन् । 

शैक्षिक सुधारको सट्टा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू बिस्तारै राजनीतिक पार्टीहरूको गोदामजस्तै बने । परिवर्तन हुनैपर्ने विषयमा नेपाली विश्वविद्यालयले नयाँ प्रविधि र नयाँ शैक्षिक अवधारणालाई जोड्न सकेनन् । आजको समयमा देशको आवश्यकतासित शिक्षालाई जोड्न दलहरूको सहयोग हुनुपर्छ । 

राजनीतिक प्रभावबाट उच्च शिक्षालाई मुक्त गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस तथ्यलाई सरकारले बुझेर कार्यान्वयन गर्न दिएमा विश्वविद्यालयलाई पुनर्निर्माण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय यही बन्नेछ । कक्षाकोठामा रहेका विद्यार्थी, पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीबीच सरल रेखा बनाउनै सकिएन । पदाधिकारीले मध्ययुगीन धार्मिक मानसकिताबाट माथि उठेर काम गर्न सकेनन् । शिक्षक–कर्मचारी भर्ती, बढुवा प्रक्रियालाई राजनीतिक झुकाव र चिनजानमा नबनाई योग्यतामा आधारित बनाउनेतर्फ जोड दिन सकिएन । 

सामान्यतया, विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनले राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका पनि खेल्छन् । यो अभ्यास औपनिवेशिक युगको चिन्तन हो । नेपालमा सन् १९४७ को ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनदेखि नै यो प्रक्रिया चल्यो । ०६२–६३ पछि गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितासहितको राज्य प्रणाली स्थापित भएपछि अब शासनको अत्याचारको विरोध गर्न विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रभाव पार्न हुन्न । विद्यार्थीमा रहेको गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य सम्पन्न भएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको अब सरकारले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको उच्च शिक्षामा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ । 

अब सूचना प्रविधिको द्रुत विकासपछि विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक विषय समावेश गर्नुपर्छ । नेपालमा सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमका साथै टेलिमेडिसिन, ई–पत्रकारितासहित व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । समकालीन समयका प्राविधिक माग र ज्ञानअनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम पनि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । २१औँ शताब्दीको आधुनिक विश्वव्यापी प्रवृत्तिअनुसार शिक्षण विधि र अनुसन्धान कार्यलाई जोड्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणले हाम्रा विश्वविद्यालयलाई अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालयहरूको समकक्षतामा लैजान सकिन्छ । वैश्विक समकक्षतासहित रोजगार, उत्पादन र आम्दानीलाई जोड्न सकेमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि बिदेसिने प्रचलनमा नियन्त्रण हुनेछ । 

०७९ पछि संसद्को दोस्रो कार्यकालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले असल कामका लागि दिनरात काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । बदलिँदो समयको माग पूरा गर्न नयाँ उच्च शिक्षा नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । शिक्षामन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी समकालीन शिक्षणसहित विश्वविद्यालय शिक्षालाई बदल्न समय खर्चिनुपर्छ । 

अबको समयमा पठनमा वार्ता, मध्यस्थता र मनस्थिति बदल्न तयार पार्ने भनेर ‘वार्तालाप गरिएको सम्झौताका लागि बहुआयामिक उत्तम विकल्प तयार गर्न’ सिकाउनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर यसैमा निर्भर हुन्छ । अरूसँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न समूहको भूमिकालाई उपयुक्त रूपमा बुझेर शिक्षाले कार्यको प्रकृति र विशिष्ट भूमिकाप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सिकाउनुपर्छ । समाजका सांस्कृतिक र नैतिक द्विविधा समाधान गर्न र सामाजिक चेतना भएको शिक्षा दिनुपर्छ ।

समयका जटिल प्रणालीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आकस्मिक गुण र जटिल प्रणालीको गतिशीलता पहिचान गर्नमा अबको शिक्षाले जोड दिनुपर्छ । नयाँ सोचाइ, सिर्जनात्मकता र वार्तालाप आजका आवश्यकता हुन् । यी तथ्यले विद्यार्थीलाई सहयोगी बनाउँछ । अब, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले व्यक्तिगत पहल, अनुसन्धान र रचनात्मकतालाई बढावा दिनुपर्छ । घोकेको भन्दा घोत्लिएको विचार लेखेर परीक्षा उत्तीर्ण हुने प्रणाली चाहिएको छ । ज्ञान सिर्जना गर्न, समस्या पहिचान गर्न र समस्या समाधानकर्ताहरूका रूपमा, विभिन्न सन्दर्भमा सान्दर्भिक ज्ञान पहिल्याउन आवश्यक छ ।
(रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्)