१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १० बिहीबार
  • Thursday, 23 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १० बिहीबार ११:४४:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ डिजिटल संस्करण

महासंघद्वारा छानबिन समिति गठनको स्वागत, समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा जोड

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १० बिहीबार ११:४४:oo

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र टंक लाइन बक्याैता विवाद समाधान गर्न सकारले छानबिन समिति गठन गरेकामा त्यसको स्वागत गरेको छ।

महासंघले आज एक विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो अनुरोधअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। 

‘विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्याैता भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगामा नपुग्दै उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तत्काल लाइन जोडेर त्यससम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेबमोजिम सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरी तत्काल लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। महासंघ मन्त्रिपरिषदबाट भएको यस निर्णयको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले तत्काल काटिएका लाइन जोड्न तथा उद्योगहरूले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा  अपिल पनि गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाणको अध्ययन गरी समाधानको निष्पक्ष राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त छ।’

महासंघले  आर्थिक मन्दीको यो समयमा निजी क्षेत्रका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको समाधानमा सरकारले प्रयास गरेकामा सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई असर पर्ने काम कहीँकतैबाट नहुनेमा आफू आशावादी रहेको बताएको छ।  

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी दिएको छ।

ad
ad