- वि.सं २o८१ बैशाख २३ आइतबार
दाङ घोराहीस्थित तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भयो । घटनाका मुख्य दोषीमध्ये केहीले सफाइ पाए । न्यूनतम सजाय पाएका केही भाग्यमानी कैद सजाय भुक्तानपछि जेलमुक्त भए । तर, हिनामिनामा कुनै भूमिका नभएका दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका–१४ का २७ वर्षीय मनोज केसी अझै जेलमा छन् ।
कर्जा लिने क्रममा ओम पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक केसीको भेट बैंकका तत्कालीन शाखा प्रवन्धक समीर बुढाथोकीसँग भयो । बुढाथोकीले कर्जा लिने क्रममा उनलाई सहजीकरण गरिदिए । बदलामा उनले आफू कार्यरत बैंकमा हिनामिना गरेको रकम केसीको बैंक खाता हालिदिए । र, उनैमार्फत हालिएको रकम असुले । सोही मुद्दामा केसी अहिले जेलमा छन् । तर, हिनामिनामा संलग्न बुढाथोकीबाहेक बैंकका अन्य सबै कर्मचारी दोषमुक्त भए । ‘मैले वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकबाट कर्जा लिएको थिएँ । यसमा मलाई समीर बुढाथोकीले सघाएको थियो । त्यसबापत उसले मसँग सापट रकम मागिरहन्थ्यो । मैले पनि सहजै दिन्थेँ । चार–पाँच दिनको अन्तरमा उसले सापट फिर्ता भन्दै सीधै मेरो बैंक खातामा रकम हालिदिन्थ्यो । पछि पो थाहा भयो, त्यसरी फिर्ता गरेको त बैंकबाट हिनामिना गरेको रकम पो रहेछ,’ दाङ तुल्सीपुरस्थित कारागारबाट नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका उनले भने ।
बुढाथोकीले करिब डेढ वर्षको बीचमा केसीसँग पटक–पटक गरी झन्डै दुई करोड रुपैयाँ सापट लिए । फिर्ता गरेको भन्दै उत्ति नै रकम उनले केसीको बैंक खातामा जम्मा गरिदिए । तर, त्यसरी जम्मा गरेको सबै रकम बैंकबाट हिनामिना गरिएको थियो । यसका लागि बुढाथोकीले बैंकमा ३३ वटा नक्कली ऋण खाता खडा गरेका थिए । उक्त खातामा बैंकको १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिदिएका थिए । यस धन्दामा उनले बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) खिमबहादुर डिसी र कर्जा विभाग प्रमुख अनिलकुमार न्यौपानेको पनि साथ लिए । उक्त रकम बैंकबाट कर्जा लिएका अन्य ३३ सेवाग्राहीको बैंक खातामा रकमान्तर गरिदिए । र, सबै रकम उनले सापटीका रूपमा रकमान्तर गर्नुअघि नै असुलिसकेका थिए । तर, अदालतले बुढाथोकीबाहेक सिइओ डिसी र कर्जा विभाग प्रमुख न्यौपानेलाई सफाइ दियो । हिनामिना भएको रकम रकमान्तर गरिएका बैंकका ३३ सेवाग्राहीलाई अदालतले दोषी करार गर्यो । जसमध्ये ३२ सेवाग्राही बिगोसहितको रकम र तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेर जेलमुक्त भइसकेका छन् । मनोज भने बिगोबापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा जेलमै छन् ।
उच्च अदालत तुल्सीपुरकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश राजुराम सिलवालको संयुक्त इजलासले केसीलाई २९ असार ०७९ मा दुई वर्ष कैद र दुई करोड आठ लाख २३ हजार चार सय ९२ रुपैयाँ बिगो र एक करोड चार लाख ११ हजार सात सय ४६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गर्यो । २० भदौ ०७६ मा पक्राउ परेका उनले अदालतले ठेकेको दुई वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । तर, बिगो र जरिवानाबापतको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा उनी अझै जेलमा छन् । ‘मैले चार वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेँ ।
जब कि अदालतले मलाई दुई वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकेको थियो । तर, मैले बिगोबापतको रकम बुझाउन सकिनँ । झन्डै तीन करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । जुन मैले लिएको होइन । त्यत्रो रकम मैले कहाँबाट जम्मा गर्नु ? त्यसैले चार वर्षदेखि जेलमा छु,’ उनले भने ।
यसरी परिबन्धमा परेका थिए केसी
मनोज केसी वैदेशिक रोजगारमा जाने तयारीमा थिए । यही क्रममा उनलाई पोल्ट्री फर्म खोल्ने योजना फुर्यो । ऋण खोज्दै उनी दाङ घोराहीस्थित तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक पुगे । उनको भेट बैंकका प्रबन्धक समीर बुढाथोकीसँग भयो । उनीसँग ऋणको विषयमा कुरा भयो । यसका लागि बुढाथोकीले सहमति मात्रै जनाएनन्, सहजीकरण गर्नेसमेत प्रतिबद्धता जाहेर गरे । दंग देखिएका उनी घर आए । भएभरको सबै पैतृक सम्पत्ति बैंकमा राखे । ४० लाख रुपैयाँ ऋण मागे । बुढाथोकीले ऋण निकाल्न सहजीकरण गरिदिए ।
केसी पोल्ट्री फर्मको तयारीमा लागे । यही क्रममा उनलाई बुढाथोकीको फोन आयो । ‘भाइ तिम्रो बैंक खातामा पाँच लाख रुपैयाँ रहेछ । मलाई सात दिनका लागि सापटी दिनुपर्नेभयो,’ बुढाथोकीले भने । बैंकका प्रबन्धकले नै सापट मागेपछि उनले नाइँ भन्न सकेनन् । रकम झिकेर बुढाथोकीलाई दिए । नभन्दै बुढाथोकीले सात दिनपछि खातामा रकम जम्मा भएको सन्देश फोनमा आयो । उनी खुसी भए । यो क्रम यत्तिमै रोकिएन । बुढाथोकीले केसीसँग सापट रकम माग्दै गए । त्यसबापत उनको खातमा रकम जम्मा हुँदै गयो । दुईबीच कारोबार चलिरहेको थियो । यहीक्रममा जब उनी बैंकको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परे । उनी छाँगाबाट खसेझैँ भए । किनकि बुढाथोकीले उनको खातामा जम्मा गरिदिएको बैंक हिनामिना गरिएको रकम थियो । यसका लागि बुढाथोकीले बैंकमा ३३ वटा फर्जी ऋण खाता खोलेका थिए । खातामा आफैँ ऋण स्वीकृत गरिदिन्थे । सोही रकम सापट लिइएका अन्य व्यक्तिको बैंक खातमा हालिदिन्थे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छानबिनअनुसार उनले ३३ जनाको बैंक खातामा फर्जी ऋण खाताबाट १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए । उक्त रकम उनले खातावालाबाट रकमान्तर हुनुअघि नै सापटका रूपमा असुलिसकेका थिए । रकमान्तर गरिएका खातावाल तिनै हुन्, जसलाई उनले बैंकबाट ऋण लिन केसीलाईझँै सहजीकरण गरिदिएका थिए । त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनले खातावालासँग सापट रकम असुल्थे । र, बैंकबाट हिनामिना गरिएको रकम उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिदिन्थे । अदालतले कसुर हेरेर ३३ खातावालालाई दोषी करार गर्यो । तोकिएको कैद सजाय, बिगो र जरिवाना रकम भुक्तान गरेर उनी जेलबाट छुटिसकेका छन् । तर, मनोज भने अझै जेलमा छन् ।
फर्जी ऋण प्रवाहमा सघाउने बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, सिइओ र कर्जा प्रमुखले पाए सफाइ
दाङ घोराहीस्थित तत्कालीन वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकमा १७ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको उजुरीपछि राष्ट्र बैंकले बैंकका उपनिर्देशक राकेश प्रजापतिको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । समितिले १० दिन लगाएर घटनाको अनुसन्धान गर्यो । घटनामा बैंकका शाखा प्रबन्धक बुढाथोकी, कर्मचारी पोषण जैसी र अर्चना केसीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको खुल्यो । बैंकका सिइओ खिमबहादुर डिसी र कर्जा प्रमुख अनिलकुमार न्यौपानेको संलग्नता पनि रहेको अनुसन्धानबाट देखियो ।
‘कर्जा लिस्टमा ठूला ५० ऋणीको सूचीमा २७ वटा कृत्रिम कर्ता रहेको अवस्थामा समेत केन्द्रीय कार्यालयका कर्जा प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनभिज्ञ रहनुमा संस्थाको कर्जा प्रमुख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गैरजिम्मेवारपन तथा लापरबाही देखियो,’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा फर्जी कर्जा प्रवाह गरिएको सम्बन्धमा शाखा कार्यालयका कर्मचारीले केन्द्रमा जानकारी गराउँदासमेत वास्ता नगरिएको उल्लेख छ । ‘कर्जा एकाइका सहायक पोषण जैसीले केन्द्रीय कार्यालयका कर्जा विभाग प्रमुख एवं कम्पनीसचिव अनिलकुमार न्यौपानेलाई कृत्रिम कर्जाबारे इमेलबाट जानकारी गरेको पाइयो । तर, छानबिन गरी वास्तविकता यकिन गर्न तत्काल आवश्यक कदम अवलम्बन गरेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
रकम हिनामिना हुनुमा बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ओमभक्त बुढाथोकी, सदस्यहरू प्रा.डा. अर्जुनकुमार बुढाथोकी, निर्मल देवकोटा, खड्गबहादुर बुढाथोकी, बेगतबहादुर भण्डारी र शेषमणि न्यौपानेको पनि अप्रत्यक्ष साथ रहेको अनुसन्धानले देखायो । ‘आर्थिक हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि कर्जा प्रमुख अनिलकुमार न्यौपाने, तत्कालीन सिइओ खिमबहादुर डिसी, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू ओमभक्त बुढाथोकी, प्रा.डा. अर्जुनकुमार बुढाथोकी, निर्मल देवकोटा, खड्गबहादुर बुढाथोकी, बेगतबहादुर भण्डारी, शेषमणि न्यौपाने, आन्तरिक लेखापरीक्षक भुर्तेल एन्ड एसोसिएसनका सिए प्रेम भुर्तेलले पदीय दायित्वअनुरूप कार्यसम्पादन नगरेको हुँदा हिनामिना हुने वातावरण भएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनकै आधारमा घटनाको अनुसन्धान गर्यो । बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरू, सिइओ र कर्जा प्रमुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि दायर भयो । तर, अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दियो ।
