प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना भारतले आफूखुसी खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीले भारतीय दूतावासले २० करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा आफूखुसी खर्च गर्न पाउने नभई खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेर मात्रै रकम खर्च हुने स्पष्ट पारे ।

‘मन्त्रिपरिषदमा लामै छलफल गरेर सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा भारतले जहाँ पायो, त्यहाँ, जसरी पायो, त्यसरी लगानी गर्न सक्ने भन्ने छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नगरपालिकाभित्र, गाउँपालिकाभित्र कसरी लगानी गर्न सक्ने भन्ने प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा गएर मात्र लगानी गर्न सकिन्छ ।’

उनले बैठकमा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सोच्ने बताए । 

बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले २० करोड लगानी गर्नेसम्बन्धी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।