विश्व प्रिन्ट संस्करण

चुनावी निष्पक्षतामाथि ‘इन्डिया’ गठबन्धनको संशय

विपक्षीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनाबीच भारतमा जारी निर्वाचन निष्पक्ष नहुने विपक्षी गठबन्धन र त्यसमा आबद्ध नेताहरूले मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारको आलोचना गरेका छन् । भाजपा लगातार तेस्रोपटक निर्वाचन जित्ने दाउमा छ । चुनावअगाडि भइरहेका विभिन्न मत सर्वेक्षणले पनि भाजपा तेस्रोपटक विजय हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । तर, विपक्षी गठबन्धनले मोदी सरकारले विपक्षीलाई दमन गरेर अगाडि बढेको भन्दै चुनावी निष्पक्षमाथि प्रश्नचिह्न उठाउन थालेका छन् ।

मुख्य विपक्षी कांग्रेस, साना र क्षेत्रीय दल मिलेर बनेको भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन (आइएनडिआइए)ले सरकारले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न अनुसन्धान एजेन्सीको प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । तर, मोदीले त्यस्ता दाबीलाई केवल ‘बहाना’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । 

चुनावको मुखमा सरकारले मुख्य विपक्षी व्यक्तित्वहरू जस्तैः दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र झारखण्ड राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । तर, विपक्षीले उनीहरूमाथि लगाएको अभियोग आधारहीन र राजनीतिक रूपमा प्रेरित भनिरहेका छन् । सरकारका कट्टर आलोचकहरूमध्येका एक केजरीवाललाई चुनाव सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै हिरासतमा लिइयो र विपक्षी गठबन्धनलाई यसको सबैभन्दा प्रमुख र लोकप्रिय प्रचारकबाट वञ्चित गरियो । 

अधिकार समूह एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि विपक्षीमाथिको दमन ‘संकटको विन्दु’मा पुगेको बताएको छ 

एक दशकअघि भाजपा सत्तामा आएदेखि, १०० भन्दा बढी राजनीतिज्ञहरूमाथि भारतका संघीय एजेन्सीहरूले छानबिन गरिसकेका छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशत विपक्षी रहेका इन्डियन एक्सप्रेसले रिपोर्ट गरेको छ । पत्रिकाका अनुसार धेरैले पछि भाजपाप्रति निष्ठा बदले । भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेका २५ विपक्षी नेताहरूमध्ये २३ जनाविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिएको थियो । कांग्रेस नेताहरूले फेब्रुअरीमा आफ्नो पार्टीको बैंक खाता फ्रिज गरिएको र मोदी सरकारले कर विभागको प्रयोग गरी चुनावअघि उनीहरूलाई आर्थिक अभावको सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, कर विभागले ती दाबी अस्वीकार गरेको छ । 

डिसेम्बरमा १४० भन्दा बढी संघीय विपक्षी सांसदहरूलाई सुरक्षा उल्लंघनको विरोधमा संसद्बाट केही समयका लागि निलम्बन गरिएको थियो । सोही महिना विपक्षी सांसद र मोदी आलोचक महुआ मोइत्रालाई प्रश्न सोध्ने बदलामा घुस लिएको आरोपमा संसद्बाट निष्कासन गरिएको थियो । निलम्बित सांसद मोइत्राले आफूलाई प्रमाणविना निष्कासन गरिएको बताउँदै आएकी छिन् । गत वर्ष कांग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई आपराधिक मानहानी मुद्दामा तीन महिनाका लागि सांसदको रूपमा अयोग्य घोषित गरिएको थियो । तर, पछि अदालतले उनको सजाय रोक्यो । 

‘भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र हो भन्ने धारणा पूर्ण झुट हो’ गान्धीले पार्टीको फ्रिज गरिएको बैंक खाता सार्वजनिक गर्न मार्चमा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वलाई ‘ऐतिहासिक हार’ को डर भएकाले ‘भारतीय लोकतन्त्र र संस्थाविरुद्ध’ उभिएको भाजपाले आरोप लगायो । अधिकार समूह एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आमचुनाव हुनुअघि विपक्षीमाथिको दमन ‘संकटको विन्दु’मा पुगेको बताएको छ ।