- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेला र त्यसले गरेका निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीकहाँ लामो समयदेखि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिने कोसिस हुँदै आएको छ । यसमा हाम्रो संघको नेतृत्व तहमा रहनेहरूले अहं भूमिका खेलिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौँडा भेलाले गरेका अधिकांश निर्णय सुरुदेखिकै समस्यामा आधारित देखिन्छन् । यस भेलाले मुख्यमन्त्रीहरूको फोरम गठन गरेको छ । यसलाई चाहिँ सकारात्मक मान्नुपर्छ । अब उनीहरू संगठित भएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले यसरी भेला गरेर दबाब दिने होइन, सिंहदरबारमै धर्नामा बसेर दबाब दिन सक्नुपर्छ । निरन्तर ठुलो स्वरमा नकराई सुन्दैन हाम्रो सिंहदरबारले ।
मुख्यमन्त्रीहरूले नै संघर्षको चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था किन आएको होला ?
प्रदेशसँग आफ्नो कर्मचारी छैन । प्रहरी छैन । ऐन, कानुन र नियम छैनन् । यसले प्रदेशमा सरकार भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । यो सब संघको हेपाहा प्रवृत्ति हो । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सम्बोधनले केही अपेक्षा भने बढाएको छ । तर, विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।
संघ र प्रदेशबीचको विवादको समाधान कसरी हुन सक्ला त ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले संघ अभिभावक भएर बस्न तयार हुनुपर्छ । उसले प्रदेशभन्दा तल झर्नै हुँदैन । उसले आवश्यक कानुन बनाउने र अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महŒवका ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाबाहेक अन्य विकास निर्माणका काम प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ । तलका काम तलैका संरचनालाई जिम्मा नदिने र जहाँ पनि आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता संघले पालिराख्ने हो भने यो विवाद कायमै रहनेछ ।
