- वि.सं २o८१ जेठ ५ शनिबार
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मतलाई बहुमत मान्दै मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरिदिएका छन् । आइतबार सभामुख कृष्ण धितालले सदनमा उपस्थित ५९ मध्ये ३० मतलाई बहुमत मानेर मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत रहेको घोषणा गरेका हुन् ।
अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका सात र एक स्वतन्त्र गरी ३० सांसदले मत दिएका भने कांग्रेसका २७ जनाले विपक्षमा मतदान गरे । राप्रपाका दुई सदस्य तटस्थ बसेका थिए । ‘गण्डकी प्रदेशसभामा मसँगै ६० सदस्य रहेको हुँदा प्रदेश सभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउदछु,’ सभामुले सदनमा भने, ‘नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेका जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट गर्ने भनिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत रहेको छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ र सवोच्च अदालको १७ वैशाखको आदेशसँगै रिटको मर्म र भावना अनुसार रहेकाले मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धीको विवादमा सर्वाेच्च अदालतले १७ वैशाखमा फैसला गर्दै ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि कायम हुने ५९ सदस्यमा ३० जनाको बहुमत पुग्ने फैसला गरेको थियो ।
२५ चैतमा सभामुखको संख्यासमेत गणना गर्दै आवश्यक बहुमत संख्या ३१ पुर्याएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । अधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका निर्वतमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट सवोच्चले १७ वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो । रिट खारेजसँगै आदेशमा गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेश सभा सदस्य ६० जना रहेको र अधिकारीको दाबीमा माओवादीको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिने उल्लेख थियो ।
कांग्रेस फेरि अदालत जाने
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया पूरा नगरी सभामुखले असंवैधानिक तवरबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको भनी घोषणा गरेको बताए ।
‘यो कदम असंवैधानिक, संसदीय अभ्यास र परम्पराविरुद्ध छ । संवैधानिक निकायमा रहनुभएका सभामुखले तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलीय पक्षधरताका आधारमा कसैलाई सत्तामा पुर्याउनका लागि संविधानको खिलापमा कार्य गर्नु दुःखद हो,’ उनले भने, हामी सर्वाेच्च अदालत जान्छौँ ।’
प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका ६० सदस्यध्ये विश्वासको मतका निम्ति ३१ सदस्यको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले नैतिकताविपरीत विश्वासको मत पु¥याइएको बताए ।
