नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विप्लवलगायत नेतालाई केही दिनअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले गोरखापत्रमा सूचना निकालेरै पैँतीसदिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको घटनाक्रमले नेपालको राजनीति फेरि एकपटक तताएको छ । २१ फागुन, ०७७ मा तत्कालीन केपी ओली सरकार र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको थियो ।

सरकारसँग वार्ता र सहमतिका आधारमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विद्रोही शक्तिका प्रमुख विप्लवसहितका शीर्षस्थ नेतालाई अदालतमा भएको पुरानो मुद्दाका आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत चक्मा दिने गरी पक्राउपुर्जी जारी गरिनु बिडम्बना हो । विप्लवले यस पुर्जीलाई सहमतिको ठाडो उल्लंघन मात्र नभई देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेको गम्भीर पहलमाथिको विध्वंसात्मक हमला भनी विरोध गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले पनि सरकारको नीति तथा मनसायबाहिर गएर अदालतले पक्राउपुर्जी जारी गरेको प्रतिक्रिया दिनुले देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुन नदिन देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्र मिहिन ढंगले लागिरहेको पुष्टि भएको छ । देशमा केही समयअघिदेखि दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा राजतन्त्र फर्काउने नाममा अराजनीतिक र अराजक शैलीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी गतिविधि हुँदै आएका छन् । यी हर्कत सेलाउन नपाउँदै अदालतले विद्रोही पक्ष र सरकारबीच भएको सहमतिबाहिर गएर सरकारसँगको समन्वयविनै पक्राउपुर्जी जारी गर्नुले देशलाई अशान्ति र अस्थिरतातिर लैजाने पछिल्लो शृंखलाकै निरन्तरता त होइन भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । त्यसैले, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको विप्लव माओवादीलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्नुको अन्तर्य र यो अवस्था आउनुमा राज्य र विद्रोही पक्षको गैरजिम्मेवारीपनबारे पनि छलफल र बहसको आवश्यकता देखिन्छ । 

सम्झौता कार्यान्वयनमा राज्यको उदासीनता :  झन्डै तीन वर्षअघिको समझदारीलाई आजसम्म पनि सरकार पक्षले किन कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएन ? देशमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, पार्टी, समुदाय वा समूहले आफ्ना जायज मागलाई शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राज्यसामु राख्दा बेवास्ता गर्ने, जब तिनै मागलाई विभिन्न स्वरूपका संघर्ष, आन्दोलन वा युद्धका माध्यमबाट उठाएपछि भने हतारहतार वार्ता गरेर सम्झौता गरिहाल्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि देखिँदै आएको छ । 

यसपटकको पक्राउपुर्जी प्रकरणमा दुई पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, विद्रोही पक्षसँग भएको समझदारीलाई नेपाल सरकारको प्रशासनिक क्षेत्र र अदालती क्षेत्रमा समयमै उचित ढंगले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पत्राचार, जानकारी वा अन्य अपनाउनुपर्ने कानुनी तथा समन्वयात्मक प्रक्रिया अघि नबढेकै कारण यो प्रकरण आएको हुन सक्छ । दोस्रो, देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति कायम गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा अवरोध पु¥याउने पछिल्लो कडीका रूपमा पनि यो प्रकरण आएको हुन सक्छ । जेहोस्, जुनसुकै कोणबाट यो पक्राउ प्रकरण बाहिर आए पनि स्वयं राज्य नै यसको मुख्य दोषी हो । किनकि, राज्यले विद्रोही शक्तिसँग गरिएको सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुन र कार्यविधि गर्न र अदालती पत्राचारको समन्वय वा प्रशासनिक तालमेल आदि सबै विधि र प्रक्रियामा पहलकदमी लिनुपथ्र्यो । राज्य कहिल्यै पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । जुनसुकै सरकारको पालामा सम्झौता भएको भए पनि राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र कार्यकारी अंग सरकार भएकाले राज्यले गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नु उसको कर्तव्य हुन जान्छ ।

देशमा राजनीतिक शक्ति, समुदाय वा समूहले आफ्ना जायज माग शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राज्यसामु राख्दा वास्ता नगर्ने तर तिनै मागलाई विभिन्न स्वरूपका संघर्ष, आन्दोलन वा युद्धका माध्यमबाट उठाएपछि भने हतारहतार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ
 

राज्यभित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, सबै सरकारी अड्डा, सेना, प्रहरी, संवैधानिक आयोग आदि सबै संरचना र शक्ति पर्छन् । सहमति कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, यसमा न्यायालय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । त्यसैले, नेपालमा आफ्नो कर्तव्यलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा नगर्ने र अर्काको टाउकामा दोष थोपर्ने असाध्यै खतरनाक प्रवृत्तिकै कारण यो प्रकरण सतहमा आएको हो । राज्यसत्ताका अवयवले एउटा निकायले अर्को निकायलाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर उम्कनुभन्दा पनि भएको समझदारी कार्यान्वयनमा राज्यको गैरजिम्मेवारी र उदासीनताका कारण यो प्रकरण भएको हो भन्ने तथ्य आत्मसात् गरी समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । 

विद्रोही पक्षको खबरदारीको अभाव :  यस घटनामा विद्रोही पक्ष नेकपा र उसका नेताले पनि जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो पार्टीले सरकारसँग गरेको तीनबुँदै सहमति कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । नेकपाद्वारा उठाइएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाललाई राज्यले पूरा नगरेको भन्दै विद्रोहको कार्यदिशा अवलम्बन गरेर विद्रोह गर्दा पार्टीका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाई जेल हालिएको थियो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा आफ्नो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउँदै कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कत्ति पनि ध्यान दिइएन । ‘जो तिर्खा लाग्छ, उही खोला धाउँछ’ भन्ने चर्चित नेपाली उखानजस्तै आफैँले पहलकदमी लिनबाट नेकपा चुक्यो । उसले आफ्ना नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दाको खारेजीका लागि आवश्यक कानुन र नियम तथा निर्देशिका बनाउन भेटघाट, छलफल, दबाब, खबरदारी र संघर्षजस्ता कार्यक्रम गर्नुपथ्र्यो, तर ती कार्य हुन सकेनन् । 

कानुन आफैँमा गतिशील वा सक्रिय हुने गर्छ । दुई अवस्थामा मात्रै कानुन निष्क्रिय हुन जान्छ । युद्ध, आन्दोलन वा ठूलो संघर्षबाट संविधान नै खारेज भयो वा निर्वाचनका माध्यमबाट प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संसद्बाट संशोधन गरेर मात्रै विद्यमान कानुनलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको स्थितिमा राज्य र विद्रोहीबीच यी दुवै परिस्थिति नआई वार्ता र संवादका माध्यमबाट तीनबुँदे सहमति भएको हुनाले उनीहरूले त्यो अवस्थालाई हेक्का राखेर सरकारलाई सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपथ्र्यो । त्यसकारण सहमति कार्यान्वयन नभई पक्राउ पुर्जी प्रकरण अगाडि आउनुमा नेकपाको पनि गैरजिम्मेवारीपन देखिन्छ । 

न्यायिक जनशक्तिमा अभिमुखीकरणको कमी :  राज्यसत्ता भन्नेबित्तिकै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अड्डा, अदालत, सशस्त्र शक्ति सबै पर्छन् । जुनसुकै देशमा पनि विद्यमान राज्यव्यवस्था र राज्यप्रणालीको अन्त्य भई नयाँ राज्यव्यवस्था स्थापना हुँदा उल्लिखित राज्यका सबै अंगका जनशक्तिलाई नयाँ राज्यव्यवस्था, राज्यप्रणाली, नयाँ संविधान, कानुन, कार्यशैली, जनशैली आदिबारे अभिमुखीकरण गर्ने प्रचलन छ ।

तर, हाम्रो देशमा राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपश्चात् मुख्यतः न्यायपालिकाले जहिले पनि राज्यका कार्यकारी अंगले परिवर्तनका पक्षमा, यसको संस्थागत विकास गर्न गरिएका निर्णयविरुद्ध आफ्नो अभिमत वा अदालती फैसला गर्दै आएका नजिर छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेकै हिजोको शासन व्यवस्थाको रुढिग्रस्त सिद्धान्त, विचार, नीति, नियम र कार्यशैलीबाट अभ्यस्त भएका न्यायालयका जनशक्तिलाई परिवर्तित व्यवस्था र परिवर्तन पक्षधर जनताको भावना तथा चाहनाअनुरूप आफूलाई बदल्न नसक्नु नै हो ।

जसका कारण राजनीतिक व्यवस्था तथा गतिशील वातावरण एकातिर हुने र अदालती फैसला तथा गतिविधि अर्कातिर हुने अवस्था बन्ने गरेको छ । यस घटनामा पनि राज्यले गर्ने राजनीतिक सहमति र सम्झौताप्रति अदालतको बेवास्ता एकांकीपन, अन्तरसरकारी निकायबीच उचित समन्वयको अभाव तथा परिवर्तनशील अभिमुखीकरणको कमी भएको देखिन्छ । पछिल्लो चरणमा नेपाली समाजमा अराजक गतिविधिमा बढोत्तरी हुँदै गएकाले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिमा पनि परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसमा राज्यपक्ष र परिवर्तन पक्षधर शक्ति चनाखो बन्न जरुरी छ । 

जनताका मुद्दाको सम्बोधन :  राज्यसत्ता, सरकार र जनताबीच जहिले पनि अन्तरविरोध पैदा हुने गर्छ । यतिवेला देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने, संविधानमा भएका जनताका हक–अधिकारअनुकूल नियम, कानुन निर्माण गर्ने, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, जनतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने आदि राज्यका मुख्य कार्यभार हुन् ।

केही समययता एकातिर देशमा व्यवस्थाविरोधी गतिविधि अराजक ढंगले बढिरहेका छन् भने अर्कातिर मुलुकलाई अस्थिरता र अशान्तितर्फ धकेल्न प्रतिक्रियावादी तत्वहरूले षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेका छन् । यस्तो सन्दर्भमा सरकारले विभिन्न वर्ग, लिंग, जातजाति, क्षेत्र र दलित समुदायका मुद्दाप्रति  संवेदनशील भई तिनको सही समाधानमा लाग्नु आवश्यक छ ।

नेकपालगायत विभिन्न विद्रोही शक्तिबाट उठाइएका मुद्दा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासँग जोडिएका सवाल नै भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा पारिएका दलित समुदायका एजेन्डा दिन–प्रतिदिन झन्–झन् पेचिला बन्दै गएका छन् । तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितसम्बन्धी विषयको खासै सम्बोधन हुने गरेको छैन । त्यसैगरी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा मजदुर, किसानका समस्याको कमै मात्रामा सम्बोधन हुने गरेको छ । 

सरकारले सूक्ष्म रूपमा भुइँमान्छेका मुद्दा र दिन–प्रतिदिन विकराल बन्दै गएका समस्याको पहिचान गरी समाधान गरिनुपर्छ । दुर्गा प्रसाईंको राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा भन्दा पनि लघुवित्त र बैंकको चक्रवृत्ति ब्याज थेग्न नसकेर उनको पछि लागियो भने ऋण तिर्न पर्दैन कि भनेर जनता सडका आएको देखिन्छ । त्यसकारण राज्यले संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, महँगी घटाउने उपायको खोजी गर्ने, सुशासनको अभियानलाई अझ तीव्र र व्यवस्थित गर्ने, जनताको सेवाप्रवाहलाई अझ सरल र सहज बनाउने, न्यायालयमा भुँइमान्छेको पहुँच पुग्ने गरी सरलीकृत गर्ने आदि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । 

अन्त्यमा :  नेकपाका महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत नेतालाई एकाएक धेरै वर्षअघिको मुद्दा ब्युँताएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले देशलाई पुनः गृहयुद्धतिर लैजान बल पुर्‍याउँछ । पक्राउपुर्जी जारी गर्नु न्यायाधीशको कानुनी बाध्यता वा नियतमा खोट, जे भए पनि सरकारले अविलम्ब तीनबुँदे सहमतिको मर्मअनुसार यस पुर्जीलाई निष्क्रिय पार्ने गरी कानुनी विधि र प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । विद्रोही पक्षका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक निकास खोज्ने आफ्नो कार्यदिशामा दृढ हुँदै सरकारलाई पक्राउपुर्जी खारेजीका लागि थप दबाब दिनु आवश्यक छ ।

साथै, जनयुद्ध, जनआन्दोलनलगायत तमाम खालका संघर्षबाट प्राप्त संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितालगायत उपलब्धि रक्षा गर्दै संविधान संशोधन गरी श्रमजीवी जनताका थप अधिकार प्राप्त गर्ने राजनीतिक कार्यदिशा विकास गर्न छरिएका माओवादी शक्तिलगायत सबै समाजवादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको एकताबाट मात्रै नेपाली क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सम्भव छ भन्ने विषय र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्न जरुरी छ ।
(रम्तेल संविधानसभा सदस्य तथा अनुसन्धाता हुन्)