अर्थ डिजिटल संस्करण

‘अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन, लगानी वातावरण सुधारप्रति हाम्रो प्रतिबद्धताको प्रमाण हो’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले हालै अध्यादेशमार्फत नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले कानुनी सुधारमा नेपालको प्रतिबद्धताको प्रमाण दिएको बताएका छन्। राजधानीमा सुरु भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा उनले लगानीको वातावरण सुधारप्रति नेपालको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण दिने बताए।

मन्त्री पुनले यो काम नेपालको निजी क्षेत्रको परामर्शमा गरिएको पनि बताए। नेपालले कानुनी र नियामकीय सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत देशको व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न काम गरिरहेको बताउँदै उनले विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र पनि रहेको उल्लेख  गरे।

पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदै छ। अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको सरकारले विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले जानकारी दिए।

देशको कानुनी व्यवस्था तथा आर्थिक परपाटीबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले हरेक वर्षझैँ यस वर्षको जेठ मध्यमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने र वैदेशिक लगानीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा केही नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गरे।

सम्मेलनको ‘नेपालमा लगानीको वातावरण’ विषयक पहिलो सत्रमा उनले भने, ‘नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ।’ प्राकृतिक सम्पदामा नेपाल धनी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन्।’

मन्त्री पुनले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी साझा प्रतिबद्धताअनुसार कार्बन उत्सर्जन कम गरी नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको आपूर्तिमा योगदान दिन नेपाल तत्पर रहेको दाबी गरे।

कानुनी वातावरणबारे चर्चा गर्ने क्रममा उनले भने, ‘विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले आवेदन गरेको ७ दिनभित्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था गरेको छ। आइटी लगानीमा स्वीकृतिको स्वचालित व्यवस्था सुरु गरेका छौँ। विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नाफा फिर्ता स्वीकृति १५ दिनभित्र दिइने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा सिंगल विन्डो सेवा केन्द्रको पनि प्रावधान छ, जसमार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न सरकारी निकायको सेवामा सहज पहुँच पाउन सक्छन्।’