- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
लुम्बिनी प्रदेश सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने भएका छन् । हालै प्रमाणीकरण भएको लुम्बिनी प्रदेशको निजामती सेवा ऐनमा ‘निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्य लिन, राजनीति क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन नपाउने’ उल्लेख छ ।
निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने, कर्मचारीले सुरु नियुक्ति लिँदा कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने कुरा पनि समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारको नीतिविपरीत हुने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो वा टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने ऐनमा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, जुलुसमा भाग लिन वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उस्कासनसमेत नहुने उल्लेख गरिएको छ । कुनै सार्वजनिक सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरीक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्ति समेत भराइने भएको छ ।
