- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
मर्जर र एफपिओमा कर लगाउने सरकारको निर्णय लागू हुँदा एकै दिन ११ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । बिहीबार मर्जर र एफपिओमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै उक्त रकम संकलन भएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को आर्थिक विधेयकमा एफपिओ र मर्जरको आयमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
यसरी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नयाँ कर लगाएको र भूतप्रभावी कानुन ल्याएर लगानीको वातावरण बिगारेको भन्दै आर्थिक विधेयकको दफा २६ र २७ नम्बरको बुँदा बदर गर्न माग गर्दै १६ वाणिज्य बैंकले गत भदौ २९ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परमादेश माग गर्दै बैंकर र बिमकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसरी सरकारले कर उठाउन पाएको अवस्थामा बजारबाट सरकारलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँ कर उठ्ने बताइएको छ ।
शनिबार पनि बैंक खुल्ने
आर्थिक ऐन, २०८० ले प्रदान गरेको छुट सुविधामा सहभागी हुने अन्तिम दिन ३० मंसिर शनिबारसम्म मात्र रहेको छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरेर शनिबार राजस्व संकलन गर्ने सबै प्रकारका शाखा तथा काउन्टरका साथै नेपाल क्लियरिङ हाउससमेत खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।
