Skip This
दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गर्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरूको प्रतिबद्धता
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १६ बुधबार
  • Wednesday, 29 May, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२o८१ जेठ १६ बुधबार ११:१४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गर्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरूको प्रतिबद्धता

Read Time : > 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १६ बुधबार ११:१४:oo

दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनमा आएको दुई कार्यकाल लागिसक्दा पनि अझै दलितहरूको अवस्था नाजुक रहेको र उनीहरूले जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय पीडा भोग्नुपरिरहेकोले चाँडै दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन आफूहरू सक्रिय भएर लाग्ने कोशी प्रदेशका सांसदहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। 

शुक्रबार विराटनगरमा भएको छलफलमा प्रदेश सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीले दलितहरूले वर्षौँदेखि भोग्नुपरेको अमानवीय व्यवहारबाट मुक्त गराउँदै क्षतिपूर्ति दिलाउन कोशी प्रदेशमा शक्ति सम्पन्न संरचनासहितको दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले ऐन निर्माण भएपछि मात्र दलितहरूले संविधानमा उल्लेख भएको हक अधिकार उपभोग गर्न सहज हुन्छ भने। सांसद जयप्रकाश चौधरीले सबैभन्दा पछाडि पारिएको समुदायलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गरेर जीवनस्तर उकास्न ऐन आवश्यक भएकोले आफूले पनि शसक्त्त भूमिका खेल्ने बताए। 

प्रदेश सांसदहरू गीता तिम्सिना, किशोरचन्द्र दुलाल, नारायण बुर्जामगर, ललिता चौधरी, सुनिता गच्छदारलगायतले समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन आवश्यक देखिएकोले चाँडो निर्माण गराउन प्रदेश सभामा आफूहरूको भूमिका सक्रिय हुने प्रतिबद्धता गरे। सांसदहरू कमला दर्नाल र सुनिता रामले दलित अधिकार ऐन निर्माण गराउन गैरदलित समुदायका सांसदहरूले सक्रिय रूपमा सहयोग गरे मात्र चाँडै ऐन निर्माण हुन सक्छ भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरे।

अनुसन्धानकर्ता जेबी विश्वकर्माले प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयन हुन सके मात्र जर्जर गरिबी र अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य दलित समुदायले न्याय र राज्यको सेवा सुविधाको अनुभूति गर्न सक्छन् भने। उनका अनुसार मधेश र कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको र अन्य प्रदेशमा निर्माणको क्रममा रहेको, तर कोशी प्रदेशमा भने ढिलाइ भरहेकोले चाँडो ऐन निर्माण गराउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने।

अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा बनिसके पनि सरकार र सांसदहरूले चासो नदिँदा प्रदेश सभामा दर्ता भएर पारित हुन ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिए। अभियन्ता प्रकाश परियारले दलित अधिकार ऐन चाँडो निर्माण गराउने सांसदहरूको इतिहासमा नाम उल्लेख हुने भएकोले सक्रिय रूपमा सहयोग गर्न आग्रह गरे।  

ad
ad
ad
ad