१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Monday, 27 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १४ सोमबार १३:३१:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार डिजिटल संस्करण

एनसेलको शंकास्पद सेयर खरिद-बिक्रीमाथि प्राधिकरणले थप छानबिन गर्छ : अध्यक्ष खनाल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार १३:३१:oo

एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कागजात संकलनको क्रममा रहेकाले चाँडै त्यसबारे नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने भन्दै पत्र पठाएको छ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सेयर खरिद–बिक्रीबारे एनसेलसँग जानकारी माग गरिएकामा त्यसको जवाफ प्राप्त भएको बताए। 

उनका अनुसार एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे जानकारी मागसहित प्राधिकरणले मङ्सिर १५ गते पत्राचार गरेकोमा मङ्सिर १९ गते त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छ। 

सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात संकलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने तयारी रहेको बताएको छ।

समितिमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री शंकास्पद देखिएमा प्राधिकरणले थप छानबिन गर्ने पनि अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए। 

प्राधिकरणको रु. दुई अर्ब २५ करोड बेरुजु बक्यौताबारे पनि समितिले प्राधिकरणसँग जवाफ माग गरेको थियो। सो सन्दर्भमा विभिन्न नौवटा दूरञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट असुलउपर गरिनुपर्ने बक्यौता तीन महिनाभित्र बुझाउन भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एनसेलको व्यवस्थापनलाई अर्थ समितिमा बोलाएर जानकारी माग्नुपर्ने बताए। 

‘एनसेल आजियाटा लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), एनसेलका नेपाली मूलका साझेदारलाई समितिमा बोलाएर यस विषयमा अर्थ समितिले पत्र काटोस्,’ उनले भने, ‘लगानी सम्मेलन गर्ने भनिरहेका वेला नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेको कम्पनी बाहिरिनुले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अवस्था आएको छ।’ 

यस प्रकरणले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ता माझ नकारात्मक सन्देश जाने वाग्लेको भनाइ थियो।

समितिका सांसदहरू दीपक खड्का, विराजभक्त श्रेष्ठ, गंगा कार्की, पूर्णबहादुर तामाङलगायतले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणबारे गम्भीर छानबिन गरिनुपर्ने धारणा राखे। 

यति ठूलो व्यावसायिक कारोबारबारे राज्यका निकायलाई जानकारी नहुनु लज्जास्पद र विद्यमान कानुनको उल्लंघन रहेकाले यसबारे राज्यका निकायले गम्भीर भएर अनुसन्धान थाल्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो।
 

ad
ad