Skip This
बुढानीलकण्ठका मेयरसहित चारलाई एक–एक महिना कैद सजायको आदेश
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Saturday, 15 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८१ जेठ १४ सोमबार o८:३o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

बुढानीलकण्ठका मेयरसहित चारलाई एक–एक महिना कैद सजायको आदेश

६० दिनभित्र नगरपालिकाले व्यक्तिको अतिक्रमित जग्गा खाली गरे कैद राख्नुनपर्ने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार o८:३o:oo

जिल्ला अदालत, काठमाडौंले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयरसहित चारजना जनप्रतिनिधिलाई अदालतको अवहेलनामा जनही एक–एक महिनाको कैद सजायको आदेश दिएको छ । नगरपालिकाले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी हक–अधिकार अतिक्रमण गरेको भन्दै अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि मेयर मिठाराम अधिकारी र वडाध्यक्षद्वय नवराज भट्टराई र सुमन तामाङसहित सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठको हकमा यस्तो आदेश दिएको हो । गत २ चैतमा अदालतमा दर्ता निवेदनमाथि शुक्रबार यस्तो आदेश भएको हो । 

निवेदक चन्द्रबहादुर थापासँगको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको हो । थापाको जग्गा सार्वजनिक उपयोगका लागि भन्दै नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेको, तर अहिलेसम्म पनि उक्त जग्गा उपयोग नगरेको भन्दै अदालतले नगरपालिकाले लिएको उक्त जग्गामा रहेका संरचना हटाई थापालाई जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ । निवेदक थापाले नगरपालिकाले अतिक्रमण गरेका घरटहरा भत्काई पुनः चलन चलाइपाऊँ भनी अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले मागबमोजिम हुने आदेश गरेको हो ।

नगरपालिकाले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक–अधिकारलाई अतिक्रमण गरेको अदालतको ठहर छ । नगरपालिकाले फैसला अवज्ञा गरेको भन्दै अदालतले प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी प्रतिवादीहरूबाट जनही एक महिना कैद सजाय असुलउपर गर्नसमेत भनिएको छ । ६० दिनभित्र निवेदकका नाममा रहेको जग्गा खाली नगरे उनीहरूलाई पक्राउ गरी कैदमा राखिने अदालतको फैसलामा छ । ६० दिनभित्र जग्गा खाली गरे उनीहरूलाई पक्राउ गरी कैद राख्नुनपर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ । जग्गासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चबाट टुंगिइसके पनि आदेशअनुसार गर्न जाँदा नगरपालिकाले अवरोध गरेको निवेदकको दाबी थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले चलन चलाइदिएको जग्गाका संरचना हटाउन एक सय दिन दिइएकोमा मंसिरकै उक्त आदेश पालना नगरेको पाइएको थियो । जसपछि अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता भएको हो ।

व्यक्तिको नामको जग्गा राज्यले शोधभर्नास्वरूप लिएको थियो । ‘उक्त स्थानमा पनि जग्गा राज्यलाई चाहिन्छ भन्ने हो भने पूरै जीवन वैकल्पिक बासस्थानका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ । नगरपालिकाले जग्गा चाहिन्छ भन्ने र समयमा निकासा नदिएर कब्जामै राख्न मिल्दैन,’ निवेदक ज्येष्ठ नागरिक रहेको भन्दै आदेशमा थप छ, ‘यी वादीले १५–१६ वर्षपश्चात् मात्र स्रेस्ता पाउन सफल भएको अवस्थामा जीवनभर राज्यका विरुद्धमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने भन्ने हुँदैन ।’

ad
ad
ad
ad