मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १७ बिहीबार
  • Thursday, 29 February, 2024
पवन तिमिल्सिना काठमाडाैं
२०८० मङ्सिर १४ बिहीबार ०६:११:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले बैंक खाताबाट तलब, सरकारी भत्ता र पेन्सन झिक्न पाउने

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० मङ्सिर १४ बिहीबार ०६:११:००

अब कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले आफ्नो बैंक खाताबाट पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनजस्ता रकम झिक्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक परिपत्र जारी गर्दै कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई उक्त सुविधा दिने नीति ल्याएको हो । यसअघि कालोसूचीमा परेकै कारण धेरैको सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन रकम र तलबसमेत रोकिएको थियो । तर, अब त्यस्तो समस्या नहुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नबाहेक अन्य बैकिङ कारोबार गर्न पाइँदैन । अर्थात्, बैंक खाताबाट रकम झिक्न पाइँदैन । यद्यपि, दैनिक जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चका लागि सरकारले तोकेको सीमामा पैसा झिक्न पाउने व्यवस्था थियो । 

यसैगरी, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुरलगायतको दायित्व तिर्न पनि रकम झिक्न पाइने भएको छ । साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । 

यस्तै, ऋणीको साक्षीलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी नीति पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि साक्षीलाई कालोसूचीमा राख्न ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने थियो । तर, अहिले त्यसको अवधि बढाएर ९० दिन पुर्‍याइएको छ । पहिला साक्षीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्ने ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने थियो । तर, अब साक्षीलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभए मात्रै बाँकी रकम भुक्तानीका लागि साक्षीलाई ९० दिनको लिखित सूचना पठाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसले साक्षीलाई केही सहजता प्रदान गरेको बताइएको छ । 

त्यस्तै, साझेदारीमा सञ्चालित कम्पनीको हकमा एउटा कम्पनी कालोसूचीमा परेकै आधारमा अर्काे कम्पनी कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने भएको छ । यसअघि १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका लगानीकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय धेरै निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । अब यो नीतिले उनीहरूलाई राहत पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।