१५ मंसिरभित्र टिकटक बन्द गर्नुको लिखित कारण माग  

१५ मंसिरभित्र टिकटक बन्द गर्नुको लिखित जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनेर परेको रिटउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । साथै, १९ मंसिरमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ राख्न पनि आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत २७ कात्तिकदेखि नेपालमा टिकटक सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । टिकटक बन्द गरेपछि कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले गत साता सर्वोच्चमा सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । सरकारको सो निर्णयले नागरिक संवैधानिक अधिकार हनन गरेको भन्दै अन्य १० वटा रिट परेका छन् ।

मंगलबार अदालतमा रिट हाल्नेसँग मात्रै छलफल गरिएको कानुन व्यवसायी तथा निवेदक त्रिपाठीले बताए । उनका अनुसार आगामी १५ गतेभित्रमा सरकारले टिकटक बन्द गर्नुका कारण लिखित रूपमा सर्वोच्चमा पेस गर्न र १९ गतेभित्र पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान खोजेको उनले बताए । सामान्यतया १५ दिन लिखित जवाफका लागि समय दिइन्छ, तर यो मुद्दामा १० दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ भने १९ गतेभित्र पूर्ण इजलासमा पेस गर्न भनेको छ ।