बागमतीमा सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पेस

बागमती प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ । करिब सात मिनेट बसेर स्थगित भएको बैठकमा प्रदेश मामिला समितिमा दफावार छलफलपछि आएको प्रतिवेदनसहित उक्त विधेयक पेस भएको हो । 

समितिका ज्येष्ठ सदस्य शिवराज अधिकारीले विधेयकलाई सदस्यहरूको सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका हुन् । यसअघि आइतबार हेटौँडामा बसेको समितिको बैठकले उक्त विधेयकलाई सामान्य परिमार्जनसहित पारित गरेको थियो । उक्त विधेयक यही २४ भदौमा सभामा पेस भएको थियो भने ३१ भदौमा बसेको बैठकले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो ।

उक्त विधेयकमा एफएम रेडियोको इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र प्रसारण गर्न नसकेको मनासिब कारण देखाएमा अर्को ६ महिना प्रसारण गर्ने अवधि थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था छ भने उक्त अवधिभित्र पनि प्रसारण नगरेमा सम्बन्धित संस्थाले प्राप्त गरेको फ्रिक्विन्सीका सम्बन्धमा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने व्यवस्थामा गरिएको छ । प्रदेश सरकारका लोककल्याणकारी सूचना तथा विज्ञापनलाई प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रालयले तोकेको कार्यविधिबमोजिम वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ । 

यसैगरी, नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सञ्चार संस्थाले उठाएको विज्ञापनबापत उठाएको शुल्क असुलउपर गर्ने व्यवस्थालाई हटाई कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो सञ्चार संस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयमार्फत संघीय सरकारमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, संशोधनमा प्रदेशमा क्रियाशील पत्रकार र सञ्चारमाध्यम लक्षित गरी अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा वितरण र क्षमता विकासका लागि तालिम, लेखनवृत्ति तथा प्राविधिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।