Skip This
कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सबै प्रयास केन्द्रित हुनेछ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असोज १७ बुधबार
  • Saturday, 27 July, 2024
कागवेनी क्षेत्र अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री  सुरेन्द्रराज पाण्डे । तस्बिर : मुख्यमन्त्रीको सचिवालय
२o८o असोज १७ बुधबार १५:१९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

कागबेनी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा सबै प्रयास केन्द्रित हुनेछ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असोज १७ बुधबार १५:१९:oo

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बाढी प्रभावित क्षेत्र कागबेनीको पुनर्निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रयास केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। 

उनले बाढीले कागबेनी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पुनर्निर्माणमा ध्यान दिने बताएका हुन्। 

‘प्रदेश सरकारको स्रोत–साधनले भ्याएसम्म सघाउने र दातृ निकायसँग पनि प्रदेश सरकारले सहकार्य गरेर कागबेनी पुनर्निर्माण गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँग समन्वय गरिरहेको छ। हामी पुनर्निर्माणको काम छिट्टै नै अगाडि बढाउनेछौँ। प्राकृतिक विपत्तिसँग हामीले जुध्न सक्दैनौँ, तर यसबाट शिक्षा लिएर अबको पुनर्निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।’

क्षतिग्रस्त कागबेनी क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै उनले बाढीले भत्काएका सामाजिक तथा व्यक्तिगत संरचनाहरू, गुम्बा, धर्मशालालगायत सबै संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिने बताए। 

विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङ, मुस्ताङलगायत उच्च हिमाली जिल्लामा योजना र बजेटलाई वृद्धि गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आवश्यकता धेरै, प्रदेशको स्रोतसाधन थोरै हुँदा सबै अपेक्षा एकैपटक पूरा गर्न नसकिएको धारणा राखे। उनले प्राथमिकताका आधारमा छुट्याएका योजना क्रमशः प्रदेश सरकारले पूरा गर्दै जाने बताए। 

२८ साउनमा बाढी आएलगत्तै हेलिकोप्टरमा स्थलगत निरीक्षण गर्न आउने तयारी रद्द गरी मुख्यमन्त्री पाण्डेले सोबापतको भाडा कागबेनीको उद्धार र राहतमा पठाएको जानकारी गराए। 

बाढीलगत्तै कागबेनीको उद्धार र राहतका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाएर इन्धन ढुवानी, टेन्ट, कम्बललगायतका सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। बस्तीको दायाँबायाँ तटबन्ध गरिदिन स्थानीयले माग गरेका छन्। प्रदेश सरकारले तटबन्धका लागि पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।