अर्थ डिजिटल संस्करण

चाडबाडलक्षित सहुलियत पसल २१ असोजदेखि

चाडबाडलक्षित सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि मंसिर ३ गतेसम्म सञ्चालन गरिने भएको छ। 

आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर उक्त पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। 

यस्ता पसलबाट बजारमूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्य लिइएको उनको भनाइ छ। 

चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

सरकारले उद्योग, वाणिज्य, तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन तथा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमातहतको दुग्ध विकास संस्थानको सहकार्यमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो।

सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमका चामल, दालहरू, गहुँ, आँटा, पिठो, मैदा, तोरीको तेल, सनफ्लावर तेल, भटमासको तेल र चिउरामा बजार मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रु. सातले सस्तोमा बिक्री वितरण हुनेछ।

त्यस्तै, कर्णालीको सिमी तथा गेडागुडीहरू, फापरको दाना, चिनो, कागुनो र उवा र जिउँदो खसी, बोका तथा च्यांग्रामा प्रतिकिलो रु. १० छुट दिइएको छ। यस वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई रु. दुई करोड ३२ लाख २० हजार बजेट छुट्याएको छ।

त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङमार्फत बिक्री हुने सामानमा सहुलियत दिन सरकारले रु. एक करोड छुट्याएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलले चिनी प्रतिकिलो रु. ९७ मा बेच्नेछ भने बजार मूल्यको तुलनामा नुनमा प्रतिकिलो रु. दुई र तेल तथा चिउरामा प्रतिकिलो रु. सात छुट दिनेछ।

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले घिउमा प्रतिकिलो रु. २०, पनीर प्रतिदुई सय ग्राममा रु. २० र प्रतिपाँच सय ग्राममा रु. ५० छुट दिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको काठमाडौं उपत्यकामा रहेका आठवटा बिक्री केन्द्र र तीनवटा घुम्ती पसलसमेत गरी जम्मा ३५ स्थानमा बिक्री स्थल रहनेछ।

त्यसबाहेक मोरङ, झापा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दिक्तेल, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सिराहा, जनकपुर, पर्सा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, तनहुँ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ।

त्यस्तै, रोल्पा, सुर्खेत, गुल्मी, दैलेख, डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट,  जुम्ला, मुगु, कैलाली, डडेल्धुरा, बाजुरा, बझाङ, अछाम, दार्चुला, महेन्द्रनगर गरी ४२ जिल्लाका ४८ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सहुलियतपूर्ण स्टल रहनेछन्।

 यस्ता पसलहरू आवश्यकताअनुसार थप जिल्ला र स्थानहरूमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। निःशुल्क अनलाइन होम डेलिभरी, घुम्ती सेवा, सहकारी र डिलरहरूको माध्यमबाट तोकिएबमोजिमको छुट पाउन सकिनेछ।

सञ्चालनमा ल्याइएका सहुलियत मूल्य पसलहरू प्रभावकारी भए–नभएको विषयमा अनुगमन समिति पनि बनाइएको छ। चाडबाडको अवधिभर बजार अनुगमनको काम थप तीव्र पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा उद्योग मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनको आयोजना अवधिभर अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थानहरूले पनि आ–आफ्नो अनुगमन टोली बनाई अनुगमन गर्नेछन्।

वाणिज्य, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट पनि नियमित अनुगमनको अतिरिक्त थप अनुगमन टोली बनाई सघन रूपमा अनुगमन गर्नेछ।

जिल्लाहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन टोली गठन गरी सघन रूपमा अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।