मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १० बिहीबार
  • Thursday, 22 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० भदौ २४ आइतबार २०:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालसहित पाँचजना दोषी ठहर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० भदौ २४ आइतबार २०:२८:००

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँचजनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने एकजनालाई सफाइ दिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेषले आइतबार गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत तीनजना कर्मचारीलाई सजाय सुनाएको हो। 

विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्य शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तीनैजना राष्ट्रसेवकलाई तीन–तीन महिना कैद सजाय तोकेको हो। विशेषका उप–रजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीका अनुसार यस मुद्दामा २५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएकोमा उनीहरूबाट असुलउपर गर्ने फैसलामा छ। 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्याल, इन्जिनियर सुरेश पौडेल र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर रूपक घिमिरेलाई कैदका साथै जनही आठ लाख ३९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल गर्ने र १०–१० हजार जरिवाना तिराउने फैसला सुनाएको छ। 

यसैगरी, बलेफी तेम्बाथान सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र शाक्य र कोषाध्यक्ष अनुषा लामाका हकमा तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ। उनीहरूबाट बिगो असुलउपर गर्ने र बिगोबमोजिम जरिवाना तिराउने फैसला भएको विशेषले जनाएको छ। 

यस मुद्दामा अख्तियारले गाउँपालिकाका लेखापाल सतेन्द्र यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाएकोमा उनलाई विशेषले सफाइ दिएको उपरजिस्ट्रार कार्कीले जानकारी दिए। मुद्दा दायर भएको एक वर्षपछि फैसला आएको हो। 

गाउँपालिकाले बलेफीदेखि तेम्बाथानसम्म मोटरबाटोका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा विनियोजित उक्त रकमको प्रयोग सडक निर्माणमा गरे पनि भौगोलिक कारणले उक्त कार्यका लागि  डोजर वा मेसिनबाट नभई श्रमिकबाट खन्न लगाउने योजना थियो। यसका लागि उपभोक्ता समितिसँग सम्झौतासमेत भएको थियो। 

तर, उक्त सम्झौताविपरीत जेसिबी र डोजर प्रयोग गरिएको थियो भने मानिस प्रयोग गरेको भन्दै झुट्टा डोरहाजिर, गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। दैनिक मजदुर लगाएर सडक निर्माण गरिएको गलत प्रतिवेदनका आधारमा ३६ लाख ४९ हजार रुपैैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिइएको थियो। 

यस कार्यमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालका साथै इन्जिनियर र असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरको मिलेमतो रहेको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। यसरी फर्जी कागजातलाई आधार मान्दै रकम भुक्तानी गरेका कारण लेखापाल यादवलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। यद्यपि उनले भने सफाइ पाए। 

यसैगरी, उक्त सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शाक्य र कोषाध्यक्ष लामा पनि दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूलाई कैद नभए पनि बिगो र बिगोबमोजिम जरिवाना तिराउने फैसला भएको छ।