बागमतीमा साढे दुई महिनादेखि विनाविभागीय मन्त्री

• खाली मन्त्रालय दिन सहकारी पृष्ठभूमिका कारण ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ जोडिन सक्ने मुख्यमन्त्रीको चिन्ता

मकवानपुर- बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको साढे दुई महिना हुन लाग्दासमेत एमालेबाट मन्त्री बनेका ज्ञानबहादुर तामाङले विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । गत ४ भदौमा मन्त्री पदको शपथ लिएर पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएका उनी अहिलेसम्म विनाविभागीय मन्त्रीकै हैसियतमा छन् ।

मुख्यमन्त्री किरण थापा नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका दुई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन गरी सात मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा त्यसवेला तामाङलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रालय बाँडफाँटका क्रममा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए । हाल कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपाकी रमा आलेमगरले पाइसकेकी छिन् । २ असोजमा नेकपाकी रमा आलेमगर कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरणमन्त्री नियुक्त भएपछि नेकपाको भागमा परेको मन्त्रालयमा पनि पदपूर्ति भयो । तर, एमालेबाट मन्त्री बनेका तामाङको जिम्मेवारी भने अझै पनि टुंगिएको छैन । मुख्यमन्त्री थापाले तामाङलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै पनि आफैँसँग राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीसँग रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तामाङलाई जिम्मेवारी दिन सकिने भए पनि त्यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको संख्या सकेसम्म घटबढ नगरी हाल कायम मन्त्रालयमध्येबाटै तामाङलाई जिम्मेवारी दिने मुख्यमन्त्री थापाको दाबी छ । उनले केही दिनभित्रै जिम्मेवारी टुंग्याउने दाबी गरे । उनले मन्त्री तामाङलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय साटफेर गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए ।

‘हामी अहिले मन्त्रालय फेरबदल गर्ने तयारीमा छौँ । बहालवाला अर्को मन्त्रीलाई आन्तरिक तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने र त्यससँगै मन्त्रालय साट्ने तयारी भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री थापाले भने, ‘कुन मन्त्रीसँग मन्त्रालय साट्ने भन्ने टुंगिएको छैन । गठबन्धन दलका नेताहरूसँग कुरा भइरहेको छ ।’

मन्त्री तामाङलाई अहिले मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, उक्त मन्त्रालय तामाङलाई दिँदा स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले अर्को मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरी फेरबदलको तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री थापाले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री थापाका अनुसार तामाङको रुचि पनि आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिएको छैन । तामाङको सहकारी क्षेत्रसँगको विगतका कारण उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा बाहिर स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि आफूहरूले विचार गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए ।

‘सहकारीकै कारण उहाँलाई मन्त्रालय नदिएको होइन । उहाँले पहिले सहकारी चलाउनुभएको थियो, तर अहिले छोडिसक्नुभएको छ । तथापि, आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय नै उहाँलाई किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठेर स्वार्थको द्वन्द्व जोडिन सक्ने भएकाले अर्को मन्त्रालय साट्ने गरी लागेका छौँ, । यो विषय दुई चार दिनमै टुंगिन्छ,’ उनले भने ।

समस्याग्रस्त नेसनल नमोबुद्ध सहकारीका पूर्वअध्यक्ष हुन् मन्त्री तामाङ
तामाङको विभागीय जिम्मेवारी नतोकिएको विषयमा उनको सहकारी क्षेत्रसँगको विगत पनि चर्चामा छ । काभ्रेबाट समानुपातिक सांसद बनेका तामाङ काठमाडौंस्थित नेसनल नमोबुद्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनले ०७२ देखि ०७८ सम्म सहकारीको नेतृत्व गरेका थिए । उनले अध्यक्ष पद छाडेपछि सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो दुई करोड ३३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ फिर्ताको माग गर्दै सामूहिक उजुरी दिएका थिए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने पर्याप्त पुँजी नभेटिएपछि बागमती प्रदेश सरकारले २८ पुस ०८१ का उक्त सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सिल गरेको थियो ।

यद्यपि, तामाङले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले आफू मन्त्री बनेको र जिम्मेवारीको विषय सहकारीसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारे । ‘म कुनै समय सहकारीको अध्यक्ष थिएँ । तर, अहिले छैन र सहकारीको रकम हिनामिनामा मेरो कुनै संलग्नता पनि छैन । त्यसकारण मन्त्री बन्ने वा जिम्मेवारी लिने विषयमा सहकारीको कुरा जोड्नु आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

मन्त्री तामाङले अहिलेसम्म आफ्नो जिम्मेवारी नतोकिएको विषयमा मुख्यमन्त्रीसँगै कुरा गर्न पनि आग्रह गरे । उनले सत्ता साझेदार दलबिच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय नमिल्दा जिम्मेवारी तोक्न ढिलाइ भएको हुन सक्ने पनि उल्लेख गरे । ‘तीन दल मिलेर सरकार बनेको छ । मन्त्रालयमा सबैको आ–आफ्नै दाबी हुन्छ । सायद भागबन्डाको विषय नमिलेर मलाई जिम्मेवारी दिन ढिलाइ भएको होला,’ उनले भने । राजनीतिक सहमति जुटेपछि आफूलाई जिम्मेवारी दिइने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्रालयको संरचना फेरबदलको विकल्पमा पनि छलफल 
मन्त्रालय बाँडफाँटसँगै आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको संरचना र सहकारीसम्बन्धी जिम्मेवारी व्यवस्थापनको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । सहकारीसम्बन्धी कामलाई अर्को मन्त्रालयमा गाभ्ने र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संरचना मिलाउने विकल्पका विषयमा समेत छलफल भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो । तर, मन्त्रालयको संख्या घटाउने, संरचना परिवर्तन गर्ने वा कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मुख्यमन्त्री थापा स्वयंले हाल कायम मन्त्रालयमध्येबाटै जिम्मेवारी मिलाउने र मन्त्रालयको संख्या सकेसम्म घटबढ नगर्ने दाबी गरे ।

सरकार गठनका क्रममा नेकपाका सरल सहयात्री पौडेलले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, एमालेका भरत केसीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । त्यस्तै, राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, राजेन्द्रमान प्रजापति उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार र राजु विष्ट खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री बनेका थिए । एमालेबाट मन्त्री बनेका तामाङको मन्त्रालय भने टुंगिएको थिएन ।