अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बजेट ल्याउन बैंकर्सको सुझाव

आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी नीति–कार्यक्रम ल्याउन बैंकरले सुझाव दिएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किँदै गएकाले त्यसलाई उकास्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । 

बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले त्यसलाई सुधार्न निजी क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने उनले बताए । भारतले समेत क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि सुरुवात गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । घरजग्गा कारोबार चलायमान बन्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको अध्यक्ष केसीले बताए । उनका अनुसार अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा ३.५ प्रतिशत छ । ‘बैंकहरूले घरजग्गामा करिब २२ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । त्यस्तै, ३० अर्बबराबरको घरजग्गा धितो सकारेका छौँ । यति हुँदा पनि रियल इस्टेट क्षेत्र सुस्त देखिएको छ,’ उनले भने ।

घरजग्गा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने विद्यमान व्यवस्था छ । यसलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बढाउनुपर्ने अध्यक्ष केसीले धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, बैंक खातालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गराउनुपर्ने संघको सुझाव छ । ‘निक्षेपकर्ता र ऋणीको खातालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गराउन सके खोजेको समयमा तथ्यांक प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले आगामी आवको बजेट सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । बैंकरको कुरा सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउनेसमेत बताए । 

मन्त्री पुनले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान भएको र चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्ष थप चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको नीतिभित्र बसेर राज्यका निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गरिने उनले उल्लेख गरे । उनले अर्थतन्त्रमा राम्रो नतिजा दिइरहेको नीतिलाई आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता दिने स्पष्ट गरे । ‘हाम्रो भू–अवस्थितिअनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोकस हुँदा त्यसबाट ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने र लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘बजेटमार्फत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सोच बनाएका छौँ ।’