- वि.सं २०८० मङ्सिर २१ बिहीबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुनबमोजिम रेशम चौधरीलाई कैद माफी दिएको दाबी गरेका छन्। मंगलबार प्रतनिधिसभाको बैठकमा सांसद एकनाथ ढकालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार नै चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत कैद माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिएको बताए।
उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालयमार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुभएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेतका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निज रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्पादन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले संसदमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा सम्बोधन हुने बताए।
