Skip This
गत २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २९ चैत ०६६, ३१ वैशाख ०६७, २८ साउन ०६७ र १८ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णयमा प्रमाणित गरेर कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गर्यो ।
तर, माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेन । यसैलाई आधार मानेर सिआइबीले घटनामा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानमा बोलाएन ।
सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेर आदेश त दियो । तर, माथिल्लो तहका पदाधिकारीबारे व्याख्या गरेन । जस्तो माथिल्लो तह भनेको मन्त्री पनि हो र सचिव पनि हो । अनुसन्धान त्यहाँसम्म गर्ने भनेको हो कि त्योभन्दा माथि पनि भनेको हो, ठ्याक्कै किटान भएन । त्यसैले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’
सर्वोच्चको आदेशका सम्बन्धमा गत साता सत्तागठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशले ‘माथिल्लो तह’ भने पनि स्पष्ट परिभाषित नगरेको हुँदा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने सल्लाह दिएका थिए ।
