फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

रंगशाला स्तरोन्नतिमा भएको भ्रष्टाचारमा राजविराजका मेयर भीमराज यादव दोषी ठहर

०७३/७४ मा गरेको भ्रष्टाचारमा मेयर यादवसहित अर्का ठेकेदार उदय श्रेष्ठलाई जनही दुई लाख ६३ हजार जरिवाना र उति नै बिगो भराउने फैसला, इन्जिनियर श्रेष्ठलाई तीन महिना कैद

स्थानीय राज रंगशाला स्तरोन्नति ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका मेयर भीमराज यादव दोषी ठहर भएका छन् । ठेकेदार कम्पनी न्यु गाहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादवलाई विशेष अदालतले दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना र उति नै बिगो असुलउपर गर्न आदेश दिएको हो । 

यसै मुद्दामा उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई पनि दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ जरिवाना र उति नै बिगो असुलउपर गर्न भनेको छ । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र बलभद्र बास्तोलाको बुधबारको इजलासले यादव र श्रेष्ठ दुवैलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मै राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा उनले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको अदालतको फैसला छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयर निर्वाचित भएका यादव उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दा परेसँगै निलम्बनमा परेका थिए । 

यसै मुद्दाका प्रतिवादी जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठलाई भने भ्रष्टाचारका दुई कसुरमा तीन–तीन महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । विशेषका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीका अनुसार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९ (२) बमोजिम गलत प्रतिवेदन दिएको र दफा ८ (१) (ग) बमोजिम कसुर गरेको भन्दै दुवै कसुरमा तीन–तीन महिना कैद हुने फैसला गरेको हो । साथै, चार लाख ९९ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ जरिवानासमेत तिराउने फैसला गरेको छ ।

०७३/७४ मा राज रंगशाला स्तरोन्नति कार्यमा मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले २९ असार ०७९ मा सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको थियो । जिल्लाको खेलकुद विकास समिति र उदय निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कार्य भए पनि जिससका इन्जिनियर श्रेष्ठले उक्त कार्य गुणस्तरीय र मापदण्डबमोजिम भएको भनी प्रमाणित गराएका थिए । उनले नै भएभन्दा बढी काम भएको भनी सिफारिस गरेपछि सरकारलाई लाखौैँको क्षति भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो । 

अन्य चार प्रतिवादीलाई भने विशेषले सफाइ दिएको छ । खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष एजेन्ट न्यासुर, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्मा, समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू महेन्द्रप्रसाद यादव र लक्ष्मण मण्डलले सफाइ पाएका हुन् । 

के हुन्छ मेयर पद ?
अख्तियारले अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेलगत्तै मेयर भीमराज यादव निलम्बनमा छन् । अब भने फैसला नै आएको छ । तर, सुरु अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध प्रतिवादी सर्वोच्च जाने अधिकार रहेकाले तत्काल उनी निर्वाचित तहमा उपनिर्वाचन हुँदैन । 

‘सुरु अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन जाने अधिकार हुन्छ । अन्तिम किनारा लागेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पद रिक्त भएको भनी आयोगलाई पत्राचार गरेपछि मात्र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो,’ निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने । हाल देशभरका झन्डै डेढ दर्जन स्थानीय तह प्रमुखविहीन छन् ।