अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जग्गा अधिग्रहण नै नगरी एमसिसीका आयोजना कार्यान्वयनमा जाँदै

यही अगस्टबाट एमसिसी कार्यान्वयनमा जाँदै छ, तर प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा प्राप्तिको प्रगति शून्य

एक कित्ता जग्गा पनि अधिग्रहण नगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) अनुदानका परियोजना कार्यान्वयनमा जाने भएका छन् । एमसिसी परियोजना यही अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयन जाने तयारीमा छ । तर, परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मितिअघि प्रसारण लाइनका लागि चाहिने जग्गा भने एक कित्ता पनि प्राप्ति नहुने देखिएको छ । 

प्रसारण लाइनको टावर निर्माणार्थ १०४ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्ने र तीन सय १५ किमि लामो प्रसारण लाइनमुनि पर्ने १३ सय ४७ हेक्टर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकारसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । तर, परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति सुरुभन्दा अघि त्यसमध्ये कुनै पनि जग्गा प्राप्ति नहुने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख छ ।

यो परियोजना यही अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ । तर, औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गर्न भने बाँकी नै छ । सम्भवतः अगस्ट अन्तिम (३१ अगस्ट–१४ भदौ)देखि यसको कार्यान्वयन मिति तोकिने छ । अब बाँकी रहेको साढे दुई हप्ताको समयमा कुनै पनि जग्गा प्राप्ति नहुने एमसिएको भनाइ छ ।

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानबाट चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ९९ किमि सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी सेप्टेम्बर २०१७ मा अमेरिकासँग सम्झौता भएको थियो । जुन सम्झौता १५ फागुन ०७८ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो  । त्यसमा सबस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग लिइएको थियो भने सडकका लागि सरकारले पहिले नै लिइसकेको थियो । यद्यपि, प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा भने एमसिए आफैँले प्राप्ति गर्नुपर्नेछ, जुन अहिले प्रक्रियामा रहे पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन ।

यसअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमि), रातमाटे–न्यु दमौली (९० किमि), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमि) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमि) गरेर चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताको तीन सय १५ किमि लामो चार प्रसारण लाइन बनाइँदै छ, जहाँ आठ सय ५६ वटा टावर बन्नेछन् । त्यसका लागि काठमाडौं, मकवानपुर, धादिङ, चितवन, नुवाकोट, पाल्पा, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी र नवलपुरमा गरेर १० जिल्लामा जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । तर, पाँच किमि प्रसारण लाइन पर्ने काठमाडौंमा अझै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा अगाडि बढाउने एमसिए नेपालको योजना छ । यसैगरी, अन्य नौ जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु भए पनि पूर्णता पाउन भने सकेको छैन । एमसिएले माघको तेस्रो सातादेखि प्रसारण लाइनलाई चाहिने जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । 

 नौ जिल्लामा के–के भए काम ? 
जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार सम्झौता गर्न पहिला एमसिएले प्रारम्भिक सूचना जारी गर्नुपर्छ । त्यसको १५ दिनपछि सम्बन्ध ठाउँमा गएर जग्गासहित त्यहाँका भौतिक सम्पत्ति, बोटबिरुवा, खेतीलगायतका विवरण संकलन तथा सर्भे गर्न पाइन्छ । साथै, जग्गाको बजार मूल्य, सरकारी मूल्य, रजिस्ट्रर मूल्य, बैंकले गरेको मूल्यांकनलगायतका विवरण पनि संकलन गरिनेछ । 

यसैगरी, आयोजनाबाट प्रभावित घरपरिवार, जीवजन्तुलाई पुनर्वास गर्ने योजना पनि यसै सर्भेमार्फत बनाइनेछ । त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निधारण गर्छ । त्यसपछि एमसिए नेपालले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न अर्काे सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । सोपश्चात् बल्ल जग्गाधनीलाई मुआव्जा दिएर एमसिएले जग्गा आफ्नो नाममा बनाउनेछ । साथै, प्रसारण लाइनमुनिको जग्गा जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर भोगाधिकार सम्झौता गरिनेछ । यतिका प्रक्रिया पूरा भएपछि एमसिए नेपालले उक्त जग्गामा प्रसारण लाइन बनाउन पाउनेछ ।

त्यसमा हालसम्म काठमाडौंबाहेकका नौ जिल्लामा प्रारम्भिक सूचना जारी भइसकेको छ । नौवटै जिल्लामा सम्बन्धित जग्गाधनीको तीनपुस्ते विवरण संकलन कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । साथै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गरिएको छ । त्यसमध्ये चितवन, नवलपरासी (पूर्व) र नवलपरासी (पश्चिम) जिल्लामा प्रारम्भिक चरणको काम सक्काएर मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रतिवेदन पनि बुझाइएको छ ।

साथै, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण प्रयोजनार्थ मूल्यांकन प्रतिवेदन उपसमिति बनाई थप काम अघि बढाइएको छ । उक्त तीन जिल्लामा पनि चितवन र नवलपरासी (पूर्व)मा जग्गा रोक्काका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेको छ । त्यसबाहेक सिन्धुपाल्चोक र नवलपरासी (पश्चिम)मा पनि छिट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य जिल्लामा प्रारम्भिक चरणकै काम भइरहेको छ । सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि मात्रै जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले अगस्ट महिनामा कुनै पनि जग्गा प्राप्ति नहुने एमसिए नेपालले बताएको छ ।

खासमा कार्यान्वयन मिति सुरु हुनुअघि जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिसक्ने एमसिए नेपालको योजना थियो । त्यसपछि कार्यान्वयन र जग्गा प्राप्ति सँगसँगै अघि बढाउने योजना थियो । तर, कार्यान्वयनमा जाने मितिमा एमसिए नेपाल जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्यमा असफल भएको छ ।  कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना बनाइसक्नुपर्ने छ । समयमै जग्गा प्राप्तिलगायत पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरेमा तोकिएको अवधिमै आयोजना बन्ने सम्भावना हुन्छ । तर, कार्यान्वयन सुरु हुने वेलामा समेत जग्गा प्राप्ति नहुँदा समयमै आयोजना बन्ने विषयमा चुनौती देखिएको पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । 

 यस्तो छ एमसिएको योजना
कार्यान्वयन मिति सुरु हुन लागे पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छैन । आगामी सेटेम्बर–अक्टोबरमा मात्रै यसको ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना छ । त्यसअनुसार त्यसमा एक–दुई महिना समय निस्कने देखिन्छ । डिजाइन एन्ड बिल्डमा मोडेलमा ठेक्का गरिने हुँदा सम्झौतापछि कम्पनीले एकपटक आयोजनास्थलको चेक सर्भे गर्नुपर्छ । त्यसपछि डिजाइन गरेर एमसिए नेपालबाट स्वीकृति गर्दा कम्तीमा पनि ६–७ महिना लाग्छ । त्यसअनुसार एमसिए नेपाललाई अझै आठ–नौ महिना पूर्वतयारीको काम गर्न समय निस्कने देखिन्छ । सोही अवधिमा जग्गा प्राप्ति टुंग्याउने योजना एमसिए नेपालको छ । 

विज्ञहरू पनि कार्यान्वयनसँगै जग्गा प्राप्ति पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्ने बताउँछन् । तर, नेपालमा जग्गा प्राप्तिमा पटक–पटक समस्या र विवाद आउने गरेका छन् । जग्गाधनीले मुआब्जा रकममा चित्त नबुझाउने, जग्गा दिन नमान्ने तथा मुद्दा हाल्ने काम पनि हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा निर्माण र जग्गा प्राप्तिलाई सँगसँगै अघि बढाउँदा समस्या आउन सक्ने पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् ।