अर्थ प्रिन्ट संस्करण

हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश

सरकारले बजेटमार्फत हवाई टिकटमा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर नलिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले ११ साउनमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै मूल्य अविवृद्धि कर लिने उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

साथै, यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाइएको छ । ‘विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ पनि माग भएको छ,’ निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अरुण पौडेलले बताए । लिखित आदेश प्राप्त गरेपछि मात्र दुवै पक्षबीच छलफलको मितिबारे जानकारी हुने उनले बताए । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको भन्दै उक्त निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी रिटमा थियो । उक्त ऐन लागू भएसँगै वायुसेवा कम्पनीहरूले आन्तरिक उडानका लागि टिकटमा करिब ६ प्रतिशतले मूल्य बढाइसकेका छन् । 

सरकारको उक्त निर्णयले सर्वसाधारण तथा टिकट विक्रेता कम्पनीलाई मर्का परेको दाबीसहित रिट दायर भएको अधिवक्ता पौडेलले बताए । यसबाट केवल एयरलाइन्स कम्पनीहरू मात्र लाभान्वित हुने भएकाले नाट्टाले यसमा चासो लिई कानुनी उपचार खोजेको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

‘सिंगो विश्व नै ग्लोबल भिलेज भइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय भए सर्वसाधारणलाई र देशलाई नै घाटा हुने हो । किनकि, बाहिर जानुपर्दा पनि यता कर लाग्ने भएपछि मान्छेले बाहिरबाटै टिकेटिङ गराउँछ,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘विश्वका उड्डयनसम्बन्धी विभिन्न संगठनको सदस्य र पक्ष रहेका कारण एउटा देशले मात्र यस्तो निर्णय लिन सक्दैन । कुनै पनि देशले यस्तो भ्याट लगाएको छैन भन्ने तर्क हाम्रो हो ।’

केही वर्षअघि पनि यसरी नै टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारले गरे पनि केही समयमै पछि हटेको थियो । हालको यो निर्णय पनि नेपालको कानुन तथा अन्य राष्ट्रहरूको अभ्यास हेर्दा लागू गर्न नमिल्ने दाबी रिटमा गरिएको थियो ।