दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नागरिकतामा राष्ट्रवाद, लैंगिक समानता र नागरिक समस्या

वर्तमान संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नगरेका कारण लामो समयदेखि गलपासोका रूपमा रहेको जन्मको आधारमा नागरिकता दिने मुद्दा करिब टुंगिएको छ

नेपालको संविधानमा रहेको नागरिकताको प्रावधानबमोजिम नागरिकता ऐन संशोधन भएको छ । केहीले नागरिकता ऐनको नयाँ प्रावधानले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या सममाधान हुने तर्क गरिरहेका छन् भने केहीले यसलाई राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप लगाएका छन् । नागरिकताबारे संवैधानिक व्यवस्था, नागरिकले भोगेका समस्या र हाम्रो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने न त यसले नागरिकताका सबै समस्या समधान हुन्छ, न त राष्ट्रघातकै पुष्टि हुन्छ । हाल नगरिकताबारे उत्पन्न बहसलाई नागरिकताको किसिम, राष्ट्रियता, लैंगिक समानता, आप्रवासन व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धको दृष्टिले विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

नागरिकताका किसिम :  सामान्यतया विश्वमा व्यक्तिको जन्म, बसाइँसराइ, विवाह, अन्तर्देशीय सम्बन्ध आदि मानवीय जीवन र सामाजिक सभ्यतासँग जोडिएका विषयको आधारमा कानुन तर्जुमा गरी नागरिकता दिने प्रचलन छ ।नागरिकतासम्बन्धी कानुन मूलतः वंश, जन्म, अंगीकृत, दोहोरो र सम्मानार्थ गरी पाँच आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा तर्जुमा गरिन्छ । नेपालको संविधानअनुसार नेपालमा वंशज, वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत र सम्मानार्थ गरी चार किसिमका नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान छ । संविधानले गैरआवासीय नागरिकताको पनि व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाली नागरिकताका किसिममध्ये राज्यले कुन विधिबाट कसलाई कुन नागरिकता प्रदान गर्ने कानुन निर्माण गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । किनभने नागरिकताको किसिमअनुसार नागरिकले पाउने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार फरक हुन्छन् । नागरिकताका किसिममध्ये जन्मको आधारको नागरिकता र जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने व्यवस्था निकै चर्चाको रूपमा रहेको छ । त्यसै गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बहस पनि पेचिलो बनेको छ ।

जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था आफ्नो देशबाहिरका व्यक्तिका लागि परिकल्पना गरिएको हो । विश्वमा कुनै विशेष अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरी बसोवास गरेका विदेशीलाई निश्चित अवधि तोकेर जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन छ । नेपालमा ०३६ को जनमतसंग्रहमा नागरिकता नलिएकालाई पनि मतदानमा सामेल गराएर सोही मतदाता नामावलीका आधारमा नागरिकता दिने प्रयत्नस्वरूप मतदानमा भाग लिएका गैरनेपालीलाई समेत जन्मको नागरिकता वितरण गरियो र यो व्यवस्था त्यति नै वेला अन्त्य हुनुपथ्र्यो । तर, दुर्भाग्यवश त्यसपछि पनि विभिन्न समयमा विभिन्न आधार वर्ष तोकेर यो प्रावधान निरन्तर चल्दै आयो । ०४७ को संविधानमा ०१९ र ०६३ को अन्तरिम संविधानमा ०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी नेपालमा जन्मेकालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखियो ।

नागरिकतामा लैंगिक समानताको प्रश्न उठाउँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने, मुलुकको अस्तित्व संकटमा पर्ने वा राष्ट्रघात हुने तर्क गर्नुभन्दा पनि नागरिकतामा लैंगिक असमानताका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अबको नीति र बहस लक्षित हुनुपर्छ

०७२ को संविधानले २ असोज ०७२ सम्मलाई आधार वर्ष मानेर सो मितिअघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ । यो संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था नगरेका कारण लामो समयदेखि गलपासोका रूपमा रहेको जन्मको आधारको नागरिकताको मुद्दा करिब टुंगिएको छ । यसले नेपालको नागरिकता नीतिमा ठूलो प्रस्थानबिन्दु कायम गरेको छ । तथापि, जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई जन्मका आधारको नागरिकता नदिएर किन वंशजकै दिने प्रावधान राखियो भन्नेचाहिँ आमजनमानसमा संशयकै विषय रहेको छ । 

नागरिकता र राष्ट्रवादको सवाल :  राष्ट्रियता राष्ट्रसँग सम्बन्धित विषय हो, जुन व्यक्तिले जन्मजात प्राप्त गर्छ र जन्मजात हुन्छ । तर, नागरिकतामार्फत व्यक्तिले राज्यको मान्यता प्राप्त सदस्य बन्नका लागि कानुनी औपचारिकता पूरा गर्नुपर्छ । यसको अर्थ कसैले नेपाली राष्ट्रियता जन्मजात प्राप्त गरेको भए पनि उसले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न भने निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । जस्तै : नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मेर बोसोवास गरेका र अन्य मुलुकबाट नागरिकता नलिएका नागरिकमा नेपाली राष्ट्रियता हुन सक्छ, तर नेपालकै नागरिकता लिन भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियता राष्ट्रप्रति भावनात्मक आबद्धताको बिम्ब हो । नागरिकताको सवालमा राष्ट्रियताको मर्मलाई तत्कालीन सत्ताका लागि सौदाबाजी गर्ने राजनीतिक संस्कारले राष्ट्रको हित गर्दैन । आफूले गर्दा त्यही नीति राष्ट्रवादी हुने र अरूले गर्दा त्यही नीति राष्ट्रघाती हुने भन्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले हाम्रो राष्ट्रिय मर्म के हो भन्ने सवाललाई नै अन्योलमा पार्न खोजिएको छ । यदि नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा समयसीमा नराखी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिएमा वा नेपालमा जन्म भएको पितृत्व, मातृत्व पत्ता नलागेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता दिएमा राष्ट्रघात हुने हो भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिएर अहिलेसम्म भएको राष्ट्रघातको जिम्मा कसले लिने ? नागरिकता र राष्ट्रवादको सवालमा उठेका यस्ता प्रश्न अझै पनि अनुत्तरित नै छन् । पितृत्व, मातृत्व पत्ता नलागेकालाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान नेपाली नागरिकप्रति नै लक्षित छ । बाबुआमाको पहिचान नखुलेका वास्तविक नेपाली नागरिकले पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कानुनको मनसायलाई राष्ट्रघातसँग जोडेर समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई नै नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु जायज होइन ।

नागरिकता र लैंगिक समानता :  नेपालमा नागरिकताबारे बहसमा आइरहने सवाल लैंगिक समानताको पनि हो । बाबुलाई वंश मानेर बाबुको नामबाट नागरिकता हुन्छ भने आमाको नामबाट किन नहुने ? नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग बिहे गरेमा विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा विदेशी पुरुषले नेपाली नागरिकता किन नपाउने ? विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन किन समस्या ? लगायत विषय नागरिकताको सवालमा चर्चामा आइरहने विषय हुन् । यसका साथै लिंग परिवर्तन तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताबारे पनि आवाज उठ्न थालेको छ ।

नागरिकतामा लैंगिक समानताको बहस मूलतः महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसमा बाल अधिकारका सवाल पनि अन्तर्निहित छन् । सामान्यतया नेपालको संविधानले नागरिकतामा लैंगिक सवाललाई सम्बोधन गरेको छ । तर, त्यसअनुसार कानुन बनाउने र त्यसको सहज कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाली समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र अधिकार दिँदा अपराध बढ्छ भन्ने मानसिकताले गर्दा लैंगिक सवालसँग सम्बन्धित नागरिकताको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विदेशी बाबु र नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोवास गरेका र विदेशबाट नागरिकता नलिएका नागरिकलाई नागरिकता दिँदा सबै महिलाले विदेशीका बच्चा जन्माउँछन् र बिदेशी बाबुका बच्चाको जनसंख्या बढ्छ भन्ने मनोवृत्ति कतिपय नीति–निर्माता र नीति कार्यान्वयनकर्तामा रहेका कारण त्यस्ता सन्तान प्रताडित बनेका छन् । 

नागरिकतामा लैंगिक समानताको प्रश्न उठाउँदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने, मुलुकको अस्तित्व संकटमा पर्ने वा राष्ट्रघात हुने तर्क गर्नुभन्दा पनि नागरिकतामा लैंगिक असमानताका कारण उत्पन्न परिस्थितिबाट नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अबको नीति र बहस लक्षित हुनुपर्छ । 

आप्रवासन व्यवस्थापन कि नागरिकता ? :  नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतसँग खुला सिमाना र कतिपय समान सांस्कृतिक चालचलनका कारण भारतीय नागरिक विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न भई नेपालमै बसोवास गरिरहेको अवस्था छ । अन्य देशबाट समेत व्यापार व्यावसाय र विवाह सम्बन्धका आधारमा नेपाल आउने आप्रवासीको संख्या पनि बढ्दो छ ।

नेपाल प्रवेश गर्दा पासपोर्ट तथा भिसा आवश्यक पर्ने मलुकका नागरिकका लागि अध्यागमन ऐनअनुसार नियमन गरिने भए पनि नेपालमै बसोवास गरेका आप्रवासीको पहिचानसहितको अभिलेख व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नगरिकतामा चाप बढेको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । किनभने नेपालमा आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नसमेत नागरिकता अनिवार्य गरिएको छ, जसले गर्दा सामान्य कामका लागि समेत नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने बाध्यताले आप्रवासीले समेत नेपाली नागरिकता लिन खोजेको पाइन्छ । केही जिल्लामा फर्जी कागजात बनाएर कतिपय आप्रवासीले नेपाली नागरिकता लिएको परिघटनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले लामो समयदेखि नेपालमा बसोवास गरिरहेका आप्रवासहीलाई दैनिक जनजीविकामा आइपर्ने आधारभूत अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी आप्रवासी परिचयपत्र प्रदान गर्ने र वैयक्तिक पहिचानसहितको एकीकृत अभिलेख राख्‍न आवश्यक भएको छ । 

नागरिकता र शासकीय प्रबन्ध :  नागरिकताका सम्बन्धमा राज्यले अपनाएको नीतिगत व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, स्रोतसाधन तथा प्रविधिको उपयोग र मानवीय सोच तथा व्यवहारको समग्रता कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत वंशज र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्छ । कानुनतः नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । 

नागरिकता कानुनको कार्यान्वयनस्तर प्रजिअको निर्णय क्षमता, इमानदारी, निष्पक्षता, स्वविवेकीय ज्ञानको उपयोग तथा व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर हुन्छ । यस्तै मर्मलाई आत्मसात् गरी गृह मन्त्रालयले प्रजिअ हुन कानुन पढेको वा सोसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको र गृह प्रशासनको अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिने मापदण्डसमेत बनाएको छ । सरकार परिवर्तन वा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुँदैपिच्छे प्रजिअ फेरिने, राजनीतिक निकटता र पहुँचका आधारमा खटाउने प्रचलनका कारण सबै प्रजिअले कानुनको मनसायअनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्ने र पदीय हैसियत र गरिमाअनुसार काम गर्छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

कतिपय अवस्थामा प्रजिअको निर्णय क्षमताकै कारण नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाउने तथा अनेक हैरानी व्यहोर्नुपर्ने वा नागरिकता नपाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि नागरिकता पाएको आवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थाले नागरिकताबारे हाम्रो शासकीय प्रबन्धमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको छ । त्यति मात्र होइन, वंशजको नागरिकता दिनुपर्नेमा जन्मको आधारको दिएको र कसैलाई जन्मको दिनुपर्नेमा वंशजको नागरिकता दिएका तथ्य पनि बाहिर आएका छन् ।

अर्कातर्फ नागरिकता प्रमाणपत्रमा विवरण फरक भएका कारण नगरिकले हैरानी व्यहोर्नुपरेको गुनासो पनि छ । विवरण पेस गर्न नसक्ने नेपालका सीमान्तकृत आदिवासी तथा तराईका कतिपय दलित समुदाय र आफन्त कोही नभएका बेसहारा नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेर अनागरिक बन्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकता ऐनले वंशजको तीन पुस्ताको प्रमाण पेस गर्न नसक्नेका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्ता नेपाली नागरिक अझै अनागरिक बन्नु भनेको हाम्रो समस्या कानुनमा भन्दा पनि सोच र व्यवहारमा छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

नागरिकता मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकता र नागरिकको हक, अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । राष्ट्रिय हित र नागरिक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मुलुकको नागरिकता नीतिमा सबै राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि नागरिकता ऐन संशोधनमा मात्र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको दोषारोपण गरेर नागरिकता समस्याको दिगो समाधान हुँदैन । नागरिकतामा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताकै विषयमा साँच्चै प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको हो भने साझा प्रतिबद्धतासाथ संविधान संशोधनकै लागि छलफल चलाउनु आवश्यक छ । 
(शंकर नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)