मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गण्डकीका मन्त्रीहरूले ८६ दिन  बित्दा पनि सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण

मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको आचारसंहितासमेत उल्लंघन

पदधारण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले ८६ र अन्य चार मन्त्रीहरूले ७२ दिन बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १४ वैशाखमा गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । १५ वैशाखमा पदभार ग्रहण गरेका पाण्डेले सोही दिन माओवादीकी सुशीला सिंखडा र कांग्रेसकी सरस्वती अर्याल तिवारीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । २९ वैशाखमा उनले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका थिए । दोस्रोपटक उनले कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जिसी, दीपेन्द्रबहादुर थापा मगर र जितप्रकाश आले र माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जालीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्छौैँ : सरस्वती अर्याल तिवारी प्रवक्ता, गण्डकी प्रदेश सरकार
सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीहरूको विवरण आइसकेको छैन । बुधबार मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट विवरणका लागि मलाईसमेत म्यासेज आएको थियो । मैले बुझाइसकेँ भनेर जवाफ दिएँ । केही मन्त्रीको आएको छैन होला । त्यही भएर म्यासेज आयो । अब सबैको संकलन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं। यसका लागि मुख्यमन्त्रीसँग पनि सल्लाह गर्छु ।

मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेको शनिबार ८६ र अन्य चार मन्त्रीहरूको ७२ दिन पुगेको छ । तोकिएको दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेका छन् । २ चैत ०७४ मा गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सोही दफाको उपदफा २ मा १ बमोजिमकोे म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्ने प्रावधान छ । सोही दफाको उपदफा ३ मा २ बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

गुरुङ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले समेत २५ महिनापछि गरेका थिए सार्वजनिक

गण्डकीमा ४ फागुन ०७४ मा पहिलो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । पहिलो मन्त्रिपरिषद्सँगै गण्डकीमा हालसम्म पाँच सरकार र चार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्व सरकारको २ चैत ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आफैँले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार ६० दिनभित्र तत्कालीन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, तर करिब २५ महिनापछि मात्र उनीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो । प्रदेश सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको तीनपटकको पत्राचार, सामाजिक सञ्जालमा व्यापक दबाब र चौतर्फी आलोचनापछि मात्र गुरुङ नेतृत्वको सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा रहेका ६ जनाको २५ महिनापछि विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

गुरुङ नेतृत्वको सरकार ०७८ जेठमा ढलेपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वमा गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो । पोखरेल नेतृत्व सरकारको प्रवक्तामा कुमार खड्का थिए । गुरुङ नेतृत्वको सरकार हुँदा खड्का सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए । उनै खड्काले गुरुङ नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै तीनपटक पत्र काटेका थिए । तर, पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यको सम्पत्ति विवरण समयमा सार्वजनिक भएन । त्यसपछि एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा ०७९ पुसमा गण्डकीमा अर्को सरकार गठन भएको थियो । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले समेत समयमा विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन ।