१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांक प्रिन्ट संस्करण

पहिलो सम्मेलनले लगानी भित्र्याउने ढोका खोल्यो, दोस्रोले नीतिगत सुधारमा जोड दियो

६ वर्षपछि हुन लागेको तेस्रो सम्मेलनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र निराश निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा

कोभिड महामारीपछि आर्थिक मन्दीबीच सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दै छ । शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र निराश निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि पहिलो लगानी सम्मेलन (०७३)ले लगानी भित्र्याउने ढोका खोलेको थियो भने दोस्रो (०७५)ले नीतिगत सुधारमा जोड दिएको थियो । तर, तेस्रो सम्मेलन स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालनका लागि प्रस्थान बिन्दु बन्ने अपेक्षा छ । शिथिल बन्दै गएको मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने उद्देश्यले तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीको रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने परम्परा बसाल्ने अभ्यास थालेको थियो । पहिलो लगानी सम्मेलनपछिका आठ वर्षको शृंखलालाई पछ्याउँदा नेपालको जलविद्युत् र सिमेन्ट उत्पादन नै अहिलेसम्म उर्वर क्षेत्रमा दरिएका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलको तयारी चल्दै गर्दा पनि पहिलो सम्मेलनमा आएका अधिकांश परियोजना नै प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनका चार प्रमुख आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा
०७३ को १९ र २० फागुनमा देशमै पहिलोपटक भएको लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतामध्ये चारवटा प्रमुख आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् । चिनियाँ लगानीमा भित्रिएको होङ्सी र हुवासिनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन थालिसकेका छन् । त्यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो मस्र्याङ्दीसमेत गरेर दुई खर्ब ३० अर्बको आयोजना अघि बढेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने होङ्सी शिवम् सिमेन्टले अहिले नियमित उत्पादन गरिरहेको छ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् ०७४ देखि सञ्चालनमा छ । साउन ०७२ मा यस परियोजनाले बोर्डबाट ३७ अर्ब ३५ करोड लगानी स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, धादिङमा रहेको हुवासिनले पनि दैनिक तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको छ । नेपाल र चीन पक्षको १४ अर्ब ८२ करोड लगानीमा ०७९ भदौदेखि सञ्चालनमा आएको हो । यो परियोजनाले पुस ०७२ मा लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत गरेको थियो ।

पहिलो सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धतामध्ये चिनियाँ लगानीको होङ्सी र हुवासिनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन थालिसकेका छन्। त्यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो मस्र्याङ्दीसमेत गरेर दुई खर्ब ३० अर्बको आयोजना अघि बढेको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

दैनिक ३० टन फोहोरबाट बायोग्यास निकाल्न सक्ने भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी परियोजना २४ करोड ४४ लाख लागनीमा धरानमा सञ्चालनमा आएको छ । ०७४ साउनमा बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको परियोजना ०७८ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको हो । धरान उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा (ज्वाइन्ट भेन्चर) आयोजना थालिएको हो । 

पहिलो लगानी सम्मेलनमा २३ मुलुकका दुई सय ५० भन्दा धेरै लगानीकर्ता उपस्थित थिए । नेपालका मात्रै पाँच सयभन्दा धेरै लगानीकर्ता सहभागिता थिए । सम्मेलनमा तमोर जलविद्युत्, पश्चिम सेती जलविद्युत्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मोनोरेल, भेइकल एसेम्बली प्लान्ट र औद्योगिक पार्कलगायत आयोजनाका लागि १३.७४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । कुल प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा चीनबाट मात्रै आएको थियो । बाँकी बंगलादेश, जापान, बेलायतलगायतले प्रतिबद्धता जनाएको थिए । 

कोभिडले अपूरो बन्यो दोस्रो लगानी सम्मेलन
दोस्रो लगानी सम्मेलन (०७५) भएको वर्ष दिन हुन नपाउँदै ०७६ पछि कोभिडले विश्व नै आर्थिक मन्दीमा गयो । त्यसको चरम असर नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा पर्‍यो । कोभिडलगत्तैको रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थ व्यवस्था झन् प्रभावित भयो । संसारभर नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाहमा कमी आउँदा नेपाल पनि मारमा पर्‍यो । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका ७७ मध्ये १७ परियोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए । सम्मेलनमा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले यातायातका सात, कृषिका तीन, लजिस्टिकको एक, शिक्षाका दुई र ऊर्जाका चार गरी १७ परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन दिएका थिए ।

विदेशी लगानीकर्ताले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौं मेट्रो, बस र्‍यापिड ट्रान्जिट (बिआरटी) काठमाडौं, पश्चिम सेती जलविद्युत्, तमोर जलविद्युत्, एकीकृत कृषि परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलगायत परियोजनामा लगानीका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, सरकारले सूचीकृत नगरेका परियोजनामा समेत लगानीका लागि आवेदन आएको थियो । विदेशी लगानीकर्ताले ५५० मेगावाटको सोलार र लजिस्टिक बल्क टर्मिनलमा लगानीका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये जलविद्युत् परियोजनामा आएका आशयपत्रका आधारमा तल्लो अरुण परियोजनाले गति लियो । हाल विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता भई परियोजना अघि बढिरहेको बोर्डले जनाएको छ । दोस्रो सम्मेलनमै प्रस्तुत भएको पश्चिम सेती र सेती नदी–६ परियोजना पनि अध्ययनको क्रममा छ । तर, विकासकर्ता कम्पनीबीचको असमझदारीले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

नीतिगत सुधारका हिसाबले पहिलोभन्दा दोस्रो लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी तीन कानुन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन जारी गरेको थियो ।

सम्मेलनमा सातै प्रदेशमा कृषि पूर्वाधार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी आशयपत्र आह्वान गरिएको थियो । कृषिउपज भित्र्याउने र भण्डारण गर्ने क्रममा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र मूल्यचक्रको लाभ किसानसम्म पुर्‍याउन यी परियोजना आवश्यक मानिएको थियो । सबै प्रदेशका लागि आशयपत्र प्राप्त भएका थिए । लगानीको सीमाका कारण लगानी बोर्डले ती परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले पनि स्वामित्व लिन चाहेनन् । त्यसैले परियोजना न प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन सके, न लगानी बोर्डले नै कार्यान्वयन हुने गरी सहमति हुन सक्यो । त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा एउटा आशयपत्र छनोट भई प्रस्ताव माग गरिएको थियो । तर, आशयपत्र पेस गरेर छानिएको कम्पनीले वातावरणीय अध्ययनमै विवाद भएपछि प्रस्ताव नै पेस गरेन ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत कतिपय परियोजनामा आशयपत्र नै प्राप्त नभएको र कतिपय परियोजनामा प्राप्त आशयपत्र योग्यता नपुगेको कारण अस्वीकृत भएको बोर्डले जनाएको छ ।

कानुन निर्माणमा उपलब्धि
नीतिगत सुधारका हिसाबले पहिलोभन्दा दोस्रो लगानी सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । दोस्रो सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी तीन कानुन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिट्टा), सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) हतार गरेर संसद्बाट पारित गराएको थियो । समय अभावले यसमा सरोकारवालाको परामर्श र पारदर्शिताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।

फिट्टाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवा केन्द्र र एकीकृत स्वीकृत प्रक्रियाजस्ता विषय प्रत्याभूत गरेको थियो । तर, नियमावली दुई वर्षपछि मात्रै बन्यो । जसकारण लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने विषय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । लगानीकर्ताको खासगरी ऋणका रूपमा भित्रिने लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावले हुन सक्ने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी हेजिङसम्बन्धी कानुन पनि सरकारले ल्याएको थियो । तर, हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।